भूकम्प पीडितलाई एक लाख थप्ने रकमको जोहो भएन, रकमान्तर गर्ने अर्थमन्त्रालयको तयारी

  २०७३ कार्तिक १ गते ९:०६     विकासन्युज

anudan_222काठमाडौं, १ कात्तिक । सरकारले भूकम्प पीडितका लागि थपिदिने भनिएको एक लाख नगद अनुदानका लागि श्रोतको अभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको बैठकले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि एक लाख नगद अनुदान थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अघि निजी आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैँया दिने व्यवस्था थियो र त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण समेत गरिरहेको छ ।

तर सरकारले एक लाख थपेर निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान पुर्याउने घोषणा गरेको लामो समय वितिसक्दा समेत श्रोतको व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन् । पुननिर्माणका कामबारे विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सन्तोषजनक प्रतिक्रिया जनाईरहेका बेला सरकारले थप एक लाख दिने घोषणा गरेपछि ती निकायले रकमको श्रोतबारे जिज्ञासा राखेका थिए । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले श्रोत व्यवस्थापनबारे ठोस योजना प्रस्तुत नगरेकाले दाताहरु असन्तुष्ठ रहेका बताइन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय भूकम्प पीडितलाई थप्ने भनिएको एक लाख रुपैंयाँका लागि रकमान्तर गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘अहिलेसम्म कुन श्रोतबाट थप एक लाख दिने भन्ने बाटो देखिएको छैन तर सरकारले निर्णय गरिसकेकाले रकमान्तर गरेर भएपनि भूकम्प पीडितलाई एक लाख रुपैंयाँ थपिन्छ’, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विकासन्युजसँग भने ।

उनले पहिलो किस्ता वापत उपलब्ध गराइएको ५० हजार रुपैंयाँको कामको लेखाजोखा गरेर मात्रै दोश्रो किस्ताको रकम दिने र सो अवधीसम्ममा रकमान्तर गरेरै भएपनि श्रोतको जोहो गर्ने पनि स्पष्ट पारे । पहिले तीन किस्ता वापत पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रोमा ७० हजार रुपैंयाँ दिने व्यवस्था थियो । थप एक लाख रुपैंयाँ दिने निर्णयसँगै दोश्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र तेश्रो किस्तामा एक लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल पुननिर्माणका लागि ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.