२०७३ जेठ २५ गते १२:१४ विकासन्युज
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो ।
‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
