राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को २३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्र नै मुख्य संवाहक भएको प्रष्ट पारे । ‘सधैं जोखिम मोलेर लगानी गर्ने निजी क्षेत्र नै हो,’ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जथाभावी नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम अब हुनुहुँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले जग र थिति बसाउने गरी बजेट ल्याएको छ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको मुख्य ध्यान सुशासन कायम गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा ’बिग पुस’ (ठूलो फड्को) मार्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताए ।  विगतमा सुरु भएर अलपत्र परेका तथा अधुरा रहेका ठूला–ठूला आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न यसपटक पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको उनको दाबी छ । आर्थिक सुधारका लागि सरकारले कडा कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले तीन दिनभित्रै डेढ सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गरेको छ भने दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरू खारेज गरिदिएको छ ।’ शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई फेरि ‘तताउन’ र चलायमान बनाउन सरकारले करका दरहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयकरको माथिल्लो सीमा घटाइएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे । ‘उदाहरणका लागि, उद्योगी विनोद चौधरीले तिर्ने आयकरमा १० प्रतिशत कटौती गर्दै ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमै लगानी थप्न प्रोत्साहन मिल्नेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने । ’नीतिगत विचौलिया’ प्रवृत्तिको अन्त्य र बजेटको इतिहासकै उच्च निजी क्षेत्रमैत्री रूप विगतका वर्षहरूमा बजेट निर्माणका बेला करका दरहरू थपघट गर्न हुने गरेका अस्वस्थ अभ्यास र चलखेललाई यसपटक पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।  बजेट पूर्णतः पारदर्शी र देशको आवश्यकता अनुरूप आएको उनको भनाइ थियो । बजेट कतिसम्म निजी क्षेत्रमैत्री छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘यदि सीएनआई आफैले बजेटको ड्राफ्ट तयार गरेको भए पनि सायद यति धेरै निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आउने थिएन होला । यो बजेटले उद्योगी र व्यवसायीमा नयाँ उत्साह जगाउनेछ ।’ 

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । जेठ १८ गतेदेखि भारत भ्रमणमा रहेका सभापति लामिछाने शुक्रवार साँझ काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन् ।  भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।  उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एशियाली विशेष दूत सर्जियो गोरसँग पनि भारतमै भेटवार्ता गरे ।  भारत भ्रमणको क्रममा सीमा समस्या लगायत नेपाल–भारतका सरोकार र प्राथमिकतासँग सम्बन्धित समग्र विषयमा छलफल भएको सभापति लामिछानेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) परित्याग गरेका डा. धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको समूहबीच नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने औपचारिक सहमति भएको छ ।  बृहत् राष्ट्रवादी एकता कायम गरी देशलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यका साथ दुई पक्षबीच ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । शुक्रबार आज दुवै नेताहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको सम्झौता पत्रमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र युवा तथा महिलाको ६० प्रतिशत सहभागिता रहने गरी नयाँ पार्टी घोषणा गर्नेसम्मका रणनीतिक बुँदाहरू समेटिएका छन् । सम्झौता पत्रको प्रस्तावनामा नेपालको भू-अखण्डता, सांस्कृतिक मौलिकता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषिक विविधता र सभ्यतागत निरन्तरताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  विदेशी प्रभाव र आन्तरिक विखण्डनविरुद्ध राष्ट्रलाई सुदृढ दिशा दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै संसद्‌मा किरात र बौद्धसहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि एक सशक्त, लोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । सहमतिका ११ मुख्य बुँदाहरू  १. सनातन हिन्दू अधिराज्य: नेपालको भूगोल, भूगोलको गर्भमा रहेको किराँत, बौद्धसहितको सनातन हिन्दू अधिराज्य। २. राष्ट्रवादि दर्शन: राष्ट्रिय एकताका प्रतिक श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशमा आधारित राष्ट्रवादि दर्शन। ३. सुधारमुखि संघीयता: राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको सुधारमुखी संघीयता। ४. दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था: एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली र दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनु पर्ने व्यवस्था। ५. ऋण तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान: लघुवित्त, सहकारी, बैंक र मिटरब्याजिबाट कालो सुचिमा पारिएका भुमिविहिन सुकुम्बासी नेपाली नागरिकको दिगो समस्या समाधान। ६. परराष्ट्र नीतिस् असंलग्न परराष्ट्र नीति । ७. सुशासन : सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज । ८. अर्थतन्त्र: स्वदेशी उत्पादनमा आधारित मिश्रीत अर्थतन्त्र । ९. विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य राजनीतिक दल, अभियान, संगठन र व्यक्तिहरुलाई साथ लिएर नयाँ राजनीतिक पार्टी घोषणा १०. नयाँ निर्माण हुने राजनीतिक दलमा ६० प्रतिशत युवा तथा महिला सहभागिता ११. नेपाली नागरिकको गर्भबाट जन्मिएको नागरिक केन्द्रित राष्ट्रवादी दर्शन