२०७३ मंसिर १५ गते १२:५१ विकासन्युज
काठमाडौं, १५ मंसिर । विद्यालय शिक्षालाई नयाँ संरचनामा ढाल्ने र सोही अनुरुप कार्यान्वयनमा जाने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको असहमती र विरोध बढ्दै गएको छ ।
शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भिक कक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक विद्यालय संरचना बनाइनेबारे निजी संसोधनको माग गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव र विरोध बढ्दै गएको हो ।
समान शिक्षाको अवधारण लागू गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नै दोहोरो शिक्षा निति लिएको भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले आफ्ना अवधारणाअनुसारको नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक रुपमै दवाव सिर्जना गर्ने तयारी गरिहेका छन् । जसका कारण शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले चाहेर मात्रै पनि अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अझ प्लस टू मात्रै संचालन गरिरहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयका संचालकहरुले दिएको दवाव पनि कम छैन । उनिहरुले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)मार्फत जिरो प्लस टूलाई यथास्थितिमा चल्न दिनुपर्ने माग राख्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मको संरचना अब्यवहारीक भएको भन्दै नियमावली संसोधनलाई अनिवार्य शर्त बनाएका छन् ।
मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लागु गर्ने उदेश्यले प्रारम्भिक शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेपनि निजी क्षेत्रको चर्को दवाव र विरोधले यतिखेर कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने नियमावलीले पूर्णरुप लिन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रबाट नियमावलीमा केहि संसोधनको कुरा आइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजक डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने– ‘निजि क्षेत्रको विद्यालय संचालकहरुले खासै विरोध जनाएका छैनन् तर प्लस टू संचालकहरुलाई कक्षा ९ सम्म आउन कठिन भएको देखियो ।’ कक्षा १२ सम्म पनि विद्यालय शिक्षा नै भएकाले यसमा ९ र १० कक्षा थपिदिंदा विद्यालय संरचना थप वलियो हुने लम्सालले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा जिरो प्लस टू विद्यालयले माध्यमिक हुन चाहने हो भने कम्तीमा ९ र १० कक्षा पनि अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई नियमावलीमार्फत सरकारले एउटै टोकरी हाल्न लागेको आरोप लगाए । उनले कक्ष ११ र १२ को शिक्षालाई उच्च शिक्षाको हैसियत कायम राख्नुपर्ने बताए ।
सिलवालले उच्च मावि तहको शिक्षालाई नै सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो आन्दोलन बन्द हड्ताल, टायर बाल्ने जस्तो नभई उच्च तहबाट दवावमूलक संघर्ष हुनेछ र यसबाट नियमावली संसोधन गराउन बाध्य पर्नेछौं ।’
उता प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले आफूहरु प्ररम्भिक कक्षादेखि १२ सम्मको विद्यालय तहको संरचनामा खासै विरोध गर्नुपर्ने नदेखिएपनि नियमावलीका केहि बुँदाहरुमा भने संसोधनको आवश्यकता रहेको बताए । यसैविच मन्त्रालयले भने आवश्यक तयारी पुरा गरी कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा नियमावली मस्यौदा पठाउने तयारी गरिहेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
