६ करोडका सल्लाहकारले गोकर्ण बिष्टलाई पनि डुबाउने भए

२०७५ साउन १५ गते १३:१७ विकासन्युज

पुरन बहादुर राना

काठमाडौं । कुनै पनि क्षेत्रको सिन्डिकेट मान्य नहुने बताएको सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी भने ६ करोड पुर्याउने सोचमा मग्न देखिन्छ । के यसले साँच्चिकै बैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ला कि अझ बढ्ला ? अब पुँजीपति व्यापारी मात्रै रहने या ईमान्दार व्यवसायी पनि ? यसले कामदारका समस्या सुल्झ्याउला या अझ बल्झाउला ? के कामदारको लागत साँच्चिकै कम होला या अझ बढ्ला ?

अझ रमाईलो कुरा के भने, सरकारलाई ६।६ करोड रकम निर्ब्याजमा दिएर १० हजारको रसिद दिन कुनै ब्याबसायी राजी होलान् या बरु ८।१० जना मिलेर ५ तारे होटल खोल्दा वा अन्यत्र लगानी गर्दा आफूलाई सुरक्षित र प्रतिष्ठित ठान्लान ?

उतिबेला ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी गरेर कुल ३० लाख डीपोजिट राख्दा ७०। ८० हजार लिन पाउने नियममा हाल शून्य लागतको अवस्थामा झन् ६ करोड धरौटीको सरकारी दिवास्वप्न कति जायज होला ? मेरो बिचारमा, यो क्षेत्रमा समस्याहरु नभएका हैनन्, जरुर छन्, तर धरौटीले मात्रै भन्दा पनि सरकारको ईच्छाशक्ति र नियमित अनुगमनले यसलाई मर्यादित बनाउन र समाधान गर्न सकिन्छ ।

को सँग सल्लाह लिन्छन् कुन्नि हाम्रा मन्त्री र सरकार ? अनि कस्ता बिज्ञ फेला पर्छन् कुन्नि यस्ता सुझाब दिने ? मलाई डर छ, केवल स्टन्ट हान्न र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस किसिमका निर्णयले कतै गोकर्ण बिष्टलाई पनि उही लालबाबु, बादल र रबिन्द्र अधिकारीको भुमरी पथमा पुर्याईदिने त हैन ?? पछि गएर ६ करोड धरौटी पनि ३३ किलो सुनको जस्तो किस्सा नबनोस् मन्त्री ज्यू ।-रानाको फेसबुकबाट