काठमाडाैं । पुर्वान्चल विश्वविद्यालय (पियु) ले स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिन ढिला गर्दा हजारौ विद्यार्थीहरु मास्टर पढ्नबाट बन्चित भएका छन।

पियुले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई ३ बर्षअघि नै दिनुपर्ने अनुमति अहिलेसम्म नदिंदा स्नातक गरि आफुलाई अपग्रेडिङ र कुनै बिषयमा स्पेसीलाई जेशन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ।

पियुमा नै मास्टर पढ्न चाहने हजारबढी बिद्यार्थी ठुलो रकम तिरेर विदेश अध्ययन गर्न जान बाध्य भएका छन।

यसबाट स्नातकोत्तर संचालनको अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजलाई आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु त छदैछ, बिदेशी मुद्रा बाहिरिंदा देशलाई ठुलो आर्थिक हानि समेत पुगेको छ। स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनलाई पियुले २०७३ मङ्सिर ५ मा आबेदन माग गरेकोमा आधा दर्जन बढी कलेजहरुले मङ्सिर २० मै निबेदन पेश गरि पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो रकम खर्चिएका छन।

यद्दपी ३ बर्षसम्म पनि मास्टर प्रोग्राम संचालन गर्न पाउने नपाउने अनिर्णयको बन्दि बन्दा कलेजहरुले बिद्यार्थी गुमाउनुको साथै ठुलो लगानी समेत खेर जाने देखिएको छ। इच्छुक कलेजहरुले प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई ५२ हजार सहित निबेदन बुझाएका थिए।

मास्टर प्रोग्रामलाई सम्बन्धन नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाउदै इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज लगायत ८ वटा कलेजले पियुलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरेका छन। यी कलेजले दायर गरेको रिट उपर अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै तत्काल कुनै पनि भर्ना प्रकृया अघि नबढाउन स्टे अर्डर जारि गरेको छ। यसले गर्दा पहिलेनै अनुमति पाएकाले समेत भर्ना लिन नपाउदा पियुमा मास्टर पढ्न चाहने विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलपूर्ण बनेको छ।

पियुले ३ बर्षअघि स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन चाहनेहरुसंग आबेदन मागेको थियो। अहिले अदालत पुगेका ८ वटा कलेज लगायतले बिभिन्न बिषयमा स्नातकोत्तर अध्यापन गराउनलाई पियुसंग अनुमति माग गरि निबेदन दिएका थिए। केहि कलेजहरुले ३ वटा कार्यक्रमसम्मलाई अनुमति माग गरि प्रति कार्यक्रम ५२ हजार बुझाए। तर पछि पियुको मिति २०७४ कात्तिक १२ को निर्णयअनुसार २ कार्यक्रमलाई मात्र स्नातकोत्तर दिने निर्णय भयो तर उसले अहिलेसम्म पनि २ भन्दा बढी कार्यक्रमलाई अनुमति चाहनेको पैसा फिर्ता गरेको छैन।

पियुले सरकारको २०७२ साउन २२ को निर्णय देखाएर नयाँ कार्यक्रमलाई तत्काल स्नातकोत्तर नदिने बताएपनि पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको २०७५ साउन १८ को निर्णयले उक्त निर्णयलाई खण्डन गरि पुरानो प्रकियामा रहेकालाई स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई अनुमति दिने बाटो खोलेको थियो। त्यसपश्चात त्रिभुवन र पोखरा बिश्वबिद्यालयले सोहि बमोजिम निर्णय गरि आफु अन्तर्गतका कलेजहरुलाई नयाँ कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिए। तर पियुले भने उक्त निर्देशनको अटेर गरि प्रक्रियामा रहेका फाइलहरु टुंगोमा पुर्याउने काम नगरी अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन।

नेपालका बिश्वबिद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले नयां सम्बन्धन रोकेको भएपनि बिषय थप, कार्यक्रम थप गर्न नरोकेको पत्र पठाइसकेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन समाप्त भएकै शैक्षीक बर्ष २०७४ देखि नै पठनपाठन गर्न स्वीकृति दिनुपर्नेमा यस शैक्षिक बर्ष २०७५ मा समेत पठनपाठन गर्न नदिएको र यहि पुष २६ गते पहिलेनै अनुमति पाएका कलेजहरुलाई बिद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने गरि सूचना जारि गरेकाले अनुमतिको पर्खाईमा रहेका कलेजहरुले पियुलाई बिपक्षी बनाई उक्त कार्य नगर्नु नगरानु भनि उच्च अदालत बिराटनगरमा मुद्दा दायर गरे।

त्यसपश्चात अदालतले तत्काल कुनैपनि भर्ना प्रक्रिया नगर्न नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ। यसबाट नेपालमै मास्टर पढ्न चाहनेहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। यस बिषयमा कुराकानी गर्न रजिष्टार प्राड़ा प्रमिला थापा, डीन प्राड़ा शुभरत्न पाठक र उपकुलपति घनश्याम लालदाससंगको प्रयास सफल हुन सकेन। सम्बन्धन रोकिएको बिषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्राप्त नहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर हजारौ बिद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा राख्न नियोजित योजना रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्दपी पहिले नै स्नातकोत्तरको अनुमति लिएका केहि कलेजलाई र केहि कन्सल्टेन्सीलाई पोस्नलाई सम्बन्धन दिने काममा ढिलाई भएको बजारमा चर्चा छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र : सातै प्रदेशमा सङ्घीय अस्पताल, जेष्ठ नागरिकको घरमै उपचार

अब स्वास्थ्य बीमा गर्नै पर्ने, टार्गेटमा निजी क्षेत्र

जेष्ठ नागरिकलाइ घरमै नि:शुल्क उपचार

नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाइने

जिपीलाई एसियाकै ठूलो श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र बनाइँदै

योग र ध्यानमा जोड दिनु आवश्यक छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