राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ । गत आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व संरचनाबारे गहन छलफल भएपछि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको मोटामोटी सहमति बनेको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । ती सदस्यका अनुसार उपाध्यक्ष राम बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पार्टी पुनर्गठन कार्यदललाई विशेष महाधिवेशनको पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ । कार्यदलले संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्वाचन समीक्षा र पार्टी सञ्चालन पद्धतिबारे सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती सचिवालय सदस्यका अनुसार अब पार्टीभित्र मुख्य बहस प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने वा औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । यसबारे अन्तिम निर्णय असार २० गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ने ती नेताले जानकारी दिए । आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले असार २० गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम, संगठनात्मक अवस्था र पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमालेले पार्टी विधानको धारा २३ अनुसार प्रतिनिधि परिषद् बैठक आव्हान गर्ने, धारा ६९ अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी धारा १०१ प्रयोग गर्ने विकल्पमाथि आन्तरीक छलफल सुरु हुनेछ ।  ती सदस्यका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी नेतृत्वबाट बिदा लिने तयारी गरेका छन् ।  

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेकोे बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सिंहदरबारमा ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको बताइन् । “डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”   मन्त्री गौतमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनासम्बन्धी मुद्दा मामिलाको छिटो समाधानका लागि कानुनी परामर्श प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।  उनले सबै कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पीडितमैत्री भौतिक संरचना विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि न्याय सुनिश्चितता, एआईको दुरुपयोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरूले सबै जिल्ला र प्रदेशमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र अदालत सेवाको दायरा बढाउन नीतिगत पहल गर्न मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराए ।  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेबरहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।  सोमबार आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।  जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुमति लिँदा नै प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट चल्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतमा पुग्नुपर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन। यो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । पक्राउ रोक्न देउवाले वारेशमार्फत रिट दर्ता गरेका थिए । उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अवस्थासमेत रिटमा उल्लेख गरेका छन् । उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पत्राचार गरे पनि इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्नका लागि आवश्यक कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै पठाउन भनेको थियो ।  त्यसपछि पनि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले थप कागजात पठाएको थियो । इन्टरपोलले भने आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।  चुनावअघि हङकङ गएका देउवा दम्पती अझै नेपाल फर्किएका छैनन् ।