काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले अशुल गरेको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष नामको रकम इन्टरनेट विस्तारमा खर्च गरिरहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य वुझाउनुपर्ने यो रकम प्राधिकरणले नै गाँउगाँउसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट विस्तारको लागि खर्च गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले एक वर्षदेखि यो रकम खर्च गर्ने आधार तय गरेर एकपछि अर्को प्रस्ताव बनाएर उपयुक्त कम्पनीमार्फत रकम खर्च गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणमा हाल १५ अर्ब रुपैयाँ ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको नाममा रकम जम्मा भैसकेको छ । यस्तो रकम सेवाप्रदायकबाट वर्षेनी २ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन थालेको नेपाल प्राधिकरणकका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार यो रकम अहिलेलाई १५ अर्ब जम्मा भएकोले यहीलाई आधार बनाएर खर्च रणनीति बनेको छ ।

बर्षेनी यो रकम बढ्दै जाने भएकोले अहिले खर्च गर्न बनेको रणनीति अनुसार २ देखि ४ वर्षमै १८—१९ अर्ब पनि हुन सक्छ । यो रकमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न दिइने रकम सबै अनुदानमा हो ।

प्राधिकरणले माग गरेको सार्वजनिक प्रस्ताव अनुसार आवदेन दिएका कम्पनीलाई इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउँन अनुदानमा यस्तो रकम दिएको हो । यस्तो अनुदानमा पाएको रकमबाट कर्णालीक्षेत्रको लागि भने २ वर्ष निःशुल्क सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य क्षेत्रको लागि प्राधिकरणले तोकेको र स्वीकृति दिएको शुल्क लिन सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीले पाउँछन् ।

ग्रामिण क्षेत्रसम्मकै लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदाय गर्न प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रकम अशुल गरेको हुनाले नै सोही प्रयोजनमा रकम खर्च गरेको पनि मिश्रको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले ७५ जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउँने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । विभिन्न तीन चरणमा भएको अप्टकल भाइवरमार्फतको ब्रोडव्याण्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवाका लागि सरकारले तत्कालै कोषको १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ परिचालनको काम धमाधम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्था अनुसार हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भैसकको भएपनि सरकारले तीन चरणमा गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्चको मोडालिटी बनाइएर सम्वन्धित कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन थालेको छ । यो रकम खर्चेर नेपालको सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ ।

कर्णालीमा एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याउँन वल्र्ड लिंक र मकन्टायल तयार
कर्णालीमा एक वषभित्रै इन्टरेट पुर्याउन वल्र्ड लिंक र मर्कन्टाइल तयार रहेको छ । यी दुबै कम्पनीले प्राधिकरणले मागेको सर्त र सीमाभित्र रहेर आवेदन दिएका छन् ।

प्राधिकरणले तयार पारेकोे कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला मुगु, र डोल्पाका लागि प्याकेज ‘ए’ र कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पाको ‘बी’ प्याकेजमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो प्याकेजका लागि माग गरेको प्रस्तावमा आवेदन दिएका यी दुई कम्पनी तयार भएको प्राधिकरणले उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले माग गरेको प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउने कम्पनी छनोट आवेदन मागिसकेको छ । यसमा सुविसु र वल्र्ड लिंकको आवदेन परेको छ । यसको पनि प्राधिकरणले मूल्यांकन गरेर टुंगोमा पुग्ने अन्तिम तयारी छ ।

प्राधिकरणे पहिलो चरणमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्मको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । टेलिकमले करिब पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणले ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई दिएको छ । तेस्रो चरणबाट प्राधिकरणले ६ र ७ प्रदेशका लागि कम्पनी छनोट अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।

तीन वटा मुख्य प्याकेजले मध्यपहाडि लोकमार्ग आधार आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार बन्छ । त्यसपछि यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला सदरमुकामदेखि गाँउगाउँसम्मका स्वास्थ्य चौकी, स्कूल र गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले एक पछि अर्को र्गर्दै प्रस्ताव माग गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्तो प्याकेज तयार भएर ठेक्का लागिसेकेको छ । कर्णालीको लागि प्रस्ताव मूल्यांकन हुँदै छ । अन्य जिल्लाको लागि पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव आव्हान गर्न आवश्यक तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती