काठमाडौं । सरकारले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को रकम उपयोग ल्याउन पुनः प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी कोषको रकम उपयोग गर्नका दोस्रो पटक प्रस्ताव आब्हान गरेको हाे।

आगामी अक्टुबर ६ सम्म प्रस्ताव पेश गर्न मिति तोकिएको छ । राष्ट्रिय निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र र वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरेको हो ।

नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गतको जीसीएफ मार्फत रकम पाउने छ ।

यो पटक २ वटा संस्थालाई छनौट गरी प्रमाणिकरणका लागि कोषमा पठाउने अर्थका अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महशाखाका उपसचिव लालबहादुर खत्रीले बताए ।

नेपालले पाउने रकम अहिले भन्न नसकिने उनको भनाई छ । उनका अनुसार यो दोस्रो पटक प्रस्ताव आब्हान हो । कोषबाट पास भएपछि मात्र रकम पाउने छ । कार्यक्रम हेरेर मात्र पाउने रकम तय हुने उनले बताए ।

यसअघि बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष छनौट भई कोषको रकम उपयोगका लागि हाल मूल्याँकन भइरहेको छ । कोषमा १० अर्ब डलरको ग्लोबल फन्डका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा काम गनका लागि ग्लोबल फन्डबाट रकम उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए ।

कोषको रकम संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मार्फत पनि उपयोग भइरहेको छ । कोषले लैगिंक समनता, पारदर्शीता, हरितगृह ग्यास न्युनिकरण, कार्यशैलीलगायत, हरितगृह ग्यास न्युनिकरणमा गर्ने योगदान र प्रस्तुत योजना हेरेर रकम उपलब्ध गराउने खत्रीको भनाई छ ।

कोषबाट रकम लिन धेरै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकाले जसले पायो त्यसले नसक्ने उनको भनाई छ ।  नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको साझेदार भएकाले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । पेरिस घोषणापत्र अन्र्तगत यो कोष खडा भएको हो ।

जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्न सक्ने असर न्यून गर्न नेपालले अनुुकूलन कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्यक्रमको खाका तर्जुमा सुरु गरेको थियो । खाका बनाउन र भावी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत जीसीएफसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । जीसीएफको कार्यालय कोरियामा छ ।

नेपालले आगामी दिनमा साना, मझौला र ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि जीसीएफबाट सहयोग पाउन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

अहिले अति कम विकसित मुलुकहरूले पाउनुपर्ने रकम राष्ट्रसंघीय र विभिन्न संस्थामार्फत अर्थात् घुमाउरो बाटोबाट मात्र प्राप्त हुँदै आएको छ । कम विकसित मुलुकले त्यो बाटो झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारलाई नै सीधै प्राप्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण धनी तथा औद्योगिक मुलुक हुन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव