नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष पनि हुन् । २५ बर्षदेखि बैंकिंङ क्षेत्रमा क्रियाशिल ढुंगानासँग ७ बर्ष बैंक अफ काठमाण्डू र १० बर्ष नेपाल राष्ट बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । चाटर्ड एकाउण्टेन्टको अध्ययन सकेर बैंक अफ काठमाण्डूमा कम्पनी सचिवको जागिर आरम्भ गरेका ढुंगाना राष्ट्र बैंक हुँदै एनबी बैंकमा आईपुगेका छन् । ढुंगानासँग लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण र समाधानका उपायबारे विकासन्युजका लागि नारायण पौडेलले गरेको कुराकानी ।

गत बर्ष पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखियो र यसपाली पनि दोहोरियो, यस्तो किन भयो ?

गतसाल र यसपालीको लगानी्योग्य पुँजीको अभावको श्रृंखलामा खासै फरक छैन । हाम्रो जस्तो देशमा पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकमा यस्तो समस्या आउनु स्वभाविक हो । सरकारले तेश्रो त्रैमासिकबाट मात्रै विकास बजेट खर्च गर्ने प्रचलन छन् । तेश्रो त्रैमासिकमै राजश्व संकलन पनि बढ्ने हो । पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकमा सरकारी विकास बजेट खर्च नहुने भएकाले गत साल भन्दा पनि लगानीयोग्य पुँजीका अभाव बढेको हो । यसपाली निर्वाचनमा पैसा त बजारमा गयो तर वित्तिय प्रणालीमा आउन समय लाग्यो । यसपाली अर्काे थपिएको समस्या भनेको रेमिटेन्सको आप्रवाहमा गिरावट पनि हो । चुनावमा भएको खर्च पनि वित्तीय प्रणालीमा अझै आएको छैन र अझै पनि आउन केहि समय लाग्छ । त्यसैले गत बर्षभन्दा पनि यसपाली लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढी भएको हो ।

तर, चुनाव भयो, स्थायी सरकार आउँछ भनेर उद्योगीहरु पनि लगानी गर्न अग्रसर देखिए । हामी बैंकरहरुले पनि उत्साहका साथ कर्जा लगानीको प्रतिवद्धता बढायौं । प्रतिवद्धताअनुसार कर्जा नदिँदा बैंकहरुको शाख गुम्ने भएकाले कर्जा दिनै पर्ने बाध्यता आयो । तर निक्षेप भने अपेक्षा गरे अनुसार वृद्धि भएन् ।

निक्षेप वृद्धिदर भन्दा कर्जा प्रवाह बढेकाले अहिले यस्तो समस्या आएको हो । एक/दुई हप्तादेखि हामी कर्जा प्रवाहमा सचेत भएका छौं । निक्षेपको प्राकृतिक वृद्धि कायम भएसँगै पुनः कर्जा लगानीलाई अघि बढाउँछौं । नयाँ परियोजनामा लगानी बढाउँछौं । तर अहिले भने कर्जा लगानीमा सचेत नै छौं ।

बैंकमा निक्षेप बढ्ने अवस्थामा पुगिएको हो ?

निक्षेप त सधैँ बढेकै छ । निक्षेप १५ प्रतिशतले बढेको छ तर कर्जा १७ भन्दा बढि प्रतिशतले बढेकाले नै समस्या आएको हो । केहि समय कर्जा रोकेर निक्षेपलाई बढाएपछि मात्रै हामी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्छाै ।

बैंकरहरुले लगानी योग्य पुँजी छैन भन्छन् तर अन्तर बैंक ब्याजदर चाँही अझै ३ प्रतिशत भन्दा तल नै छ, केन्द्रिय बैंकको आपत्ति पनि यसमै छ, यस्तो किन ?

मौद्रिक अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापनका केहि उपाय हुन्छन् । ट्रेजरी बिल, रिपो, रिभर्स रिपो लगायतका वित्तीय उपकरणले नै ती काम गर्ने हुन् । बजारमा नभए पैसा पठाउने अनि धेरै भए बजारबाट उठाउने हो । तर सिसिडी रेसियो नभएका देशमा मात्रै यी उपायहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्न काम गर्छन् । हामी कहाँ पैसाको अभाव नै होइन, बैंकहरुसँग पर्याप्त पैसा छ तर लगानी योग्य पुँजी मात्रै नभएको हो ।

हामी कहाँ अन्तर बैंक ब्याजदर त शुन्यमा पुग्नु पर्ने हो । हामीसँग यथेष्ठ पैसा छ तर लगानी गर्ने पैसा छैन् । त्यसको कारण भनेको सिसीडी रेसियो नै हो । त्यसो भए सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाई हो ?

वित्तिय क्षेत्रमा तरल सम्पत्ति केहि मात्रामा हुनु आवश्यक छ । बैंकहरुले सबै पुँजी लगानी गर्दा भोली निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैनन् भन्ने चिन्ता सधै रहन्छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता पनि केहि तरल सम्पति चाहिन्छ भन्ने नै छ । त्यसका लागि सिआरआर, एसएलआर लगायतका उपकरणबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसैले नेपालमा सीसीडी आवश्यक नै छैन् । हामी कहाँ एउटै चिजलाई सबैतिरबाट समाउने काम गरियो । पाँच/पाँच प्रतिशत तान्दा पनि ठुलो पैसा आइडल भयो । अहिले एसएलआर १२ छ, सिआरआर ६ छ । २० प्रतिशत चाहिने हो भने सिआरआरलाई १४ बनाइदिए हुन्छ नी । एसएलआर १४ र सिआरआर ६ गरेर २० बन्छ अनि सीसीडी हटाइदिए हुन्छ । त्यसो भयो भने थप २ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी तत्काल बजारमा आउँछ । संसारभर यस्तै अभ्यास भैरहेको छ । नेपालमा पनि यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हामी बैंकरको भनाई हो ।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँगको छलफलमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । एसएलआर बढाएर २० पुर्याउयनुस् भनेकै छौं । समस्याको समधान गर्नुको सट्टा धेरै तिरबाट चेप्ने काम नगरौं भन्ने मात्रै हो । २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीका बैंक ८ अर्ब रुपैयाँमा पुगेका छन् । २ अर्ब पुँजी हुँदा ४० अर्ब रुपैयँ निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुले अहिले १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेका छन् । त्यसको २० प्रतिशत रकम आइडल हुनु भनेको त ठुलो कुरा हो । आज २२ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप छ । जगेडा कोषमा मात्र प्रत्येक बैंकसँग औषतमा १० अर्ब रहँदा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसरी हेर्दा कुल २४ खर्ब ८० अर्ब रुपैंयाँ हुन आउँछ । त्यसको २० प्रतिशत भनियो भने ५ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । ५ खर्ब रुपैंयाँ आइडल बसेको छ । सीसीडी हटायो भने तत्काल २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी बढाउन सकिन्छ ।

३ खर्बले सिआरआर र एसएलआर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । २ खर्ब लगानी योग्यपुँजी तत्काल ऋण लगानी गर्न सकियो भने तत्काललाई राहत मिल्छ । त्यतिञ्जेलमा निक्षेप पनि बढ्ला, सरकारी खर्च पनि बढ्छ, निर्वाचनको खर्च पनि वित्तीय प्रणालीमा आईसक्छ । हामीले अहिले सीसीडी रेसियोलाई गणनामा मिलाऔं वा सरकारी कोषको पैसा ल्याऔं भनेका हौं । अहिले प्रणालीमै समस्या आएको हो । त्यसैले सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्छ भन्ने छ ।

अर्थसचिवले नै कानुन संसोधन गरेरै भने पनि समस्या समाधान गर्छाै भन्नु भएको छ । सरकारी कोषमा पैसा थुप्रिने तर लगानीकर्ताले ऋण नपाउने कुरा ठिक भएन भन्नु भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा मौद्रिक अर्थतन्त्रले काम नगरेको सन्देश जान्छ । हामीले चन्दा मागेका होइनौं, निक्षेपका रुपमा दिनोस, हामी ब्याज दिन्छौं भनेका हौं । चाहिएका बेलामा लैजानुस् पनि भनेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले नै निक्षेप संकलन भन्दा बढि कर्जा लगानी किन गरेको भनेर यहाँलाई प्रश्न गरिरहेको छ । यसको कारण के हो ?

कति निक्षेप बढाउने, कति कर्जा बढाउने ? कति आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्नेबारे केन्द्रिय बैंकले योजना बनाउने हो । ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर २० प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । २० प्रतिशत कर्जा बढ्न निक्षेप २५ प्रतिशतले बढ्नु पर्छ । हामीले सोही उदेश्य अनुसार नै १६/१७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका हौं तर निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन् । निक्षेप नबढी कर्जा किन बढाएको भन्ने प्रश्न आएको छ । एउटा बैंकरले कति निक्षेप बढ्छ भनेर आंकलन गर्न सम्भव हुन्न ।

हामी बैंकरले भोली के हुन्छ ? भन्ने अनुमान गरेर कर्जा लगानी गर्ने हो । चुनाव भयो, स्थिर सरकार आउँदैछ, स्थानीय तहले काम गर्छन र निक्षेप पनि बढ्छ भनेर कर्जा लगानीको योजना बनाएका थियौं । तर चुनावको पैसा आउन पनि ढिलो भयो अनि सरकारी खर्च पनि बढेन् । फेरी सबै बैंकले धेरै कर्जा प्रवाह गरे भनेर आरोप लगाउन पनि मिल्दैन् । कुनै बैंकको कर्जा वृद्धिदर ८० प्रतिशतसम्म छ, कतिपयले ६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बढाएका छन् । मेरै बैंकको कर्जा वृद्धि जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले सबैलाई दोष दिन मिल्दैन् ।

वित्तिय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर र मौद्रिक नीतिको मर्म अनुसार अलि बढी नै महत्वकांक्षी भएर काम गर्दा समस्या आएको हो । रेमिटेन्स घटेको छ, त्यो किन घट्यो भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ । भन्सारले समातेका सुनहरुको भुक्तानी कसरी भयो ? अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको होकी भनेर पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

१२/१३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि निक्षेप बढेन, किन ?

