काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलको एक प्रमुख एजेण्डा रहेकाे छ स्थानीय सडक सञ्जाल जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, कालोपत्रे गर्ने र देखि रणनीतिक महत्वका सडकसम्मको पहुँचसम्म नै विस्तार गर्ने । तर यसका लागि लागत अनुमान भने कुनै दलले पनि गरेका र हालसम्मम प्राथिमकता दिएर ग्रामिण सडक बनाएका पनि छैनन् । स्थानीय तहकाे चुनाव भएकाे र ग्रामिण एजेन्डानै दललाइ चाहीएकाेले याे विषय सबैले उल्लेख गरेका हुनसक्छन ।

हालसम्म निर्माण भएका स्थानीय तहको ७५ हजार किलोमिटर सडकमध्ये जिल्ला जिल्ला जाेड्ने सडकको लम्बाइ नै २५ हजार किलोमिटर रहेको छ । जिल्ला जाेड्ने याे सडक कालोपत्रै गर्न कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमान छ ।

स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्यांक अनुसार जिल्ला मुख्य सडक सञ्जालको लम्बाइ २५ हजार ७ सय २५ किलोमिटर पुगेको छ । साविकको गाविस (हालको गाउँपालिका) जोड्ने सडकको लम्बाइ ३१ हजार ९०४ किलोमिटर पुगिसकेको छ । यो सडक जिल्लाको प्रमुख नेटवर्क हो ।

डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकाेटाका अनुसार यही ३१ हजार किलोटिर सडक मध्ये जिल्ला जोड्ने २५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि ६ खर्ब भन्दा बढीको लागत अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माण गर्नुले मात्रै पनि यसको दायित्व र जिम्मेवारी भने पूरा हुँदैन । सडक निर्माण र यसको मर्मत निरन्तर गरिरहनुपर्ने प्रक्रिया भएकाले अहिलेसम्म निर्माण भएका सडक एकैपटक कालोपत्रे गर्दा मात्रै यो रकमले पुग्ने अवस्था हो ।

अन्यथा सडक विग्रीरहने र अवाश्यक मर्मत गर्दै जानुपर्ने भएकाले थप रकम खर्च पनि गर्दे जानुपर्ने उल्लेख छ । अन्य क्षत्रेजस्तो एकपटक पूर्वाधार बनाएर सकियो, अब खर्च गर्नुपर्देन भन्ने काम यो सडक क्षेत्रमा नहुने रहेछ, उले भने । यसर्थ, सरकारले सडक सञ्जाल विस्तारमात्रै नभएर हरेक वर्ष प्राथिमिकतामा राख्दै निरन्तर काम गर्नुपर्छ ।

डोलिडार अनुसार यस अघिको तथ्यांक अनुसार स्थानीय सडकको लम्बाइमात्रै ५० हजार ९ सय ४४ किलामिटर थियो । गत पुससम्ममा ६ हजार ६ सय ६८ किलोमिटर (१३ दशमलव २ प्रतिशत) ले स्थानीय सडक निर्माण थप भएको छ । औषतमा स्थानीय सडक निर्माण वार्षिक १६ सय ७२ किलोमिटरका दरले वृद्धि भइरहेको छ । सापकोटाका अनुसार स्थानीय सडकको अद्यावधिक तथ्यांकले आगामी दिनमा योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे ।

स्थानीय स्तरको सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्ने आधार तयार गर्न पनि डोलिडारले ७५ वटै जिल्ला र यसमा बनेका सडकको पूर्ण तथ्यांक समेटेर स्थानीय सडक नेटवर्कको तथ्यांक २०१६ सार्वजनिक पनि भएकाे छ ।  ठूला तथा राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा पनि ६ खर्ब नै लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

सरकारले विसं २०७३ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर यस्ता सडकमा ६ खर्ब रुपैयाँको योजना पनि अगाडि बढाइरहेको छ । यो योजना पूरा भए निकै सडकमा निकै राम्रो प्रगति देखिने भएकोले पनि पहिलो प्राथमिकता रणनीतिक सडकमा नै हुने पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव