नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न थालियो सम्भाव्यता अध्ययन
परासी । पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । लगानीकर्ताको माग र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिडोर अध्ययन अगाडि बढाएको हो । पूर्वसचिव मधु रेग्मी सहितको विज्ञ टोली गठन गरिएको छ । जिल्लाको भूमही–भैरहवा, महेशपुर–सुनवल, बर्दघाट–त्रिवेणी, परासी नारायणचोकलगायतका क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख (उद्योग अधिकृत) नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरुमा अहिले दर्जनौँको सङ्ख्यामा बहुराष्ट्रिय तथा ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । लुम्निबी क्षेत्रबाट सरकारले उद्योग स्थानान्तरण गरेपछि पश्चिम नवलपरासी उद्योगीको लगानीको केन्द्र बनेको हो । भूमहीदेखि भैरहवा क्षेत्र औद्योगिक करिडोरको रूपमा चिनिन थालेको छ । “हामीले अध्ययन गरेका सम्भावित क्षेत्रहरु सबै औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्, धेरै मात्रामा खाली जग्गा र मूल्य पनि सस्तो छ, सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन हुन्छ”, उनले भने । औद्योगिक करिडोर स्थापनाका गर्न निर्धारण गरेका आवश्यक मापदण्ड यी क्षेत्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको सहज पहुँच, जग्गा प्राप्तिमा सहजता, सुरक्षाजस्ता कारणले पश्चिम नवलपरासी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त स्थान रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारी बताउँछन् । “राज्यले औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके उद्योग फस्टाउने अवस्था छ, यहाँ सबै दृष्टिकोणले लगानीको सुरक्षा छ, उद्योगीका लागि यो उर्वरभूमि हो”, उनले भने । पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचानका लागि प्रदेश नं ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु आठ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामै करिडोर स्थापना हुनसके स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग हुनुका साथै रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरिले बताए । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नजिक, सुरक्षालगायत मापदण्डका दृष्टिकोणले पनि औद्योगिक करिडोर जिल्लामा आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीको जोड छ । रासस
चेपाङको जीवनस्तर उकास्न साढे २ कराेडकाे परियोजना शुरू गरिँदै
मुग्लिन । इच्छाकामना गाउँपालिका भित्र रहेका चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन गर्न परियोजना शुरुआत भएको छ । सो गाउँपालिकाको सहकार्यमा सौराहास्थित सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टले ‘सबै यात्राको शुरुआत एक सपनाबाट हुन्छ’ भन्ने नाराका साथ परियोजना शुरु गरेको हो । सस्थाका अध्यक्ष ध्रुव गिरीलले विभिन्न प्रतियोगितामार्फत यहाँका स्थानीयवासीमा परिवर्तन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । यसअघि चितवनको कालिक नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यहाँका ४८० घरधुरीमा कार्यान्वयनमा आउने परियोजनाले सरसफाइ, घर, करेसाबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आयआर्जन लगायतमा करिब रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने जनाइएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाको बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले शुभारम्भ गर्दै गैरसरकारी संस्थाले निश्चित समयसम्म काम गर्ने भएकाले यहाँकै स्थानीयवासी आफ्नो जीवन परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्ने बताएकी छन् । कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले अन्तर घर, अन्तर विद्यालय, अन्तर स्वास्थ्यकर्मी, अन्तर कृषक, अन्तर आमा समूहबीच प्रतिष्पर्धा गराएर परिवर्तन ल्याइने जानकारी दिए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ हजार १२ जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा चेपाङको सङ्ख्या नौ हजार रहेको छ । रासस
बैंकिङ्ग क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा होइन्, केही विषयमा सहमति हुँदै
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा निजी प्रतिष्ठान तथा श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने विषयमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । पछिल्लो समय वैंकिङ्ग क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोष आफूहरूकाे लागि अनुकूल नभएकाे भन्दै आलोचना हुँदै गर्दा नेपाल बैकर्स एसाेसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अनिल शर्माले वैंकिङ्ग क्षेत्र कोषको विरोधी नभएको बताए । सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ रहेका शर्माले नीजि क्षेत्रका कर्मचारीको विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएकाे वताए । सामाजिक सुरक्षा काेष नेपालका लागि नयाँ भएकाले रोजगारदाता तथा श्रमिकले बुझ्दै जाने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । विभिन्न क्षेत्रबाट काेषका विषयमा टिकाटिप्पणी भएकाेले प्रश्न उठेकाे भन्दै उनले जायज माग सम्बाेधनका लागि काेष तयार रहेकाे वताए । हालसम्म कोषमा १ लाख ३८ हजार श्रमिक र १२ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले आगामी दिनमा सामान्य नागरिकका लागि लक्षित गरी सेवा सुविधाका विषयमा परिमार्जन आवश्यक रहेकाे वताए । पारदर्शिताका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मजदुरमैत्री बनाउनु पर्ने ट्रेड यूनियन (कांग्रेस) का उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले बताए । ठूला उद्योगलाई मात्र नभइ सबै साना उद्योगहरुलाई समावेश गरेर लैजानु पर्ने उपाध्यक्ष कार्कीले वताए ।
