काठमाडौं । नेपालका अब्बल बैंकहरुको सूचिमा नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, एसबीआई बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंकको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । यी कुनै पनि बैंकहरु मर्जर वा एक्विजिसनको प्रक्रियाबाट स्थापित भएका होइनन् । यी सबै आफ्नै बलबुँताले अब्बल बन्दै गैरहेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा एस डेभलपमेन्ट बैंक विलय भयो र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एनआईडीसी बैंक विलय भयो । ठूला वाणिज्य बैंकमा साना विकास बैंक बिलय भएकोले दुबैमा विलयको खास प्रभाव देखिएन ।

सरकारी लगानी भएको नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा पनि कुनै मर्जर भएन । यी दुबै संस्थाले पछिल्ला वर्षहरुको सेवास्तर र वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याएका छन् ।

प्राइम कमर्शियल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनएमबी बैंक, सनराईज बैंकमा तुलनात्मक रुपमा स्वस्थ र थोरै संख्यामा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी बिलय भए । उनीहरु भित्र मर्जको पीडा धेरै हदसम्म मत्थर भएको देखिन्छ । तर मर्जको असरबाट मुक्त भैसकेका छैनन् ।

मर्जपछि समस्यामा परेका बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकबाटै ‘विग मर्ज’को आवाज बढी आईरहेको छ । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्–‘कमी कमजोरी समयमै लुकाउनका लागि मर्जरमा जाने माध्यम जस्तो पनि देखिएको छ ।’

पछिल्लो एक दशकमा कुनै पनि संस्था विलय नभएकोले नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि मर्ज तथा एक्युजिशनको असर छैन ।

स्वस्थ्य दुई वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भएर बनेका ग्लोवल आईएमइ बैंक, एनआईसी एशिया र बैंक अफ काठमाण्डूले पनि मर्ज पूर्व भनिए जस्तो २ मा २ जोडेर ५ को नतिजा दिन सकेका छैनन् । उनीहरुले पनि २ मा २ जोडेर ४ भन्दा बढीको नजिता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छन् । मर्जको सिनर्जी यी बैंकहरुमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

एनसीसी बैंक, सिभिल बैंक, सेञ्चुरी बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, जनता बैंकमा बहुसंख्यक विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्ज भए । आज उनीहरुभित्र मर्जपछिको समस्या उकुसमुकस भएर बसेको छ । मर्जपछिको स्वच्छता प्राप्तिको लागि उनीहरुले अझै केही वर्ष कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दुई वा दुई भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर बनेको ठूलो साईजको वाणिज्य बैंक ओइलाएर बसेका छन्, तंग्रिन सकिरहेका छैनन् । ती बैंकहरुमा धेरै गोडमेल र मलजलको आवश्यकता देखिन्छ ।

मर्जपछि समस्यामा परेका बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकबाटै ‘विग मर्ज’को आवाज बढी आईरहेको छ । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्–‘कमी कमजोरी समयमै लुकाउनका लागि मर्जरमा जाने माध्यम जस्तो पनि देखिएको छ ।’

संस्था घट्यो, सिनर्जी आएन

विगतमा भएको मर्जले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । तर, यसले वित्तीय सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारीतामा के कस्तो असर परेको छ ? अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक, आईएमएफ, विश्व बैंक वा अरु कुनै निकायले अध्ययन गरेका छैनन् । मर्जपछि बनेको बैंकहरुले दिने सेवाप्रति ग्राहकको आक्रोस र असन्तुष्टिको स्वर गुञ्जदै गएको छ । कर्मचारी, लगानीकर्ताको पनि असन्तुष्टिहरु अभिव्यक्त भईरहेको पाइन्छ ।

पछिल्ला समय २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराएर १४ वा सो भन्दा कम संख्यामा झार्नु पर्ने विचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । कतिपयले आगामी मौद्रिक नीतिबाट नै बलपूर्वक मर्जको नीति आउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

बलपूर्वक मर्जरबारे राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छैन । गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले विकासन्युजसँग भने–‘मर्ज गर्छु भनेर आउनेलाई अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सहयोग नै गरेको छ । भविष्यमा पनि मर्जलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्छ ।’ मौद्रिक नीतिमा बलपूर्वक मर्ज गराइने नीति आउँदैछ ? भन्ने प्रश्नमा गभर्नर नेपाल भने–‘हामी मौद्रिक नीतिबारे छलफलमा जुटेका छौं । यसबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ ।’

पुँजीवृद्धिको असर

पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनु, लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुनु र उच्चदरको व्याजले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या नियम्त्याउनुको मुल कारण छोटो समयमा बैंकहरुमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि हुनुलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री हुनुपूर्व डा युवराज खतिवडाले बैंकहरुको पुँजी वृद्धिलाई गलगाँडको संज्ञा दिएका थिए । उनले पुँजी वृद्धिका कारण वित्तीय क्षेत्र सुन्निएको र रोगी भएको समेत बताएका थिए ।

विश्वमा बैंकिङ सेवा प्रविधिमा आधारित भएका छन् । तर नेपालका बैंकहरु डिजिटाइजेशनमा गएका छैनन् । त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा अहिलेका बैंकले हाल्न सक्दैनन् ।

एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना ल्याउँदा आफ्नो आलोचना गर्नेहरु नै यतिबेला १६ अर्ब पुँजीको माग गर्दै आफूलाई भेट्न आएको बताएका थिए ।

पुँजी वृद्धिपछि नीतिको कडा आलोचना खेपेका गभर्नरलाई फेरी पुँजी वृद्धिबारे निर्णय लिन सजिलो हुने छैन । साथै, पहिलाको पुँजी वृद्धि योजना पूर्ण कार्यान्वनय नहुँदै अर्को योजना ल्याउँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्न सक्छ ।

किन मर्जर ?

पुँजीवृद्धिबारे वर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच फरक मत भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएको र घटाउनु पर्छ भन्नेमा दुबै जनाको एउटै मत रहेको छ । संख्या घटाउने एउटा मात्र विधि हो मर्जर ।

प्रविधिमा आधारित सेवामा जोड दिन र बैंकहरुको सेवालाई सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउन मर्जरमा जानै पर्ने तर्क छ एनबीआईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाको । उनका अनुसार विश्वमा बैंकिङ सेवा प्रविधिमा आधारित भएका छन् । तर नेपालका बैंकहरु डिजिटाइजेशनमा गएका छैनन् । त्यसका लागि धेरै पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा अहिलेका बैंकले हाल्न सक्दैनन् ।

सानो लगानी र चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न नसकेको र बैंकहरुको सेवामा नविनता नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई पनि मर्जर तथा एक्विजिसन अनिवार्य भैसकेको बताउँछन् । ३२ अर्ब पुँजीका बैंक बनाउने हो भने १० वटा बैंक भए पुग्ने उनको भनाई छ । १८/२० अर्ब पूँजीका बैंक बनाउने हो भने १६/१७ वटा आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

फरक मत

ठूला पूर्वाधारका परियोजना निर्माण गर्न, नियमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, सेवा प्रवाहलाई बढाउन पनि ठूलो पूँजीका बैंकहरु आवश्यक पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

तर पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको फरक मत छ । उनी भन्छन् –ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने मुल उदेश्यका साथ पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुँदैछ । वाणिज्य बैंकहरुलाई नै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न लगाउने हो भने पूर्वाधार विकास बैंक किन चाहियो ?

२८ वटा वाणिज्य बैंक हुँदा व्याजदरमा कार्टेलिङ भएको उदाहरण दिदै पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बैंकहरुको संख्या कम गराउँदा कार्टेलिङ कल्चरलाई मलजल पुग्ने बताए । । ‘२८ वटा हुँदा पनि प्रतिष्पर्धा भएको छैन । कार्टेलिंग गरेको छ, संख्या घटाउने हो भने झन कार्टेलिंग हुन्छ’ उनले भने–‘अझै २४४ वटा स्थानीय तहमा बैंकहरु पुगेका छैनन् । संख्या घटाएर बैंकले दिने गुणस्तरमा पनि सुधार आउँदैन र गाउँमा जाँदैनन् ।’

‘हामीले अहिले मर्जको आवश्यकता महशुस गरेका छैनौ । तर सरकारले, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गर्यो भने कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न ।’

क्षेत्री भन्छन्–सबै जनताहरुले बैंकिंंग सेवा पाउने हक राख्छन् । सरकारले पनि मार्ग दर्शन गरेको छ । अब नियामक निकायले त्यो दिशामा काम गर्न संख्या घटाएर मात्रै हुन्न ।

सबैभन्दा बढी संख्यामा मर्ज गरेर अगाडि बढेको ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्–‘हामीले अहिले मर्जको आवश्यकता महशुस गरेका छैनौ । तर सरकारले, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गर्यो भने कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प रहन्न ।’

गत चैत मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी,  ६३ वटा लघुवित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्दै अाएका छन् । याे संख्या अधिक भएकाेले बलपूर्वक मर्जर अावश्यक भएकाे बताइदै अाएकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव