राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा लिन बोलायो, सीसीडीमा गणना नगर्न राष्ट्र बै‌ंककाे छुट

  २०७५ मंसिर २१ गते ८:०६     विकासन्युज

काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेको  प्रमाणपत्र धितोमा शैक्षिक कर्जा लगायतका सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सर्वसाधारणलाई बोलाएको छ । बैंकले त्यस्तो कर्जा लिनका लागि आफ्नो पायक पर्ने शाखाहरुमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।
सरकारले ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने सरकारले बजेटमार्फत् भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकले सोही शीर्षकअन्तर्गतका कर्जाहरु उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुरुप अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ महिनामै ब्याज अनुदानसहितको कर्जासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेके थियो । मन्त्रालयको कार्यविधिअन्तर्गत कर्जा दिन बैंकहरु उदासिन देखिएपछि एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गरी त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको भोलिपल्टै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघले समेत आफुअन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा त्यस्तो कर्जा लिन जान सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको थियो । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बहानामा उक्त कर्जा उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दै आएका थियो ।

ऋणको रकम सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने

उता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणलाई प्रदान गरेको ब्याज सहुलियतको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । योसँगै सीसीडी अनुपात सीमान्त अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई पनि त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छुट हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.