काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउने विषयमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) संगको समझदारीपत्र (एमओयू) खारेज गरेको छ ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीजीजीसीसंग १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना वितृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत हुनेगर्ने (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयु खारेज गरेको हो ।

अनियमित तथा हचुवा ढंगले गरेको सम्झौता भन्दै खारेज गरेको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बताए । सरकारले संसदीय समितिले पनि निर्देशन पालना गरेको उनले जानकारी दिए । संसदीय समितिले गेजुवासंग गरेको एमओयु खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसंग एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले बुढीगण्डकी निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुने उनले दावी गरेका थिए । बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । हाल सरकारले जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ ।

जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्ने छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

जापानमा रोजगारीको उपलब्धता घट्यो

नागरिक लगानी कोषले सुपर खुदीको सेयर प्रत्याभुति गर्ने

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक