काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्धेशिय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच बिजुली र पानीको उपयोग गर्ने विषयमा विवाद आएको छ । नेपालले परियोजनाको पानीको पर्याप्त उपयोग गरी बढी बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । भारतले बिजुली उत्पादन क्षमता घटाएर पानीको प्रयोगमा जोड दिएको छ । नेपालले पहिलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

आयोजनाको क्षमता घटाएर सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट लाभ नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ । भारतीय पक्षले शारदा व्यारेजको पानी गणना गरेर सोहीअनुसार जलप्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालले महाकाली सन्धीअनुसार त्यसलाई गणना गर्न नमिल्ने अडान लिएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल र भारतको प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले पानी भन्दा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको हो ।

परामर्शदाता वापकोर्स इन्डिया लिमिटेडले आयोजनाको जडित क्षमता घटाएर ५ हजार ४० मेगावाट बनाएको छ । नेपालले पहिलाको डीपीआरअनुसार बिजुली उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । उनकाअनुसार २४ सै घण्टा बिजुली (फर्म पावर) उत्पादनमा नेपालको जोड छ ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा शक्ति आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमारले नेतृत्व गरेका थिए । प्राविधिक समूहको बैठकमा १०६ विषय मध्ये ९९ वटामा सहमति जुटाएको छ । पञ्चेश्वरका विषयमा दुई मुलुकबीच ५७५ विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकोमा अब ४७६ विषय बाँकी रहेको गुरुङले जानकारी दिए ।

जलवायु, भौर्गभिक, वातावरण, सिभिल डिजाइन, सामाजिक प्रभाव र निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । डीपीआरमा सहमति जुपटेपछि पुर्वनिर्माणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । वापकोर्सले तयार पारेको डीपीआरमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

बैठकमा डीपीआरको विषयमा केन्द्रीत भई पञ्चेश्वरको जलवायु, पानीको बाँटफाँट तथा उपयोग, लाभको साझेदारी र लगानी साझेदारी गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । बैठक सकरात्मक ढंगले अघि बढेको उनको भनाई छ । अर्को बैठक छिट्टै गर्ने सहमति भएको छ । ४ वटा विषयमा सहमति जुटाउन अब न्युनतम ४ पटक बैठक बस्नुपर्ने निश्कर्ष गुरुङको छ । वापकोर्सले तयार गरेको पछिल्लो डीपीआरमा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाडमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ ।

आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र वार्षिक १२ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । डीपीआरले आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने र वार्षिक वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो ।

सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार पानी र बिजुली दुबै देशले आधाआधा पाउने छन् । महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । एकिकृत डीपीआर दुबै मुलुकले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाले गति लिने छ । परियोजनाको काम सुरु गर्न दुबै देशको सहमति आवश्यक पर्छ ।

आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा पर्छ । विद्युतका अतिरिक्त सिंचाई, जलपरिवहन र माछा पालनबाट वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालले पानीको उपयोग गर्न नसक्ने
नेपालले पञ्चेश्वरबाट बाँध बनेपछि प्राप्त हुने पानी पूरै उपयोग गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाकाली सन्धीले पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा भने पनि नेपालतर्फ सिँचाइ गर्ने भूमि कम भएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक पर्ने दखिँदैन ।

उता, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नभएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालले आधा पानी उपयोग गर्न नसक्ने प्राधिकरणका सीईओ गुरुङ बताउँछन् । पानीलगायत अन्य मुद्दा उठाउँदा परियोजना नै समस्यामा पर्ने भएकाले मिलाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् ।

सिँचाइ हुने जमिन नै नभएपछि सन्धीअनुसार पाउने पानीको उपयोग नेपालले गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । आयोजनाबाट नेपालले २ हजार ५ सय २० मेगावाट बिजुली पाउनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी

यसरी बनाउन सकिन्छ सफल सहकारी

चौतर्फी प्रहार भइरहेको बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकको मलम

राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा (पूर्णपाठ)

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