काठमाडौं, २६ पुस । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया)मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । अर्थ समितिबाट दोस्रो पटकको संशोधनपछि संसदमा पेश भएको बाफिया आज पारित भएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्ने छन् । यस बमोजिम वि सं २०६३ सालसम्ममा सञ्चालनमा आएका संस्थाका सञ्चालकहरुले चाहेमा सर्वसाधारणमा सेयर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अब अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई  ०.५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने भएको छ ।

संवैधानिक पदका व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने
व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको वाफिया विधेयकमा संवैधानिक पदमा आसिन रहेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक बन्दा नियामक निकायलाई नियमन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा संवैधानिक पदको व्याख्या नभएको र जननिर्वाचित सांसदहरुलाई अयोग्य भन्न नहुने विषयमा कतिपय सांसदले चर्को विरोध गरे पनि अधिकांश सांसद यस विषयमा सकारात्मक देखिएपछि समितिले उक्त व्यवस्था पारित गरेको हो । यो व्यवस्थालाई अयोग्यता भन्दा बाहिर राख्नेगरी लामो छलफलपछि विधेयक एउटा टुङ्गोमा पुगेको छ,’ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘मंसिर १४ पछि सांसद् सचिवालयले त्यसको भाषा मिलाएर विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउने छ ।’ राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनक नबन्ने व्यवस्था भएमा आफूले दीपावली मनाउने बताउँदै अडान लिएपछि उक्त व्यवस्था पारित गरिएको हो ।

संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुबीच एक घण्टाभन्दा लामो समय विवाद भयो । समितिमा थुप्रै सांसद्हरुले उक्त व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा आफूले फरक मत (नोट अफ डिसेण्ट) लेख्ने बताएपछि विवाद झन् तन्कियो हो ।

अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र सीईओ २ कार्यकालमात्र

छलफलको क्रममा तीव्र बिबाद भएका र यसअघि समितिले पारित गरेका थुप्रै प्रावधान उल्टिएका छन् । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, प्रबन्धसञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको पदावधि दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै व्यक्ति लगातार बढीमा २ कार्यकालमात्रै उल्लेखित पदमा बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । उक्त पदको एक कार्यकाल ४ वर्षको रहने छ । अद्यावधिक ऐनमा उक्त पदमा रहने व्यक्तिका लागि ५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था थियो ।

पूर्व अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने विषयमा सहमत देखिएनन् । ‘यो निर्वाचित पद भएकोले कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गर्छ भने उसले गर्न कसुञ्जेलसम्म अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । उसबाट संस्थालाई हानी पु¥याउने कार्य भएमा राष्ट्र बैंकसँग उसलाई एक्कै वर्षमा पनि हटाउन सक्ने अधिकार छ । नियामक निकाय बलियो हुँदासम्म कार्यकालले कुनै प्रभाव रहन सक्दैन ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने

अब कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिइ उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले पनि बैंक सञ्चालकको पदमा बस्न पाउने छैन । नयाँ व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालन गर्न रोक लगाउने भएको छ । यो प्रावधानले नेपलामा दुबै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरै उद्यमी तथा व्यवसायी बैंक सञ्चलाक पदबाट हट्ने छन् । यस विषयमा समिति बैठकमा चर्काचर्की भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरजिवी नेपालले ‘आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वा फर्मले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै सञ्चालक बन्न रोक्ने’ व्याख्या गरेपछि समितिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

१० वर्षपछि संस्थापक सेयर परिवर्तन गर्न सकिने

बैंक स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयक गरेको छ । यसअघि अर्थ समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ७ वर्षपछि सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न शिफारिश गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यसले पार्ने प्रभावसमेतलाई मूल्याङ्कन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन तथा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन

विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा अधिकृत स्तर, विदेशी तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा (बैकीङ व्यवसायसँग) सम्बन्धित संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई अनुभवकै आधारमा सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । बाणिज्य वा अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिका लागि भने सञ्चालक बन्न अब अनुभवको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । स्नातक उपाधी हासिल गरेका व्यक्तिको भने तीन वर्षको अनुवभका आधारमा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पुरानै शैलीमा स्नातक र स्नातकोत्तरसहित निश्चित समयको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।

कर्मचारीले पाउने सेयरमा परिमार्जन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई जारी पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले दुई प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर स्वामित्वबाट शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर कटौति गरेर कर्मचारीलाई दिनु पर्ने छ । विधेयकले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भने जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महालक्ष्मी विकास बैंकले मनायाे ३०औं वार्षिकोत्सव

‘बेल-२१२’ ४३२ पटक दुर्घटना, प्रतिघण्टा २६० किलोमिटरको गति

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ बन्न पाँच जनाको प्रतिस्पर्धा, को कति बलियो ?

हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक

कुमारी बैंकले बिना धितो मोबाइलबाटै २ लाखसम्म ऋण दिने

हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय