बोनस र हकप्रद सेयरमा नयाँ कर थपियाे, साता मै दोस्रो पटक कर वृद्धिपछि नेप्सेमा ३३ अंक गिरावट
२०७५ जेठ २० गते २२:१२ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा कर बढाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्न र १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा नाफामा पुँजीगत लागकर लगाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन जारी भएको पहिलो दिन नै सेयर बजारमा ३३ अंकले गिरावट आएको छ ।
यसअघि हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत गर्दा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा पुँजीगत कर लाग्ने गरेको थियो । बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकरको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको साता नवित्दै सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा करलाई कसिलो बनाएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसअघि नै हकप्रद र बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभ करण गणना लागत मूल्यको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसलाई पत्र लेख्दै जेठ २० गतेदेखिको कारोबारमा नै यसरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत लाभकर वृद्धिको घोषणासँग निरन्तर घटेको सेयर बजार सरकारको नयाँ निर्देशन पछि ह्वात्तै घटेको छ ।
सरकारले करमा नयाँ नीति लागू गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्रले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्नुको साथै करको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको जगाएको छ । ‘प्रचलित आयकर ऐन नियमको कुन दफा तथा उपदफाबाट हकप्रद तथा बोनस सेयरमा कर लगाउने निर्णय भएको हो सो समेत उल्लेख नभएको सो पत्रले आम लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति निरुत्साहित बनाएको छ,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णल तत्काल फिर्ता गर्न फोरमले माग गरेको छ ।
त्यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले पनि सरकारको नयाँ निर्णयका कडा शब्दमा विरोध गरेको छ ।
‘कर मात्र उठाउनु राज्यको अधिकार नभइ लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट सेयर बजारमा ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगाइदै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बढाइ ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको कुरालाई समेत लगानीकर्ताले अस्वभाविगक रुपमा लिएका छन्, त्यो आलो घाउँलाई मलमपट्टी गर्न नपाउँदै फेरि करको बोझ थोपर्ने गरी आएको निर्देशन कदापि स्वीकार्य छैन,’ संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.