बाफियाको अवस्था बीमा ऐनमा आउँदैन, सरकारी दबाव समितिले सुन्दैन : कृष्णप्रसाद दाहाल

२०७५ मंसिर ९ गते ९:०३ राजाराम न्यौपाने/शंकर अर्याल

कृष्ण प्रसाद दाहाल प्रतिनिधिसभा संसदको अर्थ समितिका सभापति हुन् । शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका दाहाल मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि पनि २ कार्यकालसम्म सांसदमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।
नयाँ संविधान बनेसँगै देश संघीय संरचनामा गएको छ । सबै तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो बजेट ल्याएर कार्यान्वयन समेत सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन तथा योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ समितिको हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा, सभापति दाहालस“ग देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था, त्यसमा अर्थ समितिको भूमिका तथा सो समितिको प्रयासबारे केन्द्रित रही विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपाने र शंकर अर्यालले गरेको विकास बहस ।


तपाईँ अर्थ समितिको सभापति भएको पनि ३ महिना भन्दा बढी भइसक्यो, तपाईँ अर्थ समितिमा आउनुभन्दा अघि र आएपछि यहाँको अवस्थाबारे के भिन्नता पाउनुभयो ?

अर्थ समितिमा छलफल हुने विषय र गर्नुपर्ने कार्यहरु पहिले पनि थाहा भएकै विषयहरु हुन्, त्यसैले त्यस्तो ठूलो फरक त केही पनि छैन । यद्यपि सभापति भएपछि थपिएको जिम्मेवारीले जिम्मेवारीबोधको महशुस भने अलिक बढी गराउँदो रहेछ ।

तपाईँ अर्थ समितिमा रहँदा देशमा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

देशको आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्थालाई मध्यम मान्छु म । यो एकदमै बिग्रेको पनि छैन, सबै ठीक छ भन्ने अवस्था पनि छैन । तर त्यसका केही आधारभूत विषयहरु छन्, त्यसैले यसलाई निरपेक्ष भन्दा सापेक्ष ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिलोपटक नेपालको संघीय कानुनहरु समयमा बनिसक्नुपर्नेमा सो बनिनसकेकाले केही अलमल भएका छन् । कानुनकै अभावमा अहिलेसम्म पनि सबै वित्तीय संरचनाहरु निश्चित भइसेका छैनन्, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार र प्रयोग गर्ने स्रोत तथा साधनबारे अन्यौलता कायम भएको हुनसक्छ ।

तर, सरकारले संघीय स्रोतको उपयोगसम्बन्धी त्यस्तो अन्यौलता हटाउन गठन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यस्तो किन भएको होला ? सरकारको तर्फबाट कस्तो जवाफ पाउनुभएको छ ?

यो विषय त सरकारलाई नै सोध्ने विषय हो । यसको गठन छिटो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । सायद यो गठन हुने प्रक्रियामा हुनुपर्छ र त्यसले छिट्टै पूर्णता पाउला ।

तपाईँले वित्तीय सुशासनको कुरा गर्नुभयो, हिजो (सोमबार) मात्रै तपाईँहरुले नै सरकारी खर्च प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नुभयो । बजेट खर्च नगर्ने तर थप खर्च माग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि तपाईँहरुले कस्तो निर्देशन दिइरहनु भएको छ र त्यसको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

विगतमा असारको अन्त्यमा बजेट आउने र भदौसम्म पास हुनै लाग्ने र ढिला हुने जुन परम्परा थियो, त्यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा बाधा पर्यो कि भनेर नयाँ संविधानमै जेठ १५ गते नै संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं । त्यसैगरी, असार १ गते प्रादेशिक बजेट र असार १५ गते स्थानीय बजेट प्रस्तुत गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्यौं । यद्यपि यसबाट पनि खर्च प्रणालीमा खासै ठूलो सुधार आउन सकेको अवस्था देखिएन । यस सन्दर्भमा अर्थ समितिले चासो प्रकट गर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत यसबारे चासो प्रकट भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले वित्तीय प्रणालीमा के भएको हो ? पुँजीगत खर्च किन कम भयो भन्नेबारे चासो व्यक्त गरेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार समेत गर्यौं । यहाँ बजेट परेको पैसा होल्ड गरेर राख्ने तर बजेटै नपरेको योजनामा चाहिँ रकम माग गर्ने गरेको देखियो । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

हिजो(सोमबार)को छलफलमा तपाईँहरुले सुनिहाल्नु भयो, पहिले १/२ लाख बजेट रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । अहिले मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयभित्रको बजेट आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने प्रावधान राखिदियो ।

हाम्रो भनाई भनेको सम्पूर्ण पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले कुनै ठोस निर्णय गरी निर्देशन दिन्छौं र प्रभावकारी कार्ययोजनाको हामी माग गर्छौ । र प्रभावकारी रुपमा खर्च नगर्ने र असारको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हाम्रो समिति ठोस् निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने पक्षमा छ ।

पुँजीगत खर्च नहुनुको अहिलेको कारण के हुनसक्छ ? यो प्रणालीको समस्या हो कि प्रवृत्तिको समस्या ? यसबारे समितिको विश्लेषण के हो ?

यसमा दुवै कारणले काम गरेको छ । अलिकति स्थायी प्रणाली नहुनु र अलिकति काम नगर्ने प्रवृत्तिको समस्या छ भन्ने लाग्छ ।

संघीय संरचनाअन्तर्गतका सबै तहका सरकार बनेर उनीहरुले छुट्टाछुट्टै बजेट ल्याइसक्दा र खर्च गर्ने अधिकांशसंरचना समेत बनिसक्दा संघीय सरकारको बजेट खर्चै हुन सकेको छैन । वास्तवमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिगत समस्यामा राजनीतिक वृत्त बढी जिम्मेवार हुन्छ कि कर्मचारीतन्त्र?

यस्तो अवस्थामा को बढी दोषी हुन्छ भन्नेतिर म जान चाहान्न, जे भए पनि हाम्रो खर्च प्रणाली चुस्त हुन सकेको छैन, त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ । जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ सुधार हुनुपर्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीबाट भएका कमजोरीहरु त्यही तहबाट हट्नुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रबाट भएका कमजोरी त्यही क्षेत्रबाट हट्नुपर्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट हामीले गर्न नसकेका केही कुराहरु म तपाईँलाई भन्छु, हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक ढंगले गर्न सकेनौं, हामी कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्नेमा मात्रै हाम्रो चासो भयो, कुन योजनामा बजेट कसरी पार्ने भन्ने चाहीँ हाम्रो प्रमुख काम भयो । त्यसैले, अब हामीले नीतिगत तहमै गएर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

त्यसैगरी राजनीतिक तहमै गएर देखिएका समस्याहरुको समाधान खोज्न अग्रसर हुनुपर्यो । त्यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसलाई हटाउने तागत र सामथ्र्यसरकारसँग आवश्यक छ । उद्यपि, त्यस्तो लक्ष्य किटान गरेर अघि बढ्नेतर्फ भने राजनीतिक वृत्त चुकेकै हो ।

हामीले कहिल्यै पनि कर्मचारीलाई यस्तो प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भनेर कर्मचारीलाई भनेनौं । हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेर गर्नुपर्ने काम कसैलाई पनि दिएनौं, दिए पनि कार्यान्वयन नगर्नेलाई हामीले कारबाही गरेनौं, न त काम गर्नेलाई हामीले पुरस्कृत नै गर्न सक्यौं । त्यस्तो पद्दतिको अभाव अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको छ, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुनै पनि मन्त्रालयलाई त्यसको लागि जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्ने वातावरण भने बनाइदिनुपर्छ, बाँधेर राख्नुहुँदैन । तर, एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शंका गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन, एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण बनाए मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ ।

संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ भनिन्छ । तपाईँहरुको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति कतिको पाउनुभएको छ ?

संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायहरुले मान्दैनन् भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता भने छैन । हामीले चासो दिएर सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर आइरहेकै छन् । तर,हामीलाई पनि लागेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पनि सतही रुपमा मात्र काम गरेर भने हुँदैन । हामीले औपचारिक भेटघाट गर्ने, पत्रकारहरु बोलाउने र हल्लाखल्ला गर्ने मात्रै गरेर भने अब हुँदैन ।

त्यसैले अब हरेक क्षेत्रमा हामीले अलिक गहिरिएर समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यही गतिले चाहिँ हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।

तर, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न समितिका सदस्यहरुमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता चाहिएला । अझ तपाईँको समितिको सन्दर्भमा यो झनै महत्वपूर्ण हुनसक्छ, त्यसबारे तपाईँको धारण के हो ?

