काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बन्द भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापनाका लागि दबाबमूलक नीति अख्तियार गरेको छ । सामान्य निर्देशनले शाखा पुनःस्थापना प्रभावकारी नभएपछि बन्द भएका २ शाखा पुनःस्थापना भएपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्न अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका शाखा पुनःस्थापनामा बढी जोड दिन भनेको हो । सो समयमा बन्द भएका र स्थानान्तरण भएका शाखा पुनःस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने र त्यस्ता स्थानमा शाखा पुनःस्थापना भएको ७ दिनभित्रमा जानकारी दिए मात्रै हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘विगतमा सुरक्षाको कारणबाट राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई÷नलिई राष्ट्र बैंकलाई सूचना मात्र दिएर बन्द गरिएका÷गाभिएका शाखा÷उपशाखा पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिइरहनुपर्ने छैन, यसरी पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भएपछि सोको जानकारी ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले द्वन्द्वको समयमा विस्थापित शाखा पुनःस्थापनाका लागि बैंकहरूलाई दबाब दिँदै आए पनि सुरक्षा तथा प्राविधिक सञ्जाल नभएको भन्दै बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेका थिए । आफूले अनौपचारिक रूपमा दिएको दबाबलाई बैंकहरूले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो ।

‘द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता स्थानामा दुइटा शाखा पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई एक शाखा खोल्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो दबाब सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई नै पर्नेछ । द्वन्द्वको समयमा सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकका मात्रै २ सय ८४ शाखा बन्द भएका थिए ।

यसमध्ये १ सय २७ शाखा पुनःस्थापना भइसके पनि अझै १ सय ५७ शाखा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । सो विद्रोह २०६२ सालमा अन्त्य भए पनि सोही कारणले बन्द भएका ग्रामीण क्षेत्रका बैंकका शाखा अझै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् ।

यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गरेको कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम आफैंले विपन्नवर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आवधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि आगामी असोज मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव २५ प्रतिशत, पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव ५ प्रतिशत, आगामी चैत मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १ दशमलव ७५ प्रतिशत र आगामी असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिकनीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा रकमको २ प्रतिशत कर्जा रकम आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न बर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनका लागि अवधि तोकिएको हो । विपन्नवर्गमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ४ दशमलव ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत रकम विपन्नवर्गमा लगानी गर्नैपर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूलाई २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लागि भने यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा वाणिज्य बैंकहरूले बाँकी रहेको ३ प्रतिशत यस्तो रकम लघुवित्तको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थामार्फत लगानी गर्दा पनि हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गको परिभाषा पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गअन्तर्गत न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति नभएका, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदायत तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई राखिएको छ । विपन्नवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्नवर्ग कर्जा’अन्तर्गत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला