२०७३ साउन ३ गते ११:३२ विकासन्युज
काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले सबै कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
अब सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गरेर मात्रै कार्य क्षेत्रमा खटाउने छन् । सोही कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कर्मचारीको बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा समेत मुल्यंकनको आधार बनाईनेछ । कर्मचारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लागेपछि सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको चाँडो चाँडो हुने सरुवाले काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसले विकासे आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने–‘कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाउने निर्णय साह्रै राम्रो छ, यस्तो निर्णय धेरै पहिले हुनुपथ्र्याे ।’ उनले आफ्ना कार्यकालमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता र एक आर्थिक वर्षभित्र सरुवा नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सफलता प्राप्त नगरेको पनि बताए । उनले अब कर्मचारीहरुको काम प्रति जिम्मेवारीपन बढ्ने र मन्त्री तथा पहुँचवालाको दबावमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे ।
मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षमा सोमबार बसेको सरकारका सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विकासे आयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
