जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजनामा सहयोग गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयमा बिहीबार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले गर्नुभएको भेटमा उनले आन्तरिक रोजगारीलाई दिगो बनाउने र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी गराए । भेटमा श्रममन्त्री भण्डारीले स्थानीय तहमा रहेका सबै रोजगार सेवा केन्द्रलाई सुदृढीकरण, विकास साझेदारलगायतसँगको सहकार्य तथा प्राविधिक सहयोगमा ‘जब हब’का रूपमा विकास गरिने बताए । निर्देशक सिस्लेनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा ‘देशीय साझेदारी कार्यक्रम’मार्फत सहयोग गर्न विश्व बैंक सदैव तयार रहेको बताए । सो क्रममा उनीहरूबीच आन्तरिक रोजगारी वृद्धि र रोजगार सेवा केन्द्रको दीगोपना तथा सबलीकरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दुःख नदिन म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता कार्य गरेको भन्दै दुःख नदिन भनेको हो । ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनौट नहुँदै राहदानी लिने, वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने र राहदानी लिन जाँदा सेवा शुल्क माग्ने जस्ता गुनासोहरू विभागमा प्राप्त हुने गेरेकोले त्यस्तो कार्यहरू नगर्न नगराउन हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, विभागबाट अनुगमन गर्दा समेत त्यस प्रकारको अवस्था भेटिएकाले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम अनिवार्य तोकिएको मापदण्ड बमोजिम तालिम प्रदान गरेर मात्र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन विभागले सचेत गराएको छ ।

भद्रपुर । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झापामा नौ सय ४० जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत औसत ७८ दशमलव ६८ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । अदक्ष श्रमिकलाई ७३ हजार नौ सय ६३ दिन रोजगारी दिइएको हो । भद्रपुर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक टीकाराम पाण्डेका अनुसार जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत रोजगारीको व्यवस्था भएको हो । जिल्लाभरका छ हजार दुई सय ५० जना सूचीकृत बेरोजगार भए पनि बजेट अभावले स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण सूचीमा परेको व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिइएको हो । रोजगारी प्राप्त नौ सय ४० श्रमिकले विभिन्न दुई सय ८६ आयोजनामा दैनिक छ सय ६८ रुपैयाँका दरले ज्याला प्राप्त गरेको रोजगार संयोजक पाण्डेले बताए । एक आर्थिक वर्षमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको र न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको व्यक्ति स्थानीय तहको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन आवेदन गर्नसक्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना, नेपाल सरकारको स्रोेत र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना, विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट स्थानीय तहमा आव २०७५/७६ देखि रोजगारीको प्रबन्ध हुँदै आएको छ ।