एनसेललार्इ पैसा लैजान दिने डेपुटी गभर्नरका पक्षमा राष्ट्र बैंक, अर्थले भन्याे-‘हामी निरीह भयाैं’

  २०७५ मंसिर २१ गते १४:५३     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेललाई लाभकर लैजान दिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको अनुमतिको बचाउ गरेको छ । बैंकले एनसेललाई लाभांश लैजान दिनू भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि कुनै किसिमको निर्देशन नआएकोले लाभकर लैजान दिएको स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै लाभकर लैजान दिने प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ । देशमा अर्थमन्त्री, गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नभएको बेलामा कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका चिन्तामणि शिवाकोटीले लाभांश लैजाने अन्तिम स्वीकृति दिएका थिए ।

कामु गर्भरनरले त्यतिबेला एनसेललाई १२ अर्ब ५४ करोड लाभांश लैजान दिएको र त्यो गैरकानूनी भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको जानकारी अनुसार २०७५ साल असोज ६ गते अर्थमन्त्री, गभर्नर र एकजना डेपुटी गभर्नर नेपालमा नरहेको अवस्थामा लाभकर लैजान दिने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय वैधानिक भएको जानकारी गराएको हो ।

‘लाभकर लैजान दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न गभर्नर र दुवैजना डेपुटी गभर्नर आवश्यक पर्दैन, कामुको भूमिकामा रहेका डेपुटी गभर्नरले उक्त निर्णय गर्न सक्छन्’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनिएको छ ।

उता राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भने अदालतको आदेशका कारण आफूहरुले चाहेर पनि लाभकर लैजान रोक्न नसकेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । एनसेलको खरिदबिक्रीबापत तिर्नुपर्ने लाभकर भनेको त्यो अहिले ब्याज र जरिवाना ६४ अर्ब राजश्व तिर्न बाँकी छ । एनसेलले ७२ अर्ब लाभांश लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएकाेमा हालसम्म ४० अर्ब लगिसकेकाे छ भने बाँकी ३२ अर्ब लैजाने प्रक्रियामा छ ।

त्यति बक्यौता बाँकी हुँदा हामीले एनसेलको लाभांश रोकेका हौ तर अदालतबाट आदेश आएपछि हामीले केही गर्न सकेनौं’– सचिव ढुङ्गानाले भने । ढुङ्गानाले एनसेलको डीडीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.