भूकम्प पीडितले तेस्राे किस्ता लिन जिल्ला सरदमुकाम जानु पर्दैन, स्थानिय तहमा नै हुन्छ

२०७५ मंसिर १३ गते १७:४३ सुशील ज्ञवाली

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन बन्दा र यो गठन हुँदा नेपालमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो । अब हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौँ । स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् । संघीय सरकारका जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालय खारेज भए । त्यसकारण अब हामीले नयाँ संरचनाअनुसार पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित संरचनाहरूसँग तादात्म्यता मिलाइरहेका छौँ ।

यसलाई हामीले अब बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहरूसँग मात्र जोडर हेर्नुको सट्टा दीर्घकालीनरूपमा विपद् न्यूनीकरण एवं  व्यवस्थापनको कार्यसँग पनि जोडेर लैजानुपर्छ । तसर्थ, हामीले सम्भव भएसम्मका मलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) सम्म लैजाने कार्ययोजना अगाडि बढाइसकेका छौँ । हामीले पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सामथ्र्यवान बनाउन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा स्थागत स्मरणका हिसाबले महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । जस्तै- आज घरहरू निर्माण गर्न प्राधिकरणमार्फत् सरकारले अनुदान दिएको छ तर संविधानअनुसार निजी आवासको अभिलेखीकरण, स्वीकृति तथा अनुगमन गर्ने कार्यसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भोलिका दिनमा बन्ने सबै संरचना भूकम्प प्रतिरोधी भएको निश्चित गर्ने, नक्सा पासलगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका बाँकी कामसहित विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आजै हामीले स्थानीय तहलाई संलग्न गराएर जान सक्यौँ भनेमात्र भोलि असाध्यै सहज हुनेछ ।

संविधानले नै थुप्रै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेको स्थितिमा सम्भव भएसम्मका पुनर्निर्माणका अन्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिन शुरु गरेका छौँ । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका कार्य गर्न तथा गुनासो सम्बोधनका काम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहको अलग-अलग कार्ययोजना बनाउँदैछौँ ।

हामीले प्राधिकरणबाट खटाइएका इन्जिनियरहरूलाई गाउँपलिका/नगरपालिकाबाट परिचालित हुने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैगरी लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता लिन फाइल प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला सदरमुकाम लैजानुपर्थ्यो, त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । त्यसका लागि प्रत्येक पालिकामा एकजना सिनियर इन्जिनियर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । उनीहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि दोस्रो तहको निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ ।

मापदण्ड निरीक्षणका लागि हामीले तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गरेका छौँ । उक्त संयन्त्रले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत् र्यान्डम स्याम्पलिब’ गरेर आवश्यक गुणस्तर कायम भयो कि भएन भनेर घरहरूको अनुगमन गर्नेछ । यसअघि अलि बढी निरीक्षण तथा अनुगमनमा ध्यान गएको भए पनि हामी धेरैभन्दा धेरै प्राविधिक सहयोगमार्फत् स्थानीय तहलाई सामर्थ्यवान बनाउने हिसाबले जान खोजिरहेका छौँ ।

हामी लाभग्राहीको घर बन्दै गरेका अवस्थामा प्राविधिकरूपमा सुरक्षित बनाउन सल्लाह दिने हिसाबले सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि गर्ने र प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने हिसाबले जाँदैछौँ । यसका लागि सबै लाभग्राही घरधनीहरूलाई प्राविधिक सल्लाह दिन ठूलो संख्यामा मोबाइल डकर्मीहरूको व्यवस्था मिलाउँदैछौँ ।

पुनर्निर्माण शुरु हुँदै गर्दा छरिएर रहेका घरहरू एकीकृत बस्तीका रूपमा नवनिर्माण भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना थियो । अहिले पनि छ । पहिलो कार्यकालमा मैले यसबारे केही ठोस योजना पनि अगाडि बढाएको थिएँ । हामी अहिले पनि एक पालिकामा कमसेकम एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने ढंगले काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदायको माग र सम्बन्धित पालिकाको स्वीकृतिका आधारमा एकीकृत बस्तीसम्बन्धी काम अघि बढाउँछौँ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौँ । त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न पैसा पनि तलै पठाइदिन्छौँ ।

प्राविधिक रूपमा प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियरहरूले सहयोग गर्नेछन् । अहिलेसम्म हामीले २९ वटा एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरिसकेका छौँ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा पनि हामी स्थानीय तहलाई नै क्रियाशील बनाउन खोजिरहेका छौँ । स्थानान्तरणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ ।

स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राहीले सामूहिकरूपमा जग्गा किनेर वा स्थानीय तहले पहिचान गरेको स्थानमा सरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहेमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिघर तराई क्षेत्रमा ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपियाँका दरले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ । एकीकृत बस्ती काससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ । कार्यविधिमार्फत ९९ घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ ।

गुनासो सम्बोधन प्राधिकरणको जिम्मेवारीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रो डाटाबेसमा आएका गुनासोमध्ये अधिकांश गुनासा सम्बोधन भइसकेका छन् । कतिपय अझै छुटेका भन्ने छ । गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि छुट तथा पुनः जाँच सर्भेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यकारी समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेका छौँ । त्यसको आधारमा विगतमा निजी आवासको सर्भेक्षण लगत सब्कलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाहरूको पुनः लगत सब्कलन गर्नेछौँ ।

छुट तथा पुनः जाँच सर्भेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकहरूलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत सब्कलन गर्न लगाएमा त्यसको सिफारिसकर्तासमेत कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुनेछ । स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने र उनीहरूको सहयोगमा गुनासो फछ्र्यौट गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दैछौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै जिम्मेवारीमा जिल्लामा खटिएका प्राविधिक परिचालन गरेर प्राप्त गुनासाको पुनः सर्भे गरी टुंगाे लगाउँछौँ । यसका लागि स्थानीय तह र समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदैछौँ ।

त्यसैगरी, कैयौँ भूमिहीन तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएका लाभग्राहीलाई आवास अनुदान दिने कार्यमा पनि हामी स्थानीय तहलाई संलग्न गराउँदैछौँ । पुस्तौँदेखि ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा सोही स्थान वा सम्बन्धित स्थानीय तहको अन्य स्थानमा घर बनाउनका लागि हामी अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ ।

यसले जग्गाको समस्याका कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न मद्दत मिल्नेछ र त्यस्ता लाभग्राहीलाई घर बनाउने बाटो खुल्नेछ । निर्माण भइसकेका घरलाई मापदण्ड पुगेको भए वा पुर्याएर एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय भइसकेको छ । यसको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकहरूले सहयोग गर्नेछन् ।

हामी भौतिक पुनर्निर्माणको एउटा अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । करिव ८ लाख लाभग्राहीमध्ये ३ लाखभन्दा बढी सुरक्षित छानोमुनि बस्न थालिसकेका छन् । कात्तिक मसान्तसम्म २ लाख ३५ हजारभन्दा बढी घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् जुन केही महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घर निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् जीविकोपार्जन र आयआर्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अतः हामी आर्थिक र सामाजिक पुनस्र्थापनाका काममा पनि जोड दिँदैछौँ ।

यसका लागि स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । खासगरी आफ्नो पालिकाभित्र भएका सम्भावना तथा आफ्नो पालिकाभित्रका लाभग्राहीहरूको अपेक्षा के छ त्यो पहिचान गर्न उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा अब हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माणको केन्द्रविन्दु पालिकाहरू नै हुनेछन् । हामीले भौतिक पुनर्निर्माणमा प्राप्त गरेको प्रगति देखिसकेपछि विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यसमा संलग्न हुने हाम्रो बुझाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारबाट आवास अनुदान पाएपछि घर बनाउन नसक्ने लाभग्राही पनि छन् । वृद्धवृद्धा, अपाब्गता भएका र नाबालक लाभग्राहीहरूको आवास पुनर्निर्माणमा केही गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । अझै कैयौँ लाभग्राहीसम्म सहयोग पुग्न बाँकी छ । उनीहरूको आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन आउँछ । त्यसैले यस कार्यमा हामी स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढ्नेछौँ । पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाएका कतिपय ‘लाभग्राही’ ले अन्यत्र बस्नयोग्य घर भए पनि झुटो विवरण दिएका वा दुईतिरबाट अनुदान लिएका पनि छन् भन्ने जानकारी आएका छन् । हामीले उनीहरूलाई ३ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । त्यसपछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, त्यस्ता व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्न र त्यसो नभए कारबाही गर्न/गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । किनभने स्थानीय तहभित्रका घर परिवारको जानकारी उनीहरूलाई नै हुन्छ । त्यसरी फिर्ता आएको रकमको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमै खर्च गर्न पाइने सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइँदैछ ।

नियमित पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन, जोखिम वर्गमा रहेका लाभग्राहीलाई घर बनाउन सहयोग गर्न वा घर बनाइदिन, बाँकी गुनासा फछ्र्यौट गर्न तथा झुटा विवरण दिएर रकम लिएकाहरूबाट फिर्ता गराउनेलगायत कार्यका लागि स्थानीय तहका प्रत्येक बस्ती तथा टोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति निर्माण गर्ने कार्ययोजना पनि अघि बढाइनेछ । यसले जारी पुनर्निर्माणलाई मात्र होइन, अगामी दिनमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा पनि ठूलो टेवा मिल्नेछ ।

(ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)