काठमाडौं । हामी राम्रो काम गर्नेको प्रशंशा कमै गर्छाै । राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने साथीहरुसँग मेरो पनि अनुरोध हो । अहिले हामी कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीका बारेमा छलफल गर्दैछौं । कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीबारेको छलफल गर्नु भनेको पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भन्दा पनि राजश्व प्रशासनसँग हो भन्ने मलाई लाग्छ । कर फर्स्योट आयोगले गरेको अनियमितताका बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका कुरा गम्भिर छन् । कर फर्स्योट ऐन २०३३ लाई २०६६ सालमा संसोधन गरिएको रहेछ । संसोधित ऐनको दफा १७ का अनुसार कर फर्स्योट आयोग गठन भएको र काम गरेको भनिएको छ ।

कति असल नियतले काम भएको छ र कति खराब नियतले काम गरिएको छ भन्ने कुराको छानविन आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोगले मन लागि गर्दा पनि छुट हुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा यसका बारेमा सुनुवाई र छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति पनि छ । त्यो व्यवस्था कानुनी मान्यता विपरिद र शतप्रतिशत गलत छ । सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । यो बास्तविक सत्य हो भने कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भैएछ भनेर लज्जित हुनुपर्छ । मैले आजकल म कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भएछु भनेर सोच्न थालेको । साह्रै दुःख लागेको छ । हामी के हेरेर बसेका रहेछौं । २००७ सालदेखि २०४६ र अहिलेको नयाँ संबिधान आएपछि पनि धेरै जनप्रतिनिधी आए । धेरै कानुनहरु बने र संसोधन पनि भए तर यस्तो गम्भिर ऐनको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान गएन छ । यस्तो गम्भिर ऐन संसोधनमा ध्यान नदिने हामी कस्ता जनप्रतिनिधि भएछौं । अनि हाम्रो कर्मचारी पनि कस्तो रहेछ ।

लेखा समितिले सावा नमासिने गरि अरु फर्स्योट गर्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएको रहेछ । तर यहाँ त एउटा कम्पनीसँग ३ अर्ब ३९ करोड असुल्नु पर्ने रहेछ, त्यो कम्पनीसँग जम्मा ३ करोड ९४ लाख मात्रै असुलिएको रहेछ । यो सावा कर मात्रै हो त ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, धेरै कुरा बुझ्दिन । तर मैले तिरेको भ्याट र हलो जोत्ने किसानले तिरेको करबाट कम्पनीले उठाएको भ्याटमा लुट हुने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न । उपभोक्तासँग उठाएको भ्याट पनि कर छुटका नाममा कम्पनीलाई खान दिने यो कस्तो आयोग हो ? मसँग एउटा उदाहरण पनि छ, माघ १९ गते मेरो घरको टेलिफोन काटियो, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र कु गर्दाको घट्ना हो त्यो । र असार ७ गते मैले फेरी टेलिफोनको लाइन जोडे तर त्यतिबेलाको न्युनतम शुल्क पनि मैले तिर्नै पर्यो । सरकारले लाइन काटेको अवधीको पैसा तिर्दिन भनेको टेलिकमले पैसा नतिरे लाइन जोड्दिन भने पछि पुरै पैसा दिए मैले ।

तर यहाँ त कतिपय कम्पनीले छुट पाउँ भनेर माग गरेकै छैनन् । आयोगले हामी छुट दिन्छौं भनेर बोलाएर छुट दिएको छ । पहिला छुट दिएर अनि मात्रै निवेदन लिएको देखिन्छ । एउटा मेडिकल इक्युपमेन्ट खरिद कर्ताले तिर्नुपर्ने ३ करोड चार लाखमध्ये ३ लाख मात्रै असुलेर छाडिएको देखिन्छ । सहकारी ऐन बनाउँदा अन्तिम दफामा असल नियतले गरेको काम वापत कतै पनि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको थियो । मैले नै सभापतिलाई भनेर त्यो दफा सुधार्न लगाएका हुँ । ओरियण्टल ठग्ने सुधिर बस्नेतले पनि मैले असल नियतले काम गरेको हुँ भन्न सक्छन् । अब के गर्ने ?

कर प्रसाशनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने बर्षको बजेटको आकार नै बढाउन सकिन्छ । बजेटमा करको हिस्सा १९ बाट बढेर ३३ देखि ४६ प्रतिशत किन बनाउन सकिन्न । एक बर्षको बजेट नै बनाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन्छ तर हामीले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
कर फर्स्योट आयोग बनाउँदा उसका विरुद्ध कहि छलफल, उजुरी वा मुद्धा लगाउनै नपाउने गरि अधिकार दिने ? यस्तो कानुन तत्काल संसोधन गर्नुपर्छ । हामी जनतासँग दुई चार सय रुपैंया निचोरेर लिन्छौं तर ठुलालाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो ।

हामीले उप समितिले बनाएर छानविन गर्नु पर्छ । अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । अब हामीले पनि छानविन गर्नु पर्छ । आयोगका नाममा जे भयो त्यो देश लुट्ने गम्भिर अपराध भयो । सार्वभौम संसदको अर्थ समितिले त्यसको यथोचित छानविन गर्नु पर्छ । राज्यलाई जुकाले झै चुस्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी जनप्रतिनीधीले पनि योगदान दिनुपर्छ ।

(व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अप्रिलमा १ लाख ११ हजार बढी पर्यटक नेपाल भित्रिए

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने