काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको अन्त्यसम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहका सदरमुकामसम्म कम्तीमा एकवटा वाणिज्य बैंक पुग्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता पुर्याउने नीतिअनुरुप हाल ६८७ स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुगेको जनाएको छ । सोही बैंकमार्फत् सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष सञ्चालन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सो जानकारी दिँदै सबै जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने, “अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको बैंकसम्म पहुँच नै छैन ।”

गर्भनर नेपालले पूँजी बजारलाई गतिशीलता दिई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै बैंकलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब दिएको बताए ।

पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बैठकमा जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले पूँजी बजार, मुद्रा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान दिएको चर्चा गर्दै पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए ।

उनले घट्दो पूजीँ बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तुलसा थापाले पूँजी बजारमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती