राजनीति

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले २०७९ को आमनिर्वाचनमार्फत एक सन्देश दिएको थियो– लोकप्रिय मत र प्रत्यक्ष सिटको गणित सधैं एउटै दिशामा हिँड्दैन । तीन वर्ष नबित्दै मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा पुग्दा त्यही असन्तुलन, नयाँ दलको उदय र गठबन्धन राजनीतिले दिएको संकेत २०८२ को चुनाव बुझ्ने आधार बनेको छ ।  राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोषको यो समय गण्डकीका दलहरूका लागि यो चुनाव केवल चुनाव मात्रै होइन, अस्तित्व र विश्वसनीयताको परीक्षासमेत बनेको छ । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष नबित्दै देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनु आफैमा असाधारण राजनीतिक परिघटना हो । यही अस्थिरता, सरकारप्रतिको असन्तोष र परिवर्तनको चाहनाले गण्डकी प्रदेशमा दलहरूलाई नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य बनाएको छ ।  गण्डकीमा जम्मा १८ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै कास्कीमा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपुर, तनहुँ र गोरखामा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसबाहेक लमजुङ, मनाङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीमा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यस प्रदेशमा १८ लाख ७० हजार ६५ मतदाता रहेका छन् । जसमा महिला ९ लाख ५५ हजार ५१६, पुरुष ९ लाख १४ हजार ५३४ र अन्य १४ मतदाता रहेका छन् । ०७९ मा लोकप्रिय मत र प्रत्यक्ष सिट २०७९ को आमनिर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा लोकप्रिय मतको आधारमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले बनेको थियो । एमालेले समानुपातिकतर्फ ३ लाख २४ हजार ८८२ मत प्राप्त ग‍रेको थियो । तर प्रत्यक्षतर्फ भने उसले जम्मा ५ सिटमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको थियो । लोकप्रिय मतमा पहिलो भएर पनि प्रत्यक्षतर्फ कमजोर प्रदर्शन हुनु एमालेका लागि गम्भीर आत्ममूल्यांकनको विषय बन्यो । गठबन्धनको प्रभाव, उम्मेदवार चयनमा कमजोरी र केही क्षेत्रमा आन्तरिक असन्तुलन यसका प्रमुख कारण मान्दै एमालेले ती गल्ती नदाहोराउने प्रण त्यतिखेरै गरेको थियो । दोस्रो ठूलो लोकप्रिय मत नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो । कांग्रेसले ३ लाख १२ हजार ७२० मत पाएको थियो । लोकप्रिय मतमा दोस्रो भए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि रहँदै १० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य गण्डकीबाट पठाउन सफल भएको थियो । पाँचदलीय गठबन्धनको लाभ, स्थानीय प्रभाव भएका उम्मेदवार र मध्यमार्गी मतदाताको समर्थन त्यतिबेला कांग्रेसको बलियो पक्ष बनेको थियो । २०७९ को सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय थियो । प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न नसके पनि रास्वपाले १ लाख ७७ हजार २५ मत ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा तेस्रो लोकप्रिय शक्ति बनेको थियो । जन्मिएको चार महिनामै यस्तो परिणाम ल्याउनु रास्वपाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धी थियो । यस्तै, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले १ लाख ८ हजार ४६७ मत प्राप्त गर्दै चौथो शक्ति बन्न पुगेको थियो । लोकप्रिय मत घट्दो क्रममा रहे पनि माओवादीले गण्डकीमा २ वटा प्रत्यक्ष सिट जित्न सफल भएको थियो । के भन्छन् दलहरू ? यो निर्वाचनमा प्रदेशको सवैभन्दा ठुलो दल एमाले लोकप्रिय मतलाई प्रत्यक्ष सिटमा बदल्ने चुनौतीमा रहेको छ । २०८२ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबै दल एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिनुबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने दाउमा देखिन्छ । २०७९ मा गठबन्धनका कारण रोकिएको एमालेको विस्तार अब सम्भव हुने उसको ठम्याइ छ । एमालेका प्रद्रेश अध्यक्ष नवराज शर्माका अनुसार एमालेको मुख्य आधार भनेको गण्डकीका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा बलियो संगठन र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कायम प्रभाव हो । शर्माले स्थिर सरकार र विकासको राजनीतिक सन्देशसहित एमाले गण्डकीको चुनावमा होमिएको जानकारी दिए । एमाले नेतृत्व २०७९ को कमजोरी दोहोरिन नदिने तयारीमा देखिन्छ । उसले उम्मेदवार चयनदेखि स्थानीय मुद्दासम्म केन्द्रित रणनीति बनाएको शर्माले बताए । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि एमालेले आन्तरिक विवाद नियन्त्रण गर्न र स्थानीय रूपमा कार्यकर्तालाई एकढिक्का पार्न सक्यो भने लोकप्रिय मतको आधारमा प्रत्यक्ष सिट उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । गण्डकीमा कांग्रेस प्रत्यक्ष जित जोगाउने र लोकप्रिय मत विस्तार गर्ने रणनितिमा रहेको छ । नेपाली कांग्रेस २०८२ को निर्वाचनमा फरक मनोविज्ञानसहित मैदानमा उत्रिएको बताउँछन् प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा । विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीले अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व पाएको र युवा उम्मेदवारसहित मैदानमा उत्रिएकोले कांग्रेसले यो निर्वाचनलाई अनुकूलतामा परिणत गर्ने शर्माले दाबी गरे । नेतृत्व परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव चुनावी परिणाममा देखिने उनको विश्वास छ । तर चुनौती पनि कम छैनन् । गठबन्धन बिना चुनाव लड्दा २०७९ जस्तो सहजता नहुने र एमाले र रास्वपाबाट दोहोरो दबाब पनि कांग्रेसलाई पर्ने देखिन्छ । सभापति शर्माका अनुसार कांग्रेसको शक्ति अझै पनि प्रत्यक्ष चुनावी प्रणालीमै केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तहमा जरा गाडेका नेताहरू कांग्रेसका मुख्य अस्त्र हुन् । यता आफूलाई नयाँ दल भने पनि अब रास्वपा नयाँ दल होइन । यस चुनाववाट लोकप्रिय मतसहित सत्ता नजिक पुग्ने संघर्षमा रास्वपा रहेको छ । संसद प्रवेश, सरकारमा सहभागिता र राजनीतिक अभ्यासपछि रास्वपा परीक्षणको चरणबाट मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ । रास्वपाको मुख्य आधार भनेको सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी एजेण्डा भएकोले सहरी तथा युवा मतदाता पार्टीको मुख्य आधार भएको केन्द्रीय सदस्य शिव नेपालीको धारणा छ । प्रदेश अध्यक्ष राजन गौतम पुराना दलप्रतिको वितृष्णासँगै पार्टीको सुशासन प्रतिको अडान नै मतदाता आकर्षित गर्ने स्रोत रहेको बताउछन् । गौतमका अनुसार गतसाल स्थापनाको केही महिनामा नै प्रदेशमा तेस्रो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न सफल भएकोले त्यसैलाई आधार बनाउदै अझ उचाइ छुने रणनीतिमा रास्वपा रहेको छ ।  तर प्रत्यक्ष चुनावमा जित निकाल्न संगठनात्मक कमजोरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचको अभाव रहेको बुझिन्छ । नेकपा भने वाम एकीकृत धारसहित पुनरुत्थानको प्रयासमा रहेको केन्द्रीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारीको दाबी छ । दुई वाम दलसहित साना समूहलाई एकाकार गरेर बनेको नयाँ कम्युनिष्ट धारले २०८२ लाई पुनरुत्थानको चुनावका रूपमा चित्रित गरिरहेकोले पार्टी यस प्रदेशमा गर या मरको तवरबाट निर्वाचनमा होमिएको तिवारीले बताए ।  २०७९ मा चौथो भएर पनि माओवादी धारले गण्डकीमा आफ्नो आधार पूर्ण रूपमा नगुमाएको तिवारीको दाबी रहेको छ ।  २०८२ को गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन साधारण सिटको प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन । यो त पुराना दलहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण र नयाँ दलको क्षमतामा कसी लगाउने कसौटी पनि हो । आफूलाई नयाँ दल भन्ने शक्तिहरूको क्षमताको परीक्षासँगै गठबन्धनविहीन राजनीतिमा जनमतको दिशा पनि गण्डकीमा यस निर्वाचनले दिने स्थानीय बुद्धिजीवी डा. कृष्णबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार यो निर्वाचनले सबैको परीक्षण गर्नेछ । २०७९ ले दिएको संकेतलाई २०८२ ले कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर गण्डकी प्रदेशले आफ्नै तवरले दिने डा. केसीको मत छ ।

खोटाङ । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खोटाङ र म्याग्दीका २९ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।  प्रतिनिधिसभातर्फ एउटामत्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको खोटाङमा निर्वाचनका लागि १३६ वटा मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोपिला राईका अनुसार मतदानस्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।  ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत मतदानस्थल निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लामा निर्धारण गरिएका मतदानस्थलमध्ये २१ वटा अतिसंवेदनशील, ६४ वटा संवेदनशील र ५१ वटालाई सामान्यमा राखेका छौं,’ उनले भने ।  मतदातालाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मतदानस्थलको पहिलो घेरामा नेपाली सेना, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा निर्वाचन प्रहरी र जनपद प्रहरी परिचालन हुनेछन् ।  जिल्लामा एक लाख ४७ हजार १२० जना मतदाता छन् । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएरनभएको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि दुई जना अनुगमन अधिकृतसमेत तोकिएको छ ।  उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिता पालना गरेरनगरेको अनुगमन तथा कारबाही गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राई र कोष नियन्त्रक रोमा पाण्डेलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको हो ।  दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा आगामी निर्वाचनका लागि दुई स्वतन्त्रसहित १५ जनाको मनोनयन परेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसबाट वीरकाजी राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट देवविक्रम राई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट डा. हरि रोका, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ध्यानप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राई, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै, डा. राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।  म्याग्दीमा आठ केन्द्र अतिसंवेदनशील प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्याग्दीका आठ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले म्याग्दीमा कायम भएका ८२ मतदानस्थलमध्ये २९ वटालाई संवेदनशील र ४५ स्थललाई सामान्य वर्गमा विभाजन गरेको हो ।  छ स्थानीय तह र ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा ८२ वटा मतदानस्थलमा १२० मतदान केन्द्र कायम भएको छ । विगतका निर्वाचनमा भएका गतिविधि, भौगोलिक अवस्थिति, यातायात, सञ्चार र अन्य पूर्वाधारलगायतका आधारमा मतदानस्थललाई वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा र ४ बगर, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नांगी, रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेखानीका मतदानस्थल भौगोलिक हिसाबले दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यबहादुर थापा, प्रजिअ आचार्यसहित सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले मतदान स्थलको निरीक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।  निर्वाचनका लागि ४२ हजार २३२ पुरुष र ४४ हजार ६४ जना महिला र एक जना अन्य गरी कूल ८६ हजार ३९७ जना मतदाता कायम भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।  म्याग्दीमा एक स्वतन्त्र र ११ जना राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी, नेकपा ९एमाले०का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अर्जुन थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनलगायतका प्रतिस्पर्धी छन् ।  

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू अहिले फेरि पुरानै कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई परिस्कृत गर्दै नयाँ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । तथापि, पुराना प्रतिवद्धता र कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  अहिले प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञहरुसँगको छलफलमा छन् । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा शून्यप्रायः कार्यान्वयनमा छन् ।  २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ ।  यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि यी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेन ।  कांग्रेसले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पनि शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या सुनिन्छ ।  ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले वैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालयस्तरमा एआई कार्यक्रम सुरु भएको छ नत उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने बाचा पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेका यी कुनै पनि प्रतिवद्धता न कार्यान्वयनको चरणमा छन् नत सम्पन्न नै भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।  एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने बाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।  अहिले वर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्व विद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि एमालेकै नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी भएपनि यी कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाएन । नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनको जोड शिक्षा सुधारमा रहेन ।  २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख घोषणापत्रमा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।  व्यर्थैका घोषणा, कार्यान्वयन शून्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा नभएको बताउँछन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश थियो । तर, नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले  विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।  माओवादी केन्द्रले  शिक्षामा २० प्रतिशत  लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।  यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।   शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूल्ठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।