काठमाडौं । ‘राजनीतिक आन्दोलनको चरण सकिएर समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेका छौं, त्यसको पहिलो अस्त्र भनेकै औद्योगीकरण हो’, यो भनाई हो औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्द किशोर बस्नेतको । उनी यतिबेला सात वटै प्रदेशमा न्युनतम १ हजार विगाह जमिन ओगट्ने औद्योगीक क्षेत्र निर्माणमा जुटेका छन् । त्यसका लागि उनीसँग ४९ करोड रुपैंयाँ बजेट छ । सोही बजेट खर्चेर उनले यसै बर्षभित्र सबै प्रदेशमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका छन् । ‘अहिले जग्गा प्राप्ति र डीपीआर निर्माण एकै पटक अघि बढेको छ, कुनै प्रदेशमा जग्गा प्राप्ती भैरहेको छ भने अधिकांशमा डीपीआर निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ’, बस्नेतले सुनाए ।

कहाँ कहाँ कति भयो काम ?
अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार प्रदेश नम्बर ७ का लागि कञ्चनपुरको दैजीमा १९८.७१ हेक्टरमा डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ४७ लाख १५ हजारको ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा ७४४.८२ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि ६० लाख ५७ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको हो ।

प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेतमा पनि ६७७ हेक्टर जमिनमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३२ लाख ४० हजारमा ठेक्का लागेको छ । ५ नम्बर प्रदेशको रुपन्देहीको मोतिपुरमा ५५०.४९ हेक्टर जमिनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि २५ लाख ९० हजारको ठेक्का लागिसकेको छ । त्यस्तै, बाँकेका नौवस्तामा २२८.८६ हेक्टर जमिनमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि २३ लाख ४० हजारको ठेक्का लागेको छ । दाङकै लक्ष्मीपुरमा पनि ३७१ हेक्टर जमिनमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १७ लाख ९० हजारको ठेक्का लागेको छ ।

नन्द किशोर बस्नेत, अध्यक्ष-औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड

प्रदेश नम्बर ४ को गोरखास्थित चंगेलीफाँटमा १७. २८ हेक्टरमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैंयाँमा कम्पनी छनौट भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ का लागि मकवानपुरको मयुरधापमा १३७.८६ हेक्टर जमिनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि १८ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको छ । त्यस बाहेक चितवनको शक्तिखोरमा ११७८.६७ हेक्टरमा औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकनका लागि ५१ लाख २२ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको हो ।

प्रदेश नम्बर २ का लागि सर्लाही जिल्लाको मुर्तियामा २०३१.३३ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ६८ लाख २५ हजारको ठेक्का लागेका हो । त्यस्तै १ नम्बर प्रदेशका लागि भने झापाको दमकमा १ हजार १ सय विगाह जमिन प्राप्तिको चरणमा पुगेको छ । सो औद्योगीक क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमै हस्ताक्षर समेत भैसकेको छ ।

बस्नेतले आगामी ५० बर्षसम्म नेपालमा उद्योग कहाँ खोल्ने भन्ने समस्या नै नहुने दावी समेत गरिरहेका छन् । ‘अहिले उद्योग खोल्ने उपयुक्त ठाउँको ठुलो अभाव छ तर अबको ५० बर्षसम्म उद्योग कहाँ खोल्ने भनेर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ, लगानी गर्न आउने उद्योगी व्यवसायीलाई हामी पुर्वाधारसहितको जमिन उपलब्ध गराउँछौं’, बस्नेतले भने ।

उनले सात प्रदेशमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रमा १० लाख नेपालीले रोजगारी पाउने समेत दावी समेत गरे । ‘एउटा ओद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा हजारौंले प्रत्यक्ष र लाखौंले अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन्, नेपाली युवाले रोजीरोटीका लागि विदेशिनु नपरोस भन्ने उदेश्यले काम गरिरहेका छौं’, बस्नेतले भने ।

निजी क्षेत्रले आफैं जमिन खोज्ने र पुर्वाधार बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने काम कठिन बन्दै गएकाले सरकारले नै औद्योगीक पुर्वाधार बनाउने सोँच बनाएको हो । ‘औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बाहिर उद्योग सञ्चालन गर्ने हामी उद्योगीहरुले २५ देखि ३० प्रतिशत आफ्नो उर्जा स्थानीय बासिन्दासँगको किचलो मिलाउनै खर्च गर्नु पर्छ, त्यसैले नेपालमा औद्योगीक विकास चुनौतीपुर्ण बनिरहेको छ’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । उनले ठुला औद्योगीक पुर्वाधार, वत्ति, पानी, सुरक्षा लगायतको ग्यारेण्टी सरकारले गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाल बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, धरान, बुटवल र नेपालगञ्जमा ५ हजार १ सय ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका यी औद्योगीक क्षेत्रमा १२ हजार ५ सय ५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा ५१ वटा नयाँ उद्योग धमाधम निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगीक क्षेत्रबाट व्यापारीक कम्पनीलाई भने हटाउने तयारी बस्नेतले अघि बढाईरहेका छन् । बिभिन्न औद्योगीक क्षेत्रमा अटोमोबाइल लगायतका व्यापारिक कम्पनीका शोरुमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्ता शोरुमलाई हटाएर उद्योग धन्दा मात्रै राख्नुपर्ने माग समेत उठ्दै आएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्टक मार्केट जस्तै घरजग्गाको कारोबार हुने प्रणाली चाहियो

नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा तहल्का मच्चाएको होङ्सीको आम्दानीमा भारी गिरावट, ऋणको रेटिङ घट्यो

बजेटमार्फत् करका दर नबढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री, कर्मचारीको तलब के हुन्छ ?

आईएमई लाइफको नगद लाभांश प्राधिकरणले रोक्यो, वैशाख १९ र २० गतेको कारोबार रद्द गर्न माग

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

तितेपाती निर्यात गरेर डलर कमाइ, कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय फ्याक्ट्रीदेखि अस्पतालसम्म