काठमाडौं । अहिले अधिकांशको मुखबाट सुनिने शब्द हो ‘गाह्रो छ’ । साथीभाइ, व्यावसायिक साझेदार, आफन्त वा हामीले पत्रकारको रूपमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी तथा अनौपचारिक छलफल गर्दा अधिकांशले सुरुमा यही शब्द उफार्छन् । गाह्रोको अर्थ हो, ‘मुस्किल वा अप्ठेरो’ । तपाईं व्यवसायीसँग भेट्नुहोस्, बैंकरसँग भेट्नुहोस् वा विभिन्न संघ संस्था वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई भट्दा पनि यो शब्द पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । सुनेको मात्रै होइन, ती संघ संस्थाले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणले पनि त्यो गाह्रो शब्द छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा राज गरिरहेको विदेशी लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्टको केही दिनअघि प्रकाशित वित्तीय विवरणले आम्दानीमा ठूलो गिरावट भएको देखियो । एकै वर्ष १७/१८ अर्बसम्म आम्दानी गर्ने उक्त उद्योगको आम्दानी अहिले ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्रै छ । बिरलै घाटामा जाने बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण नियाल्दा अधिकांशको नाफा घटेको छ । बीमा कम्पनीको हाल पनि त्यस्तै छ । अस्पताल र पर्यटन क्षेत्र पनि सुस्त गतिमै अगाडि बढिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रभने पछिल्लो केही महिनायता गतिशील र चलायमान हुन थालेको छ । यातायात व्यवसायीका समस्या सुनिनसक्नु छन् ।

बजारमा यो हालत सिर्जना भइरहेको बेला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भने अर्थतन्त्र ठिकठाक छ । अझै चलायमान भएर विगतकाे भन्दा पनि वृद्धिदर बढ्ने सक्ने अनुमानसहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । भलै, यो तथ्यांक स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । तर, प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ भने प्रशस्त छ । किनकि बजारको अवस्था र तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक आकाश पातालको फरक छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको भाषामा भन्ने हो भन्ने ‘यो तथ्यांक बनावटी र हावादारी छ ।’ तथापि, सरकारी अधिकारीहरू यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनीहरू राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विधिलाई अपनाएर तथ्यांक तयार पारेको बताउँदै आफूहरूले निकालेको तथ्यांकमा विश्वास गर्न अनुरोध गर्छन् ।

अब कुरा गरौं फष्टाएका व्यवसायको । अर्थात् राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले फष्टाएका र फष्टाउँदै गरेका भनेका व्यवसायको ।

आवास तथा भोजन सेवा

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सबैभन्दा फष्टाएको व्यवसायका रूपमा आवास तथा भोजन सेवालाई लिएको छ । यो क्षेत्रमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय पर्छ । कार्यालयले सबैभन्दा बढी कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हुने क्षेत्रको अग्रस्थानमा आवास तथा भोजन सेवालाई राखेको छ । यो क्षेत्रको वृद्धिदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१.८४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १८.०३ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा १२.५६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा १०.७३ प्रतिशत रहेकामा २०७६/७७ मा ३६.७८ प्रतिशतले वृद्धिदर नकारात्मक थियो भने आव २०७५/७६ मा ९.९२ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । वृद्धिदर बढी भए पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान न्यून छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २.४२ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान रहेकोमा गत वर्ष १.९६ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको अधिकतम् योगदान साढे २ प्रतिशत र न्यूनतम साढे १ प्रतिशत छ । विदेशी पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि र आन्तरिक पर्यटनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ ।

होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनय शाह बजारको अवस्था र सरकारी तथ्यांकबीच आकाश पातलको फरक रहेको तर्क राख्छन् । ‘बजार कसरी चलिरहेको छ, कस्ता समस्या भोगिरहेका छौं, हामीलाई थाहा छ, अहिले पनि हामी ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता राख्छौं । तर, एकतिहाई पर्यटक मात्रै आइरहेका छन्, यसले त पर्यटक क्षेत्रमा यति ठूलो वृद्धि भएको नहुनु पर्ने हो, ‘उनी भन्छन्, ‘तर, विगतको तुलनामा पछिल्लो समय पर्यटकको आवागमन भने बढिरहेको छ ।

आन्तरिक पर्यटकलाई पनि गणना गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले धेरै वृद्धि भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अहिले मासिक रूपमा एक लाखको हाराहारीमा पर्यटकको आवागमन भइरहेको छ ।

विद्युत तथा ग्याँस

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर १७.४४ प्रतिशत हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९.८९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५२.६८ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.१८ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १९.५१ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा ९.६१ प्रतिशत कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भने यो क्षेत्रका ९.५१ प्रतिशतले नकारात्मक थियो । केही विद्युत परियोजनाको उत्पादन थप भएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की विद्युत क्षेत्रमा निर्माणधीन आयोजनाहरू धेरै भएकोले पनि यो वृद्धिदर देखिएको हुन सक्ने भए पनि आफूहरूका समस्या भने धेरै रहेको सुनाउँछन् ।

‘अहिले पनि हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौं, ट्रान्समिसन लाइनको समस्या ठूलो छ, सरकारले हाम्रा समस्या समाधानतर्फ प्राथमिकता दिन सकेको छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

यातायात तथा भण्डारण

यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रअन्तर्गत यातायात र स्टोरेज पर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.८९ प्रतिशतको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हुने अनुमान कार्यालयको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७२० प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.४५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४.६० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.४४ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ११.३९ प्रतिशत नकारात्मक र आव २०७५/७६मा ८.११ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान भने अधिकतम् साढे ७ प्रतिशत र न्यूनतम साढे ५ प्रतिशतको हारहारीमा छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सवारीसाधनको आयातमा भएको वृद्धि, पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सुधार हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकप्रति यातायात व्यवसायी भने विश्वस्त छैनन् । उनीहरू यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न गर्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला यातायात क्षेत्रमा समस्याको थुप्रो रहेको र ती समस्या नै समाधान नभएको अवस्थामा यो किसिमको वृद्धिदर हुने भनेर प्रक्षेपण गर्नु वाहियात भएको तर्क राख्छन् ।

‘लामो समयदेखि हामी विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छौं, समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन, व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधार हुने अपेक्षा पनि छैन, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक हामीबाट स्वीकार्य नै छैन,’ उनले भने ।

वित्त तथा बीमा

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले वित्त तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर बढ्दै गएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यो क्षेत्रको वृद्धिदर ७.८० प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्ष वित्त तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ७.२७ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको वृद्धिदर ७.२९ प्रतिशत बढी हो ।

आव २०७८/७९ मा ६.९१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ०.३५ प्रतिशत वृद्धिदर वित्त तथा बीमा क्षेत्रको रहेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यो क्षेत्रको योगदान र वृद्धिदरमा समानता देखिन्छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रमा वित्त तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ६.८२ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत वर्षमा वित्त तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ७.०४ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.८० प्रतिशत थियो ।

बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, बैंक र वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कको आम्दानीमा भएको बृद्धिसँगै यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको कार्यालयको तर्क छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको विषयमा स्वयम् बैंकरले पनि प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको बिजनेस घटिरहेको बेला यो क्षेत्रको वृद्धि विगतको भन्दा कसरी बढ्छ भन्ने प्रश्न बैंकरले पनि राखेका छन् ।

‘बैंकको कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, ५ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटिरहेको छ, सेवा सुल्क पनि घटिरेहको छ, नाफा र प्रतिफ संकुचित बन्दै गएको छ, खराब कर्जा बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदर विगतको तुलनामा सुधार हुन्छ भन्नु हाँस्यास्पद हो,’ एक बैंकरले भने ।

यस्तै, बीमा पहुँच पनि खस्किएको बेला, कम्पनीको बीमा शुल्क घटिरहेको अवस्थामा र बीमितबाट सरेन्डर बढिरहेको बेला यो क्षेत्रको पनि वृद्धिदर बढ्नुलाई धेरै आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य

स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्र पनि बढी वृद्धिदर हुने क्षेत्रमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ५.५२ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने यो क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५७ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/७९ मा ६.९९ प्रतिशत थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा ६.६० प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ५.२० प्रतिशत वृद्धिदर थियो ।

वृद्धिदर बढी भए पनि यो अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान १.८७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.९२ प्रतिशत, आव २०७८/७९मा १.७४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १.७६ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा १.७६ प्रतिशत योगदान अर्थतन्त्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा लिनेहरूको संख्यामा भएको बढोत्तरीका कारण यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको भनाइ छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरू व्यवसाय नभएको भन्दै पलायन भइरहेका छन् । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायीको अवस्थामा पुगेका छन् भने चिकित्सक उचित पारिश्रमिक नपाएर विदेश पलायन भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

सर्वसाधारणले गुणस्तरीय सेवा नपाएको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट निजीमा उपचार गराउन बाध्य छन् । यसबीचमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले स्वास्थ्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुधार हुँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले पनि आम जनमानसमा एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

‘विश्वसनीयतामाथि शंका नगरौं’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा निश्चित अवधिभित्र सञ्चालन भएका सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवाह र मौज्दातलगायत त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत एकाइबीचको कारोबारको मापन गरी यो तथ्यांक गरिन्छ । देशको अर्थतन्त्रभित्र सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांकीय मापन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आय, उपभोग र बचत जस्ता आर्थिक परिसूचक तयार गरेर लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको विधि अपनाएकोले यो तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि आशंका नराख्न आग्रह गर्छन् । उनले विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएकोले तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सोही किसिमले सार्वजनिक भएको बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय पर्यटक बढिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वाभाविक रूपमा आवास तथा भोजन सेवाको वृद्धिदर बढेको देखिएको हो, विद्युतमा नयाँ परियोजनारू थपिँदै गएका छन्, बैंक तथा बीमा क्षेत्रले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, यातायात क्षेत्र पनि सोही ढंगले गतिशील भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सधैं चलायमान हुने क्षेत्र हो, त्यसैले पनि यी क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा वृद्धिदर बढी देखिएको हो,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्दा वृद्धिदर पनि बढ्ने तर्क दिए । ‘जस्तै बैंक घाटामा भए पनि उसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको हुन्छ, त्यसले सेवा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, कर्जा प्रवाह नभए पनि निक्षेप आइरहेको हुन्छ, त्यसले पनि वृद्धिदरमा प्रभाव पार्छ,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढ्नु नै वृद्धिदर बढ्नु हो ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेटमा कृषि : लगानी दशक घोषणा, स्थानीय उत्पादनमा जोड

वर्षमानले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति उल्ट्याए, बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज

बजेटमा पर्यटन : टाकुरा पर्यटन अभियानदेखि नेपाल विवाहको गन्तव्यसम्म

१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत

सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, कुन मन्त्रालयको बजेट कति ? (विवरणसहित)

यी हुन् कर बढेका क्षेत्र, गैरकरको दरमा पनि वृद्धि