२०७५ जेठ १० गते १०:५३ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन व्यस्त छन् । अनेकौं क्षेत्रबाट सुझाव लिने काम पनि गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बुधबार निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसहितको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझायो । आधिकारीक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब ३० हजार र मुख्य सचिवको एक लाख ५० हजार बनाउनुपर्ने माग गर्दा अर्थमन्त्रीले हुन्छ वा हुन्न केहि भनेनन् । केबल ढुकुटीको आकार मात्रै जानकारी गराए । यसै सन्दर्भमा आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसँग कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका बारेमा विकासन्युजले गरेको कुराकानी ।
तलब बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो, उहाँको प्रतिक्रिया के रह्यो ?
कर्मचारी भनेका समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी अभियानका औजार हुन्, सम्वाहक हुन् । पाँच वर्षे स्थीर सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनको जुन सपना देखेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले नै हो । त्यसकारण सरकारले कर्मचारीहरुको पिरमर्का बुझ्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर तलब वृद्धि गरिनुपर्ने आधारसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । उहाँले मुलुक नयाँ कोर्षमा जान लागेको तर ढुकुटी सानो रहेको बताउनु भयो । यद्यपी तलब बढाउने/नबढाउनेबारे ठोस केहि भन्नु भएन् । अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिबाट उहाँ पनि तलब बढाउने कुरामा सकारात्मक रहेको तर ढुकुटीको आकार सानो भएकाले दुविधामा रहेको हामीले अनुमान गरेका छौं । हामीलाई लाग्छ, यसपाली थोरै भएपनि तलब वृद्धि हुन्छ ।
अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुलाई तलब बढाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदा आउने प्रतिक्रिया र डा. खतिवडाको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
हामीले यसपाली आधिकारीक ट्रेड युनियनका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं । यसअघि छुट्टा छुट्टै संगठनका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँथ्यौं । पहिलेका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले तलब बढाउँछौं भनेर पूर्व प्रतिवद्धता गरेका थिएनन् र बढाउँदिन भनेर पनि कसैले भनेका थिएनन् । यसपाली पनि अर्थमन्त्रीले हुन्छ वा हुन्नको उत्तर दिनुभएको छैन् । खाली ढुकुटीको कुरा मात्रै गर्नु भएको छ, हामी आशावादी भएरै फर्किएका छौं ।
अर्थमन्त्रीले ढुकुटी सानो छ भन्नुभयो, देश पनि नयाँ कोर्षमा जाँदैछ, यस्तो अवस्थामा तलब बढाउनै पर्ने माग चाँही किन राख्नु भयो ?
सरकारले भनिरहेको समृद्धिको अभियानका सारथी भनेका कर्मचारी नै हुन् । उनीहरुको लालनपालन सरकारकै दायित्व हो । कर्मचारी जति सन्तुष्ठ हुन्छन, राज्य सञ्चालन प्रणाली पनि त्यति नै चुस्तदुरुस्त बन्ने हो । त्यसकारण हामीले तलब बढाएर हाम्रा दैनिकीलाई पनि सहज बनाईयोस भनेका हौं । अर्काे कुरा भनेको निजामति सेवा ऐनको दफा २७ ले प्रत्येक २ बर्षमा मूल्य वृद्धिका आधारमा कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री र बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलब बढेको थियो । आज २ बर्षपछि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत तलब बढाउने समयमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । भूकम्प र नाका बन्दीकाबीच बजेट ल्याउँदा त कर्मचारीको तलब बढेको थियो ।
ओली सरकारले यसपाली देश विकासको अध्याय आरम्भ गर्ने बजेट ल्याउने भनिरहेको छ । कर्मचारी पृष्ठभूमिकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, देश बनाउने अठोटसहित बजेट ल्याउँदा त्यो अभियानका असली सम्वाहकहरुको माग सम्बोधन हुन्न भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हामीले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न तलब बढाउनुपर्छ भनेका होइनौं, स्पष्ट आधारसहित आफ्ना कुरा राखेका हौं ।
प्रधानमन्त्रीसँग तपाईको सहज पहुँच छ, तलब बढाउन पहल गर्नु भएको छैन् ?
मुलतः हामीले सांगठनिक रुपले आफ्ना कुरा राखेका छौं । यो व्यक्तिगत नभएर सामूहिक सौदावाजीको कुरा हो । त्यसकारण हामीले सामूहिक रुपले कहाँ कहाँ कुरा राख्नुपर्ने हो, ती सबै ठाउँमा राखिसकेका छौं । हामीले आफ्ना माग पुरा गराउन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबैसँग आ आफ्ना माध्यमबाट कुरा गरिरहेका छौं । मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु ।
तलब बढेन भने आन्दोलन गर्नु हुन्छ ?
हामीले आफ्ना माग पुरा गराउन पुरै सामर्थ्य प्रयोग गरेका छौं । कानुनले पनि यसपाली तलब बढाउनुपर्छ भन्छ । अर्थमन्त्रीले पनि तलब बढाउँदिन भन्नु भएको छैन् । तलब बढ्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
