काठमाडौ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ ।

लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् ।

जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए । जीएमआरले लगानी जुटाउने समयसीमा अब डेढ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ ।
पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिएको अधिकारीको भनाई छ ।

कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समधाननगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । यस्तै दर्ता नभएकाजग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउछन् ।

यता लगानी बोर्डको बुधबार बसेको २७ औ वोर्ड बैठकले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन उपयोग सम्बन्धित कार्यविधि र पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धित कार्यनीति परिमार्जन गर्न बोर्ड बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । “बनको समस्या हल गर्न पाए हामीले उसलाई केही भन्ने अवस्था रहने थियो” उनले भने “वनको कार्यविधिले गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा उसले लगानी जुटाउन नसकेको भन्ने मौका छ ।”

सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ ।

जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ ।

जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।

गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ ।
पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् ।

आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियालीविकास बैंक (एडीबी) युरोपियनइन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापानअन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथावित्तीय संस्थाले लगानीकालागिआशयपत्रदिएका छन् ।

माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो ।

आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दिक्तेल-खानीडाँडा-आहाले सडक : ६ वर्षपछि कालोपत्र सुरु

३ करोड ८१ लाख लागतको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालनमा

सञ्चालनमा आयो चितवनको देवनगर सबस्टेसन

ट्रयाक खुलेको २६ वर्षपछि कट्टेलचोक-आमाडाँडा सडक कालोपत्र

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डको पाँच महिना म्याद थप

चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी