कमिशनमा नक्कली भ्याट करोबारीलाई छुट, पाँच दर्जन व्यवसायीले उन्मुक्ति पाए
२०७२ साउन २४ गते १४:२८ विकासन्युज
Bikashnews.com
काठमाडौं, २४ साउन । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यको सात अर्ब रुपैयाँ लुटने मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानालाई दण्ड गर्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ । भ्याट प्रकरणमा परेका व्यापारिक घराना र राजस्व न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोका कारण सरकारको सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रयास विफल भएको हो ।
भ्याट छलीको विषयमा न्यायाधिकरणमा पुगेका व्यावसायिक फर्महरुमध्ये करिव ५ दर्जन व्यवसायीको मुद्दा सरकारको विपक्षमा फैसला भएको छ । न्यायाधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार मुद्दामा गएका व्यवसायी र न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा विभागले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको रकमको २५ प्रतिशत मात्र तिराएर मुद्दा फैसला गरिएको छ । यो फैसलाका कारण सरकारको अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समय अनुसन्धान गरेर नक्कली भ्याट विल प्रयोग गर्ने ५ सय १८ व्यापारिक फर्मबाट करिव सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विभागको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै न्यायाधिकरण पुगेका व्यापारिक फर्महरुको हालै मुद्धा फैसला हुँदा यस्तो चलखेल गरिएको हो । ‘भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीहरुको न्यायाधिकरणले तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, जरिवाना र भ्याट तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको छ ।’
न्यायाधिश कुमार चुडाल, राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले व्यवसायीको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । यसभन्दा अघि करिव एक दर्जन व्यापारिक फर्मको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधिश दिपककुमार कार्कीसहितको बेन्चले भने विभागले गरेको ठहरलाई मान्यता दिदैं सरकारको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको थियो । तर, चुडालसहितको अहिलेको बेन्चले भने पुरानो नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीहरुको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो ।
‘न्यायाधिकरणको पहिलेको टिमले विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेर आयकर र भ्याट दुवै तिराउने फैसला गरेको थियो,’ न्यायाधिकरण स्रोतले भन्यो ‘अहिलेको टिमले व्यवसायीहरुसँग साँठगाँठ गरेर सबै उल्टा गरी फैसला गरेको छ ।’ स्रोतका अनुसार व्यवसायीको हैसियत र मुद्दाको किसिम हेरेर १० देखि २० प्रतिशत रकम लिएर सरकारको विपक्षमा मुद्दा फैसला गरिएको छ ।
व्यवसायीको मुद्दा फैसला गर्दा उनीहरुका नक्कली भ्याट विललाई पूरै मान्यता दिएकाले कुनै पनि व्यवसायीले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । व्यवसायीले नक्कली भ्याट विल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरिएको छ ।
न्यायाधिकरणले भ्याटको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ । ठूला व्यापारिक घराना र २० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीलाई भ्याट मुद्दामा पुरै उल्टाएर फैसला गरिएको छ । यस्तो फैसला भएका व्यवसायीहरुले भ्याट वापत विभागले तोकेको रकम एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
यस्तै केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विललाई केही रुपमा सदर गरि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने फैसला गरिएको छ । खासगरी १० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीहरुको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग पहुँच नपुग्ने केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विल सदर गरेर पनि फैसला गरिएको छ ।
‘यही टे«न्डमा अरु सबै व्यवसायीक फर्महरुको पनि मुद्दा फैसला गर्ने हो भने सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउने संभावना देखिदैन,’ न्यायधिकरण स्रोतले भन्यो । न्यायधिकरणका अधिकारीहरुलाई मिलाएर आफ्नो पक्षमा मुद्धा फैसला गराउन सफल भएका केही व्यवसायीहरुले यस्तै मुद्दामा परेका अन्य व्यवसायीलाई मुद्दा मिलाइदिने भन्दै लविङ गरिरहेको पनि स्रोतको दावी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले करिव चार वर्ष अगाडि व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिव एक वर्षको अनुसन्धान पछि मुलुकका अधिकांस ठूला व्यवसायीक घराना यो प्रकरणमा मुछिएको पाइएको थियो । सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका सामान्य प्रशासन सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका धेरै जिल्लाहरुमा गरिएको थियो । अनुसन्धानले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेर व्यवसायीहरुले आयकर र भ्याट छलेको देखिएको थियो । विभागको अनुसन्धानले भ्याट विल नक्कली बनाउने, खर्च बढी देखाउन नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको भनी नक्कली विल प्रयोग गर्ने जस्ता तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो । व्यापारिक , निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता , इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भ्याट छलेको देखिएको थियोे ।
भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आयकर छले व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसायीमाथि विश्वास गरेर भ्याट उठाउन जिम्मेवारी दिएकामा व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेको हुन् । सरकारले व्यवसायीलाई आफै कारोबारको विवरण बुझाउन र कर तोक्न सुविधा दिएकामा यसको पनि दुरुपयोग भएको छ । व्यवसायीहरुको छली बढ्दै गए पनि कुल राजस्व असुलीमा सरकारको हस्तक्षेपबाट ४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठने गरेको छ ।
कानुनी बाटो
आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे व्यवसायीहरु पहिले विभागमै र त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले कर निर्धारण गरेको ३० दिनसम्म उनीहरुलाई कर तिर्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि महानिर्देशकले हेर्ने गरी विभागमै रहेको प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि व्यवसायीहरु जान सक्छन् । विभागका महानिर्देशककोे फैसलामा चित्त नबुझे उनीहरु राजस्व न्यायाधिकारणमा जान सक्छन् ।
कानुनले विभागमा प्रशासनिक पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै महानिर्देशकको फैसला पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा फेरी पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरिएको करको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.