२०७३ मंसिर ६ गते ९:०७ नारायण पौडेल
काठमाडौं, ६ मंसिर । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलर(करिब ३५ करोड भन्दा बढि नेपाली रुपैंयाँ)का लफडा फेला परेको छ । सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्विकृति दिएको कम्पनीसँग गरेको सम्झौताका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा लागेको हो ।
तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माणमै गम्भिर असर पर्ने देखिएको हो ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जिवन बहादुर शाहीले बताए । ‘अब त्यो कम्पनीको ३५ लाख नतिरी डिपिआर बनाउन समेत नपाउने अवस्थामा हामी फसेका छौं, मुखले बोल्न सहज छ तर काम गर्न गाह्रो छ’, मन्त्री शााहीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भने ।
उनले अब सरकारले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नदिएसम्म बिमानस्थल निर्माण अघि नबढ्ने बताए । ‘मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्न सकिन्छ तर डिपिआर बनाउन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, अब एलएमडब्ल्यु कम्पनीको पैसा तिर्नुपर्छ’, मन्त्री शाहीले भने ।
अन्यथा डिपिआर बनाउन पनि सोही कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । तत्कालिन सरकारले विना प्रतिष्पर्धा सो कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएकोले अहिले ठुलो समस्या उत्पन्न भएको आरोप पनि लगाए । विकास र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एलएमडब्ल्यु कम्पनीको ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीको श्वेत पत्र केहि दिन भित्रै जारी गर्ने जानकारी समेत दिएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
