राजनीति

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हाल छलफलका लागि सार्वजानिक गरिएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदमा सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल हुने बताएका छन् ।   एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) केन्द्रीय समितिका तर्फबाट उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा एकप्रकारले ‘शून्य ड्राफ्ट’ भएको जानकारी दिँदै त्यसमा सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरेर मात्र संसद्मा पेस हुने बताए ।  एएनओले ऐनको सार्वजनिक मस्यौदाका कतिपय बुँदा अव्यावहारिक रहेका र विदेशिएका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नका लागि पर्याप्त नरहेको भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।  एएनओको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले यो विधेयकका सम्बन्धमा आफूले प्रश्नावली तयार गरेको बताउँदै संसद्मा पेस गर्नुअघि यस विषयमा सरोकार भएकाहरू सबैसँग रायसुझाव लिइने आश्वासन दिए ।  त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष पन्तले उक्त प्रस्तावित कानुनले नेपाली पन र नेपाली मनलाई नेपालसँग दीर्घकालसम्म सेतुका रुपमा जोड्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  उक्त पत्रमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिसम्बन्धी परिभाषामा संशोधनको आवश्यकता रहेको, तीनपुस्ताभित्र र त्यस बाहिरका पुस्ताका विदेशिएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदामा व्यापक छलफल र परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।   प्रतिनिधिमण्डलमा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य बाबुकृष्ण कार्की, एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालगायत रहेका थिए ।    

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन् ।  बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन्। भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरे ।    अर्थमन्त्रीले शुक्रबार (भोलि) अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएकी छन् । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने भए त्यसको कारण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, 'गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विगतदेखिको अभ्यास हो । आउन नसक्ने भए उहाँले कारण बताइदिनुपर्छ । व्यस्तता, स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य कुनै कारण भए पनि जानकारी गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।' थापाले सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा मात्र अघि बढ्न खोजेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतमा प्रतिपक्षका सुझाव पनि सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले भने प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ नपाएको गुनासोसम्मेत प्रमुख सचेतक थापाले गरिन् । उनले भनिन्, 'विगतमा निर्णय सरकार पक्षकै हुन्थ्यो, तर प्रतिपक्षको कुरा पनि सुनिन्थ्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिपक्षले खोजेको जवाफ पाइरहेको अवस्था छैन, जुन आम नागरिकले पनि पाउनुपर्ने हो ।' थापाले आगामी बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारभन्दा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैबीच, उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताइन् । उनले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, 'पहिले समात्ने अनि पछि अनुसन्धान गर्ने शैलीभन्दा सत्यतथ्य छानबिन गरेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय सत्य भए कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहनेछ ।'