कृष्णप्रसाद आचार्य
प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष
कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेरो नियुक्तिसँगसँगै कामदारका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न अवधारणा अघि बढाएको छु । नेपालमा निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ । त्यस्ता क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनलगायत विभिन्न किसिममा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, सरकारी क्षेत्रको कर्मचारीमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो पाइएको छ । जसको तुलनामा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीले सुविधा नै पाएका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर स्थापना गरिएको संस्था हो । जसअन्तर्गत कोषले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नु जरुरत छ । दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था, विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाका स्किम ल्याउन लागिएको हो । सञ्चय कोषमा आउनेवित्तिकै हामीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सुरुवाती चरणमा कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमाको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं । निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले स्वास्थ बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उनीहरूले खासै चासो दिएनन् । उनीहरूले स्वास्थ्य बीमालाई व्यावसायिक रूपमा हेरे । तर, हामीले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा भन्दा पनि सामाजिक रूपमा अघि बढाउने अवधारणा ल्याएका छौं । यसलाई नेपाल सरकार र सञ्चयकोषले संयुक्त रूपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । बीमाको नियमावली निर्माणपूर्व अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बीमा समितिलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि बीमाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाबाट नियमावलीसमेत निर्माण गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएका थियौं । जसमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सुविधा आयोजना ल्याउन लागेको हो । तर, हालसम्म नियमावली पारित हुन सकेको छैन ।
कानुनतः स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा ल्याउँदा पनि सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ताभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याउन सकिँदैन । तर, नेपालमा सञ्चयकर्ताभन्दा पनि अन्य क्षेत्रका कर्मचारी बढी छन् । उनीहरूलाई समेट्नका लागि पनि मौजुदा ऐन परिमार्जन जरुरी छ । हाल कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिले ऐन परिमार्जनको निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौं । उक्त ऐन आएमा सबै क्षेत्रमा कर्मचारी तथा व्यक्तिगत श्रमिकलाई समेत समेट्न सकिनेछ ।
निजी क्षेत्रका कर्मचारीमा बीमा, पेन्सनजस्ता सुविधा ल्याउन तीन वर्षभित्र छुट्टै एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । जुन संस्था व्यावसायिकभन्दा पनि सामाजिक उद्देश्य राखेर स्थापना गरिनुपर्छ । जसमा नेपाल सरकार र सञ्चयकोषको लगानी रहनुपर्छ । जसमार्फत राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सामाजिक सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धा भत्तालगायतका स्किम ल्याएको छ । यदि कोषमार्फत पेन्सका अवधारण अघि बढाउन सकियो भने राज्यलाई त्यस्ता खालका व्ययभार घट्नेछ ।
राज्यले नागरिकलाई वृद्धा अवस्थामा पेन्सन दिने एउटा नीति लिइसकेको छ । हाल एउटा उमेर समूहभन्दा पछि राज्यले नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउन सकिने अवस्था छैन । दिनानुदिन यसको भोलुम बढ्दै जाने छ । जसले राज्यलाई ठूलो भार पर्नेछ र राज्यले धान्न सक्ने छैन । जसका लागि ‘ब्याकअप’ को रूपमा कुनै नयाँ अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । जसका लागि फन्ड वेशमा जानुपर्छ । अहिलेको जस्तो बजेजबाट खर्च गरेर धान्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा जाने हो भने दीर्घकालमा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्षम युवा जनशक्ति धेरै छन् । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र, औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरू धेरै छन् । यदि उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै योगदानमा आधारित रहेर फन्ड सिर्जना गर्न सकियो भने सोही फन्डबाट उनीहरूलाई वृद्ध अवस्थामा पेन्सनलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
पेन्सनको अवधारणाबाट योगदानकर्ता तथा राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने छ । योगदानकर्ताको तर्फबाट हेर्ने हो भने हाल कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीले रिटायर लाइफपछि पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुनेछ । हाल निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा ज्याला मजदुरी र व्यक्तिगत कर्मचारी दुर्घटना भएमा उनीहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् । यदि कोषमार्फत पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य अवधारणा ल्याउन सकेको खण्डमा उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिनेछ । यस्तै राज्यको लागि पनि विशेषगरी दुई किसिमबाट फाइदा पुग्नेछ । हाल निजी क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको पुँजी छरिएर रहेको छ । यदि उनीहरूलाई पेन्सन योजनामा ल्याउन सकिए राज्यमा ठूलो मात्रामा फन्ड जम्मा हुनेछ । उक्त फन्डमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्तालाई निश्चित समयपछि मात्र दिने हो । तर, उक्त समय अवधिसम्म फन्डमा जम्मा भएको रकमलाई मेघा प्रोजेक्टमा लगाउन सकिने छ र देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ । अहिले देशमा ठूला जलविद्युत्लगायत ठूला प्रोजक्ट अघि बढाउन विदेशी दातृनिकायहरूसँग सहयोगका लागि गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । यदि कोषमा पैसा जम्मा गर्न सकिए स्वदेशी पुँजीबाटै त्यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउन सकिनेछ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदान गर्दै आएको बृद्ध भत्तालाई यसले विस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ र राज्यको खर्च घट्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग