२०७५ पुष ५ गते १२:०७ भीमप्रसाद उपाध्याय
मैले जागिर खाएदेखि देखेको यही हो: मन्त्रीहरूले ईन्धनबापत रकम तलबसंगै मिलाएर बुझ्छन् । मन्त्रीहरु एउटा/एउटा गाडी गृहले दिन्छ ।
मन्त्रीहरुले थप गाडीहरू मन्त्रालय, विभाग आयोजनाबाट लिन्छन् । तिनका लागि तेल ड्राईभर, मन्त्रालय, विभाग आयोजनाहरूबाट भराउछन् ।
यसरी गाडीको संख्या जति हुन्छ त्यति तेल गाडी दिने निकायबाटै भराईन्छ । कुनै कुनै मन्त्रीले ८ वटासम्म गाडी लिएको मैले भोगेको छु ।
त्यसबाहेक कार्यकर्ताहरुको गाडीमा पनि बेलाबेलामा तेल हालिदिनुपर्छ । बेलाबेलामा कार्यकर्तालाई देशभरि पुर्याउनु पनि पर्छ । त्यो बेला हजारौ लिटर तेल सरकारी कार्यालयबाटै भराईन्छ । त्यसबाहेक बेलाबेलामा तेल माग्न आउने पनि हुन्छन् । तिनलाई ५/१० लिटर तेल दिएर पन्छाउनु पनि पर्छ । नत्र बबाल मच्चाउछन्, तेल नदिनेकाे विरूद्ध मन्त्रीलाई कुरा लगाएर समस्या खडा गरिदिन्छन् ।
त्यस्तै, सचिव र डिजीहरूले पनि दुई तीनवटा गाडी सजिलै लिएका हुन्छन् । तिनलाई पनि तेल र चालक मिलाउनुपर्छ । टिएडिए पनि दिनुपर्छ ।
यस्तो माहोलमा सरकारी गाडी र तेलको उपयोग आजसम्म हुदै आएको हो। त्यही विकृतिको निरन्तरता मुलुकमा जे जस्तो राजनीतिक व्यवस्था वा परिवर्तन भए पनि कमबेस जारी छ , खासै अचम्म लाग्दैन यो भएकोमा ।
बरू अचम्म के मा लाग्छ भने, यस्ता विकृति यत्रो युगान्तकारी अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भैसक्दा पनि नरोकिएकोमा !
(उपाध्याय पूर्व सचिव हुन्)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.