ब्याजदर बढाउँदैमा प्रणालीमै नभएको पैसा आउने होइन् । बजारमा पैसा भए पो ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप पनि बढ्छ । अहिले त बजारमा पैसा नै छैन् । अहिले ब्याजदर बढाउनु भनेको एउटा बैंकको पैसा अर्काे बैंकमा सार्नु मात्रै हो । संस्थागत निक्षेप कर्ताहरुको मोलमोलाई (बार्गेनिङ) ले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बाध्यता आईपरेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजी अभावको अवस्था कहिले सुल्झिन्छ ?

अब सुल्झिन थालिसक्यो । पुस मसान्तदेखि निक्षेपको परिचालन बढेको छ । ठुला निक्षेप कर्ताहरुले एउटाले १२ प्रतिशत दियो, तपाईले १३ दिनुस भनेर अलि अलि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । ब्याजदर बढाउन सबै भन्दा ठुलो भूमिका संस्थागत निक्षेपकर्ताकै छ । तर यतिबेला चाँही निर्वाचनमा गएको पैसा धमाधम बजारमा आईरहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर २ अंकमा पुग्नु हुन्न । त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढाउँछ र नेपाली उद्यमी व्यवसायीको उत्पादकत्व घट्छ । धेरै ब्याजदर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्दैन् । हामीले मुद्रास्फिति दरकै हाराहारीमा बचतको ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर दुई अंकमा पुग्नै हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।

सस्तोमा ऋण लिने वातावरण कहिले बन्ला ?

२ बर्षअघि हामीले ६ प्रतिशतमा ऋण दिएका हौं । तर त्यो साह्रै थोरै थियो । फेरी पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ तर केहि समय चाँही अवस्य पनि लाग्छ । माघ भित्रैमा ११.१२ प्रतिशतको ब्याजदर ८.९ प्रतिशतमा झर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसको आधार चाँही के हो त ?

हामीले अधिक तरलता र न्युन तरलता समस्याको दीर्धकालिन समाधानका लागि सीसीडी रेसियो हटाउने वा सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा निक्षेपका रुपमा दिनुस् भनेका छौं । सरकारी कोषबाट १ खर्ब रुपैयाँ आउन सक्ने सम्भावना छ । निक्षेपका रुपमा त्यो पैसा आयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो कदमले न्युन ब्याजदर हुने र उच्चदर पुग्ने दुबै जोखिम हट्छ ।

सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार योजना कहाँ पुग्यो ?

करिब २ सय वटा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भैसकेको छ । थप १ सयवटामा विस्तारको काम अघि बढेको छ । कतिपय यस्ता स्थानीय तह छन जहाँ मान्छे पनि जाडो समयमा बसाई सरेर बेसी झर्छन् । त्यस्ता ठाउँमा त तत्कालै कसरी बैंकको शाखा खोल्न सकिन्छ र ? बैंकका शाखा खोल्न विद्युत, सडक, इन्टरनेट, सुरक्षा जस्ता पुर्वाधार अनिवार्य हुन्छन् । एउटा शाखामा पाँच जना कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । ४ हजार नयाँ कर्मचारी तत्काल चाहिन्छ, त्यस्ता जनशक्ति पनि अहिले छैन् ।

काठमाडौंको मान्छेलाई लोमान्थाङको शाखामा काम गराउन सकिन्न । त्यसका लागि स्थानीय मानिस नै तयार पारिसक्नु पर्छ । सुरुमा हामीले निक्षेप संकलन गर्ने प्रयोजनले मात्रै शाखा खोलेका छौं । अब कर्जाको सुबिधा पनि दिन्छौं । मेरै बैंकले पनि ५ वटा स्थानीय तहमा शाखा खोलिसकेको छ । अब छैठौं शाखा खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्दा वित्तीय पहुँच विस्तार पनि हुन्छ र हामीलाई निक्षेप बढाउन पनि सहयोग नै पुग्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंक र फिट लाइफ क्लबबीच विशेष छुट सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला

चिरायु नेशनल हस्पिटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा महँगी घटेको घट्यै, काठमाडौंमा सबैभन्दा सस्तो !

ज्योति विकास बैंकले १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई गर्यो सम्मान

भारतीय दूतसरह अभिव्यक्ति दिएपछि डा. नेपालको जिम्मेवारी खोसियो