स्मार्ट, युटिएल र सिजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रियामा
२०७५ पुष ११ गते १०:०१ विकासन्युज
काठमाडौं । दुर सञ्चार सेवा प्रदायक ३ वटा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छ । लाइसेन्स अनुसार सेवा प्रवाह नगरेको तथा बक्यौता रकम समेत नतिरेको भन्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘आफैंले बुझाएको रोल आउट प्लान अनुसार सेवा विस्तार नगरेको र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर समेत नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण उच्च श्रोतले भन्यो । प्राधिकरणको सम्बन्धित फाँटबाट लाइसेन्स खारेजीका लागि टिप्पणी समेत उठिसकेको श्रोतको दावी छ ।
‘३ वटा कम्पनीलाई एक पटक जरिवाना गरिसकेका छौं, अहिले फेरि सेवा विस्तार गर्न नसक्नुको कारण र दस्तुर बुझाउन पुनः पत्र काटेका छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने । दुर सञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) र सिजी कम्युनिकेशन्सको लाइसेन्स खारेज गर्न लागेको हो ।
स्मार्ट र युटिएलसँग आधारभुत टेलिफोन सेवा र युनिफाइड लाइसेन्स छ । सिजी कम्युनिकेसन्सले भने लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिसको लाइसेन्स लिएको छ । लामो समयदेखि लाइसेन्स नविकरण दस्तुर नतिरेको र आफैंले पेश गरेको योजना अनुसार सेवा विस्तार समेत नगरेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ३७ करोड रुपैंयाँ तिर्न बाँकी छ भने युटिएलले ७७ करोड ७९ लाख रुपैंयाँ तिर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै, सीजी कम्युनिकेशन्सले २३ करोड ४३ लाख र नेपाल स्याटेलाइटले ७१ करोड ७५ लाख रुपैंयाँ बुझाएका छैनन् । नेपाल स्याटेलाइटले आधारभुत दुर सञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएर कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सेवा दिईरहेको छ ।
सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, जरिवाना गराउने र लाइसेन्स रद्ध गर्ने अधिकार कानुनले नै दिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।‘प्राधिकरणलाई कानुनले दिएका अधिकारहरु उपयोग गरेर सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने हो, प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको सम्म अधिकार पाएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले भने ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.