२०७४ साउन १ गते १८:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । आतंककारी तथा शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्त अधिकारीमाथि निगरानी बढाउने भएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको खाता खोल्दा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
विशेष गरी धनाढ्य वर्ग र उच्चपदस्थ अधिकारी थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूसाग जोडिएका व्यक्ति, परिवार नजिकका नातेदारहरूको पनि सुक्ष्म निगरानीका साथै उनीहरुको पहिचान समेत अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ । अब बैंक तथा वित्ती संस्थाले उच्च पदस्थको पहिचान सकेसम्म सम्बद्ध व्यक्तिबाट लिने त्यो सबै सम्भव नभए सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने सूचना तथा जानकारी समेत आधार मानेर ग्राहकको पहिचान गर्न सक्नेछ ।
यो नियम आगामी साउन १ देखि नै लागू हुनेछ । साथै एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई वित्तिय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने छ । एक ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा पाँच लाख रुपैयाँ या सोभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटही गरेमा अर्थात १० लाख वा सोभन्दा बढीको निक्षेप संकलन गर्दा समेत राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि यसअघिका निर्देशनहरू खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अब बैंकहरुले खाता खोल्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति हो या होइन भनी पहिचान गर्नुपर्ने दायित्व बैक तथा वित्तीय संस्थालाई सुम्पिदिएको छ ।
उच्च पदस्थको पदीय हैसियत तथा उनीहरुको विभिन्न ठाउँमा हुने संलग्नता पत्ता लगाइ सोही बमोजिम जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र समेत तय गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबदेखि ग्राहकको रेटिङसमेत गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च नेटवर्क भएको, सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धि अपराधमा संलग्न हुनसक्ने, भ्रष्ट्राचार, कर छलीलगायतका अपराधिक गतिविधिका आधारमा उच्च जोखिम राखिएका देश तथा नगदको कारोबार बढी हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहकको पनि सोही अनुसार रेटिङ गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेमा पहिलो पटकमा स्पष्टीकरण सोधिने छ भने दोस्रो पटक १० लाख वा गाम्र्भियताको आधारमा पाँच करोड सम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरू पालना नभएमा पहिलो पटक स्पष्टीकरण, दोस्रो पटक १० लाख जरिवाना र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित विषयको भाम्र्भियतअनुसार थप जरिवाना पनि गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जानीजानी बेइमानी तथा काल्पनिक नाममा कारोबार भएको पाइएमा ५० लाख रुपैयाँमा थप जरिवाना गर्नेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.