काठमाडौं। विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुने भएका छन् । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन सरकारले गरेको पहल र प्रयत्न साकार हुने चरणमा पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका अष्टकुमार कवे र नेकपा एमालेका मदनसुन्दर श्रेष्ठ मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नगरप्रमुखको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पछि । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ

मधेस केन्द्रित दलको विरोध, संविधान संशोधनको जटिलताका बीचमा हुन लागेको निर्वाचनले जनस्तरमा एउटा उत्साह र एउटा चेतनाको सञ्चार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिन पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा उत्सवको रुपमा अगाडि बढ्ने बताका थिए । अनेकौँ आशङ्का र अन्यौलका बीचमा आएको प्रधानमन्त्री सो भनाइलाई धेरैले पत्यार गरेका थिएनन् ।

नेकपा एमाको तर्फबाट स्थानीय तहको प्रमुखका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पछि विद्यासुन्दर शाक्य । तस्बिर: रोशन सापकोटा

तर आज पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं ३ ४ र ६ नं प्रदेशका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जनस्तरमा देखिएको उत्साह प्रधानमन्त्रीको शब्दमा एउटा महोत्सवका रुपमा देखिएको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै जनचासो बढ्नुका पछाडि लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योलता, कर्मचारी संयन्त्रले दिएको दुःख र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पाएको हैरानीलाई निर्मूल पार्नु नै प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारको विशेष पहल, वार्ता र संवादका कारण आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसमेत निर्वाचनका लागि संयम देखिएको छ । यसले आफ्नो मागसहित धैर्यता पनि देखाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताको पहल र प्रयत्नले जनता आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा पुग्नु भएका मेयर पदका उम्मेदवार रामजी कुँवर र उपमेयर पदका उम्मेदवार सरस्वती गुरुङ । तस्बिर : वासुदेव पौडेल

विभिन्न आशङ्का, विभिन्न राजनीतिक दाउपेच तथा अन्योलताका बीचबाट आज स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन कार्य एउटा उत्सवका रुपमा अगाडि बढ्नु संविधान निर्माणपछिको सबैभन्दा सुन्दर र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन हुनेमा प्रदेश ३, ४ र ६ रहेको छ । त्यसमा महानगरपालिकाको सङ्ख्या चार रहेको छ भने उपमहानगरपालिका सङ्ख्या एक रहेको छ । त्यस्तै नगरपालिका सङ्ख्या ९२ र गाउँपालिकाका सङ्ख्या १८६ रहेको छ । यी सबै गरी जम्मा २८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन हुन्छन् ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मात्रै चुनाव विरोधी गतिविधि गरिरहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको शब्दमा “निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, अब जनताले मतदानबाट आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्नेछन् ।”

भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कार्यकर्तासाथ जाँदै माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु दाहाल । तस्बिरःनारायण अधिकारी

प्रधानमन्त्रीले सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महोत्सवका रुपमा अगाडि बढ्ने र जनताको अपार समर्थनपछि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशङ्कासमेत अन्त्य भएर जाने बताएका छन् । मनोनयन दर्ताका क्रममा देखिएको उत्साहले पनि प्रधानमन्त्रीको सो धारणा साकार बनाइदिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले उम्मेदवार छनौट गर्न ढिलाइ गर्दा उम्मेदवारका आकांक्षी र मतदातामा अन्यौलता भएपनि विद्रोही वा बागी बन्ने अवस्थामा भने कमी आएको छ ।

दश हजार बढी जनप्रतिनिधि चयन हुने

निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरमा १२३ जना जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने उपमहानगरमा १९ नगरपालिकामा एक हजार ९१ गाउँपालिकामा एक हजार ३६५ वडाध्यक्षमा दुई हजार ५९८ जनप्रतिनिधि चयन हुने छन् । यस्तै दुई हजार ५९८ वडाका लागि चार सदस्यका दरले १० हजार ३९२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा कुल ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६६४२ मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान संविधानतः व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाले पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुनेछ ।

यस्तै वडा तहमा पनि ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसले महिला र दलित महिलालाई प्रतिनिधि हुने अवसर प्रदान गरेको छ । रासस