तपाईँले भनेजस्तै यो समितिको कार्यक्षेत्र अलि जटिल, विस्तृत र व्यापक छ । तर, प्रतिनिधिसभा संसद नियमावली नियमावली अनुसार हामीसँग रहने सदस्य भनेको २५ जना मात्रै हो । त्यसमा २ जनासम्म आवश्यकताअनुसार थप्न सकिन्छ । समितिले पाउने कर्मचारी समेत नियमावली अनुसार नै हुन्छ ।

यद्यपि हाम्रा सदस्यहरु यो क्षेत्रमा विज्ञता भएकाहरु नै हुनुहुन्छ । हामीले भएका सदस्यहरुलाई विज्ञताअनुसार उचित कार्यविभाजन गरेका छौं, त्यसैअनुरुप कामहरु अगाडि बढ्छन् ।

अहिले समिति बनेको पनि धेरै भएको छैन । समितिले पूर्णता नपाउँदै चाडवाड सुरु भएकोले पनि केही ढिलाई हुनगयो । स्थानीय पूर्वाधार विकास योजनाअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, त्यसले पनि केही ढिलो बनायो ।

हाम्रो बैठक हिजोदेखि सुरु भयो तर अझै पनि सबै सदस्यहरु आइसक्नुभएको छैन । उहाँहरु आएपछि आगामी दिनमा अलि गहिरिएर काम गर्ने योजनामा छौं ।

अघिल्लो संसदमा अर्थ समितिले केही विवादास्पद निर्णय गर्यो, जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) सर्वाधिक विवादित विषय बन्यो । अहिले बीमा ऐन समितिमा आइपुगेको छ र त्यसबारे दफावार छलफल हुने तयारीमा छ । पहिलेकोजस्तै अवस्था आउन नदिने, आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु निर्णयमा हाबी हुन नदिने वातावरण बनाउन तपाईँहरुको प्रयास कस्तो रहन्छ ?

त्यस्तो वातावरण आउन नदिने सन्दर्भमा हाम्रो नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वार्थ जोडिएकाहरु समितिको छलफलमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । अहिले हाम्रो समितिमा बीमा सम्बन्धी ऐनका साथ साथै अन्य तीन ऐनहरु दफावार छलफलका लागि आएका छन् । तीमध्ये बीमासम्बन्धी ऐनलाई विभिन्न सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसबारे हामी छलफलको क्रममा छौं । स्वार्थ समूहहरु हावी हुने हाम्रो छलफल प्रक्रिया अघि बढ्दैन, संविधान, प्रचलित कानून र संसदको नियमावली अनुरुप हामी स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्णय गरी हामी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्छौं ।

बीमासम्बन्धी ऐनमा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिकै विषयमा मत बाझिएको छ, भनिन्छ । अधिकार कटौती गर्ने र थप स्वतन्त्र हुने द्धन्द्ध उनीहरुबीच छ । अहिले त सरकार पनि बलियो छ, यस्तो सरकारको छायाँ संसद वा संसदीय समितिमा पर्ने सम्भावना छ कि छैन ?के समितिले सन्तुलित निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनुहुन्छ ।

समितिमा कुनैपनि विषयमा बहस हुँदा त्यहाँ संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरुलाई विचार गरिन्छ । यसमा सरकारको हस्तक्षेप वा प्रभाव हुँदैन । हाम्रो समितिमा रहेका सदस्यहरुको विज्ञताका आधारमा बजारको अवस्थालाई विचार गरेर उहाँहरुले हरेक विषयमा निर्णय लिनुहुन्छ ।

तपाईँले पनि बीमा ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्नुभयो होला, तपाईँ चाहीँ बीमा समितिको स्वायत्तताबारे कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?

तपाईँले गर्नुभएको यो प्रश्न नै मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ । मैले अघि नै भनेँ, कुनैपनि ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको आधारमा बन्छ । सबैलाई राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित हुने चेक एण्ड व्यालेन्सको व्यवस्था जहाँकहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि बीमा समितिले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ तर उसले गलत गर्छ भने त्यसको दण्डको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यो मेरो धारणा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्दति हो ।

भनेपछि, बीमा क्षेत्रले डराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन, होइन त ?

बीमा क्षेत्रले मात्र होइन, कसैले पनि डराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन । नराम्रो काम नगर्ने, राम्रो काम गर्ने, कोही पनि नडराउने ।

बीमा ऐन होस् वा लेखापरीक्षण ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐनकै कुरा किन नहोस्, हामी सम्बन्धित क्षेत्रमा चासो राख्ने सबै पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने र उपयुक्त समाधान निकाल्ने पक्षमा हामी छौं । हामी देशको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुनेगरी ऐनहरु आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्छौं ।

हामी हाम्रो समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेका ४ ओटै ऐनमाथि छलफल गरी पारित यसै महिनाभित्र गरेर पूर्ण संसदमा पठाउँछौं । पुसमा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै हामी ती ऐनहरु संसदमा पेस भई पारित हुन्छ ।

तपाईँकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर प्रशासनमा यसअघि विभिन्न सकस्या देखिए, यसअघि कर फछ्र्यौट आयोगले अनियमितता गर्यो, अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्यो भनिन्छ, त्यस्तो आयोगको औचित्य थियो कि थिएन ? अब छ कि छैन ?

अब त्यस्तो आयोगको कुनै औचित्य छैन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनैपनि क्षेत्रलाई कर छुट दिने हो भने त्यो व्यवस्था आर्थिक ऐनमै हुनुपर्छ र त्यसबाट नै सबै समस्याहरुको समाधान निकाल्न सकिन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खर्च र राजश्व प्रणालीको पारदर्शिता हेर्न संसदको छुट्टै समिति (सार्वजनिक लेखा समिति) पनि छ । उसले आवश्यकताअनुसार सरकारलाई नयाँ आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिनसक्छ । त्यसैले कर फछ्र्यौट आयोगको नाममा भएको लुट अब दोहोरिन दिनुहुन्न ।

अघिल्लोपटक कर फछ्र्यौट त्यस्तो आयोगले गरेका अनियमितता माथि छानबिन गर्न संसदमा एउटा समिति बनेको रहेछ, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा । संसद विघटन भएपछि त्यो समितिको औचित्य पनि सकियो, अब फेरि छानविन गर्ने त्यस्तो समिति बन्छन् कि बन्दैनन् ?

त्यसबारे अहिलेसम्म केही कुरा भएको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै विषयहरु अहिले अदालत पुगिसकेका छन्, त्यस्तो विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । केही बाँकी रहेछन् भने हामी त्यसतर्फ सोचौंला ।

अब प्रसंग बदलौं, तपाईँ मकवानपुर जिल्लाबाट आएको जनप्रतिनिधि, एउटा सांसदको रुपमा करिब १ बर्ष काम गर्दा तपाईँलाई जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न कति सफल भएँ जस्तो लाग्छ ?

मेरो विचारमा मैले जनताको पक्षमा धेरै काम गरिसकेँ भन्ने मलाई लाग्दैन । मकवानपुरका जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । मकवानपुर जिल्ला आफैंमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु भएको जिल्ला हो । त्यहाँको मुख्य समस्या भनेको जग्गाजमिनको नापी भएर पनि पुर्जा नपाउने समस्या हो ।

अर्को समस्या भनेको मकवानपुर जिल्लामा पहाडी भुभाग पनि छ र भित्री मधेशको भुभाग पनि छ । भित्री मधेशमा खहरेको समस्या छ । ती खहरेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने समस्या पनि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ ।

खहरेको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार बन्दै छन् त्यसैले त्यसमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर ३२ सालदेखि जग्गा भएर पनि वित्तीय कारोबारमा जग्गाको प्रयोग गर्न र आफ्नो नाममा जमिन नपाउनु मकवानपुरवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुखको कुरा हो । यसलाई सम्बोधन गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।

अर्को कुरा, उपमहानगरपालिका बन्दा त्यतिबेलाका ५ ओटा स्थानीय निकायहरु मिलेर अहिले १९ ओटा वडा भएका छन्, तर त्यसलाई जुन तीव्रताका साथ शहरीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं ।

यो ठाउँ प्रदेशको राजधानी समेत भइसकेको छ र काठमाडौैं उपत्यकासँग सबैभन्दा नजिक रहेको शहर समेत हो यो । यो शहरलाई हामीले आधुनिक शहरको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाको पनि भूमिका हुनुपर्छ र हामी जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका हुनुपर्छ र त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ, ध्यान पुर्याउनुपर्छ र हेटौंडालाई एउटा आधुनिक र औद्योगिक नगरीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

हटौंडा हाल प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी मात्र हो । यो स्थायी रुपमा नरहने हो कि भन्ने सम्बन्धमा समेत चर्चा छ, यस्तो चर्चाबीच जनआक्रोश समेत बढ्दो छ । हेटौैंडा राजधानी नभएको अवस्थामा एउटा जनप्रतिनिधिको रुपमा रहेर संसदको सार्वभौम निर्णय र जनआक्रोशको ‘सेटलमेन्ट’ कसरी गर्नुहुन्छ ?

त्यसमा त्यति ठूलो चिन्ता मलाई लागेको छैन । हाम्रा प्रदेश सांसदहरु त्यति कमजोर हुनुहुन्न । यो यत्रो परिवर्तन ल्याएको उनीहरुलाई राम्ररी हेक्का छ । यही केन्द्रीय राजधानीमा अर्को राजधानी ल्याउनु संघीयताको मर्म विपरित हुनजान्छ । यो उहाँहरुले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तर, राजधानीका लागि काठमाडौं नभएर, भक्तपुर, काभ्रे, धुलिखेल, नुवाकोट, चितवन लगायतका स्थानहरु समेत राजधानीका लागि चर्चामा छन् नि ?

थानकोटदेखि धुलिखेलसम्मको स्थान काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्छन् र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबाहेकका स्थानहरु चितवन, नुवाकोट, दोलखा वा हेटौंडाजस्ता स्थानहरु औचित्यको आधारमा संसदले छनौट गर्नसक्छ र त्यो नै अन्तिम निर्णय हुन्छ ।

तर, काठमाडौं उपत्यकालाई छाड्ने हो भने त्यसपछिको सबैभन्दा उपयुक्त शहर भनेको हेटौंडा नै हो, यस्तो अवस्थामा हेटौंडामा भएको राजधानी कहाँ लाने ?

रणनीतिक रुपमा हेर्दा पनि जिल्ला सदरमुकामहरु रौतहटको गौर, पर्साको वीरगञ्ज, नवलपरासीको परासी, वुटवलको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज जस्ता स्थानहरुमा किन लगिएका थिए । पहिले ती स्थानहरुमा सदरमुकाम जुन कारणले लगिएका थिए, त्यही अर्थ अहिले हेटौंडाले बोकेर बसेको छ । त्यसैले हाम्रा सार्वभौम प्रदेशसभा सदस्यहरुले यो कुरालाई ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म धेरै नकारात्मक हुन्न, अन्य सम्भावनाको कुरा पनि गर्दिनँ । मैले देखेको उपयुक्त ठाउँ वा अवस्थिति हेटौंडा नै हो, राजधानी हेटौंडामै रहन्छ ।

अन्त्यमा, तपाईँले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम के कसरी विनियोजन गर्नुभयो ?
मैले मूलतः सडक, सिँचाई, जल पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेट विनियोजन गरेको छु । १५ ओटा सडक पूर्वाधारमा करिब ३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै पकैया वडा नं ८ को चुवाखोला भन्ने ठाउँमा बाँध बाँधेर सिँचाइ गर्ने परियोजनामा बजेट छुट्याएको छु । यसले ५०/६० हेक्टर सिँचाई हुनेछ ।

त्यस्तै, जल पर्यटनको क्षेत्रमा बागमती नदीमा रौतहटको लुम्थरबाट राईगाउँसम्म ‘मोटरबोट’ चलाउने प्रयोजनको लागि २० लाख विनियोजन गरेको छु, यो परियोजना करोडौं लागतको भए पनि सुरुवातको रुपमा मैले बजेट विनियोजन गरेको हुँ । यो योजनाले रोजगारी र पर्यटन दुवै सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको लागि केही खर्च विनियोजन गरेको छु ।