राजनीति

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा स्पष्टता नरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बजेटमा विभिन्न विषयहरू समेट्ने प्रयास गरिएको भए पनि समग्र संरचना हेर्दा यसलाई केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देख्न सकिने बजेट स्पष्ट रुपमा कुनै क्षेत्रमा फोकश हुन नसकेको बताए ।  पुनले पपुलिजमको विशेषता सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने खालका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताउँदै ती कार्यान्वयनमा कत्तिको सम्भव हुन्छन् भन्नेबारे स्पष्टता नहुने बताउँदै सरकारले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै रहेको बताए । बजेट निर्माणमा सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेटिएको देखिए पनि सरकारको आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकता भने पर्याप्त रूपमा नदेखिएको बताए । उनकाअनुसार धेरै कार्यक्रमहरू विगतका सरकारहरूले अघि सारेका आयोजना तथा नीतिहरूको निरन्तरताजस्तै देखिन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने–‘बजेटमा सबै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तर हाम्रो वैचारिक आलोचना के हो भने यो दृष्टिकोण केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देखिन्छ । पपुलिजमको विशेषता भनेको सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने कुरा गर्ने, तर ती कुरा व्यवहारमा पूरा हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता नहुनु हो । यो बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले मुख्य प्रश्न सरकारको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनकाअनुसार बजेट सुन्दा र हेर्दा सबै विषय समेटिएको जस्तो लागे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिने स्पष्ट रणनीति, प्राथमिकता र केन्द्रित दृष्टिकोण भने देखिँदैन ।     

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताए ।  मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । उनले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताए ।  निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताए । मन्त्री वाग्लेले सुशासनको माइक्रो तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनकाअनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेण्डा अघि बढाइएको छ र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरु गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री वाग्ले भने, ‘म्याक्रो तहमा हेर्दा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद् अध्याय अब अन्त्यतर्फ पुगेको छ । राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक–प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित व्यक्ति वा समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । बजेटमार्फत पनि मैले यसलाई ‘अप्रतिगम्य’  परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छु ।' सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानून संशोधन तथा खारेजीका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उनले बताए । सरकार एक्लैले मात्र विकास र सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।    

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संगठनात्मक नीति अनुसार देशभर जिल्ला अधिवेशन सुरु गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार जेठ २३ र २४ गते दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन भइरहेका छन् । आज जेठ २३ गते देशभरका ३७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र सुनसरीमा अधिवेशन भइरहेको छ भने मधेशका महोत्तरी र रौतहटमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ । बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली, गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीमा समेत अधिवेशन जारी छ । लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पा, कर्णालीका कालिकोट र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । भोलि जेठ २४ गते थप २९ जिल्लामा अधिवेशन हुने तालिका रहेको छ । कोशीका उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाम, मधेशका सिराहा, धनुषा, पर्सा र सर्लाही, बागमतीका चितवन र ललितपुरमा अधिवेशन हुनेछ । त्यसैगरी गण्डकीका तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङ, लुम्बिनीका अर्घाखाँची, रुपन्देही र प्युठान, कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा पनि अधिवेशन तय गरिएको छ । विशेष परिस्थितिका कारण बारा जिल्लाको अधिवेशन भने जेठ २६ गतेका लागि सारिएको छ । निर्धारित तालिकाअनुसार रास्वपाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै पार्टीको मुख्य संगठन संरचना अधिकांश जिल्लामा स्थापित हुने बताइएको छ । बाँकी १० जिल्लामा महाधिवेशनपछि क्रमशः अधिवेशन गरिनेछ। साथै जेठ २६ गतेदेखि सातै प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो प्रदेश अधिवेशन बागमती प्रदेशबाट सुरु हुने जनाइएको छ ।