काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेको विद्याद्र्यीलाई ‘शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो’ राखेर कर्जा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । जेठ १५ अघि नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत घोषणा भएको, संसद्ले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र बनेको छ ।

‘स्नातक र सो भन्दा मार्थिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ’ बजेटको २३० बुँदा नम्बरमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर रकमको अभावमा पढाइलाई अगाडि बढाउन नसकेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउन तत्काल काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको छु,’ राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेको सचिव सुवेदीले भने ‘ऋण व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि बन्ने वित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ ।’

तर यस विषयलाई कार्यान्वनमा लैजान राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको देखिदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कार्य अघि नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘ऋण उपलब्ध गराउन त आधार तय हुनु पर्छ, लगानी सुरक्षित नभइ बैंकहरुले ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

यो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले भनेजति सजिलो र सहज नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त कार्यविधि बन्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा बैंकहरुले ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सरकारको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा लैजान अन्योलता भएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । कुन तहका लागि कति समयावधिको लागि कतिसम्म ऋण दिने र ऋण तिर्ने आधारहरु स्पष्ट नभइ ऋण दिन अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने प्रक्रिया र असुली गर्ने माध्यम बारे बेग्लै निर्देशिका आवश्यक एक बैकर्सले बताए ।

बैंकहरुले अहिलेसम्म आमाबाबुको आम्दानी हेरेर उच्च शिक्षाको लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भारत र इजरायलमा भने पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारतमा सरकार नै जमानी बसेर शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार विद्यार्थी आफंैले कमाएर तिर्छन् भन्ने आधारमा ऋण दिने व्यवस्था तथा प्रचलन नेपाल छैन । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएपछि यसैको आधारमा सरकारको जमानीमा बैंकहरुले ऋण दिने उनले बताए ।

विदेशमा बैंकले कर्जा असुली गर्न सकेन भने सरकारले नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको दाहालले बताए । इजरायलमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेका लागि कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषबाटै त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुल उपरको जिम्मा–जमानत सरकार आफैंले लिए मात्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए ।

बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना आधार ऋण दिन सक्ने अवस्था बैंकहरु नभएको उनले बताए । सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि निजी बैंकहरुलाई वाध्य बनाउन मिल्दैन,’ सिटिजन इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले भने ‘सरकारी बैंकबाटै यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सरकार वा कलेजमध्ये कुनै एक जमानी बसिदिएमा बैंकहरु ऋण दिन तयार भएको उनले बताए । विद्यार्थीले अध्ययन गरेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएमा बैंकलाई ऋण दिन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ छ ।

धेरै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध गराउने नसक्ने बताइरहेकै बेला एनएमबी बैंकले भने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

यस सम्बन्धमा एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंक र फिट लाइफ क्लबबीच विशेष छुट सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला

सरकार र दलको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन : उपकुलपति बराल

त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्दै छ : मन्त्री श्रेष्ठ

आर्थिक अनियमितताको आरोप झुटो भएको दाबी

शैक्षिक पात्रो सुधार गरी कार्यान्वयन गर्छु : उपकुलपति बराल