स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०७ देखि ७४४ सम्म, जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार

  २०७३ कार्तिक ६ गते ७:३९     विकासन्युज

काठमाडौं ६, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ मापदण्ड निर्माण गरेसँगै अब स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ हुने भएको छ । यसअघि आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने थियो ।

आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिका बन्नका लागि जनसङ्ख्या १३ हजार, नगरपालिकालाई १७ हजार निर्धारण गरेको छ ।

त्यस्तै पहाडमा गाउँपालिकामा २२ हजार, नगरपालिकामा ३१ हजार, तराईमा गाउँपालिकालाई ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा नगरपालिका मात्र निर्माण हुने र नगरपालिका निर्माण हुनका लागि न्यूनतम जनसङ्ख्या ६० हजार हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका निर्माण गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले यसअघि जनसङ्ख्या र भूगोललाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको आधार निर्धारण गरे पनि अहिले जनसङ्ख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानेको छ ।

उक्त मापदण्डका आधारमा आयोगले प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतमदेखि अधिकतम सङ्ख्या बन्न सक्ने आधार आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रदान गरेको नयाँ मापदण्डमा उल्लेख गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको नयाँ मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा कम मुगु र रसुवामा ३ देखि ५ र सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मोरङमा ११ देखि १७ वटासम्म बन्न सक्ने जनाइएको छ ।

फाइल तस्बिर

फाइल तस्बिर

आयोगका अनुसार स्थानीय तहको वडा विभाजन गर्दा प्रत्येक वडामा स्थानीय तहमा भएको १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुनुपर्नेछ ।

आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका क्षेत्र वा सुमदायलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, त्यस्तै अति अल्पसङ्ख्यक बसोवास भएको क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्र र अति सिमान्तकृत समुदाय बसोवास गरेको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ भने जिल्लामा कुनै भाग वा एक जाति समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति भएको खण्डलाई समेटिएर सिङ्गो नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई नै स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरेको हो ।

आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डका आधारमा जिल्लालाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्थानीय तहमा छलफल गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या एकिन गरी आयोगमा पठाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिरभरमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।

सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि भन्दै गाउँपालिका नगरपालिका विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X