२०७५ जेठ ११ गते २०:०० नारायण पौडेल
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सिलिङ अनुसार अर्थमन्त्रालयले यतिबेला धमाधम बजेट बनाईरहेको छ । यही आधारमा बजेट आउने अर्थले जनाएको छ । आयोगले ६२.३ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५० अर्ब चालु खर्च, २५.४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६ अर्ब पुँजीगत खर्च र १२.२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैंयाँ वित्तिय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिने भएको छ ।
संघीय सरकारले तयार पार्ने १२ खर्ब ४ अर्बको बजेटमा ९ खर्ब २ अर्ब रुपैया आन्तरिक श्रोतबाट, ६७ अर्ब रुपैंयाँ वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैंयाँ वैदेशिक ऋणबाट पुरा गर्ने योजना सरकारको छ । यसअघि योजना आयोगले केन्द्र सरकारलाई ८ खर्ब ७८ अर्ब, प्रदेश सरकारहरुका लागि १ खर्ब ३२ अर्ब र स्थानीय तहहरुका लागि एक खर्ब ९३ अर्ब सिलिङ तोकेको छ ।
प्रदेशहरुलाई २ अर्ब ७५ करोड समपुरक अनुदान र १ अर्ब ८० करोड बिशेष अनुदान दिनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहहरुलाई २ अर्ब ७५ करोड समपुरक र एक अर्ब ८० करोड बिशेष अनुदान दिने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै धेरै रकम जाने भएपछि संघीय बजेटको आकार चालु आवको भन्दा कम भएको छ । ३ तहमा गरी कुल १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.