बैंकिङ नियमनमा सरकारको भूमिका बढाइयो, निजी बैंक लिने र बेच्नेसम्मको अधिकार

  २०७३ असार १५ गते ६:१२     विकासन्युज

काठमाडौं, १५ असार । अब बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा सरकारको प्रत्येक्ष हस्तक्षेप र भूमिका बढ्ने भएको छ । यसअघि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भएपनि राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन मार्फत सरकारको भूमिका र हस्तक्षेप बढाउन लागिएको हो ।

ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (छ) मा समस्याग्रस्त बैंक सरकारले विज्ञ समुह गठन गरेर संचालन गर्ने भनिएको छ । यसरी पाँच बर्षसम्म सरकारले नै चलाउने र त्यसपछि खारेजी प्रक्रियामा लाने वा नयाँ समुहलाई विक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रवाट संचालिन ठूला बाणिज्य बैंकको स्वामित्व सरकारले जबरजस्ती रुपमा लिने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । दफा ८८ (छ) को १ मा ‘बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारकको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तीय स्वायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विषेश प्रशासन समुहले सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यामा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यो ब्यवस्था ठूला बाणिज्य बैंकको लागि हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा ‘यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तीय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैंकले आफ्नो राय सहित सोही ब्यहोरा  नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ भनिएको छ ।

यसअघि कुनै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा र सुधार हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले नै फरफारकमा लैजाने निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो ।

यस्तै उपदफा ३ मा ‘राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा ५ बर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई विक्री गरी उठाउनु पर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X