मन्त्रालयहरूबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तानबीचकाे सम्बन्ध जस्ताे ‘सत्रुता साँध्ने’
विकास समितिले निरन्तर रुपमा विकास र पूर्वाधारका आयोजनाहरुको द्रुतत्तर निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ । हाम्रो मुलध्येय भनेको विकास निर्माणमा सहजीकरण हो । हामीले विकासे आयोजनाहरुमा कहाँ कहाँ के के समस्या छ र तीनको समाधानका उपाय के के हुन भन्ने पत्ता लगाएर निर्देशन तथा सुझाव समेत दिने गरेका छौं । वर्षिक रुपमा प्रतिवेदन पनि पेश गर्दै आएका छौं । तर हाम्रा प्रतिवेदनहरु रद्दिकाे टोकरीमा फ्याक्ने गरिएको छ । सरकारले संसदका समितिहरुलाई टेरिरहेको छैन । यदि संसद र समितिको काम छैन भने सरकारको पनि काम छैन्, त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको पनि काम हुन्न । हामीले दिएका निर्देशनहरु के के कार्यान्वयन भएका छैनन्, तिनलाई समेटेर छुट्टै पुरक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दैछौं । त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र सरकारसँग माग्छौं । फूल हाउसमा हाम्रो पूरक प्रतिवेदन माथि छलफल गराउँछौं । हामी विकास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउँन चाहान्छौं । विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न खोज्छौं । तर हाम्रा मन्त्रालयहरुबीचकाे सम्बन्ध भारत र पाकिस्तान जस्ताे छ, जो सधैं एक अर्काप्रति सत्रुता साँध्छन् । प्रत्येक सरकारी निकायले एकले अर्कालाई सक्दो असहयोग गर्छन् । वन मन्त्रालयले वन काट्न नदिएर अवरोध गर्छ । भूमिसुधारले जमिन नदिएर अवरोध गर्छ । वातावरण मन्त्रालयले इआइएको रिपोर्टमा अवरोध गर्छ । कानुनले पनि कुनै दफा देखाएर रोकिदिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीमा हलो अड्काउँछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएर अड्काउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो खल्तिको योजना नभए अख्तियारी र स्विकृति नै दिँदैन । भौतिक मन्त्रालयका प्राबिधिकले आफू अनुकुल व्यक्तिले नबनाएको डिजाइन स्विकृत नै गर्दैनन् । अनि कसरी सम्भव हुन्छ हाम्रो विकास ? मेरो विचारमा विकास निर्माणका अवरोधकहरु यस्ता छन् । १) अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव २) योजना आयोगले समयमै अख्तियारी नदिनु ३) बेमौसमी सरुवा आतंक ४) वन र वातावरण मन्त्रालयको असहयोग ५) स्थानिय विकास मन्त्रालयले निर्माण सामग्रीको आपुर्तिमा सहयोग नगर्नु ६) ठेकेदारको लापरवाही ७) तयारी बिना हचुवाका भरमा बनाइएका योजना हुनु ८) साइड समेत स्पष्ट नगरि ठेक्का पट्टा लगाउनु ९) काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटीको अभाव १०) क्षमता र दक्षताको पनि अभाव ११) जवाफदेहिता बिहिन जनप्रतिनिधी हुनु कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अदालत पनि विकास मैत्री नभएर विकास बिरोधीका रुपमा उभिँदै आएको छ । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङगा सडकमा हाम्रो अदालत पनि विकास बिरोधीका रुपमा खडा भएको छ । यो सडकमा अदालतले अवरोध गर्नु भएन र सरकारले स्थानिय जनतालाई उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । २०७१ साल बैशाख ३० गतेपछि समितिको १०२ वटा बैठक बसिसकेको छ । हामीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई बोलाएर दर्जनौं पटक छलफल गरेका छौं । तर हाम्रा छलफलबाट निष्किएका निष्कर्ष र निर्देशनहरुको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा गरिएका छैनन् । यसको अर्थ हो हाम्रो प्रशासनिक संरचना विकास मैत्री छैन र हामी जनप्रतिनिधि पनि विकासका लागि जवाफदेहि छैनौं । (विकास समितिले आफ्नो कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति अधिकारीले व्यक्त गरेको धारणा)
उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा दोहोरो क्षति
काठमाडौं, ३० कात्तिक । देशभित्र ऊर्जा संकट चुलिरहेको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत समेत उपयोगमा ल्याउने सकेको छैन । उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा एकातिर जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको हो भने अर्कोतिर आम जनता अध्यारोमा बस्न वाध्य छन् । दोलखामा रहेको १० मेगावाटको सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राधिकरणले केवल ७ मेगावाट मात्र प्रसारण लाइनमा जोडिउको छ । ३ मेगावाट विद्युत् त्यतिकै खेर गइरहेको छ । दरौंदी जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने ६ मेगावाटमध्ये ३ मेगावाट प्रसारण गर्ने लाइन नहुँदा विद्युत् त्यहाँबाट पनि त्यतिकै खेरा गएकोे छ । त्यस्तै प्रसारण लाइन अभावका कारण सानिमा माई हाइड्रोपावर पनि न्यून उतपादन गरेर बस्न वाध्य भएको थियो । प्रसारणलाई अभावका कारण आयोजनाको २२ मेगावाट क्षमतामध्ये चार मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । २०७२ असोज पहिलो सातादेखिमात्र हाइड्रोपावरबाट उत्पादित थप १८ मेगावाट विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । जमा मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न निर्माणाधीन काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो खण्ड झापा लखनपुरदेखि इलाम गोदकखण्ड गत वर्षको असोजबाट सञ्चालनमा आएपछि सो आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको हो । २०७१ फागुनदेखि आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर, उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइन अभावका कारण त्यतिकै खेरा गएपछि आयोजनाले मासिक करोडौं घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । सिनो हाइड्रोद्वारा उत्पादित ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन अभावका कारण हाल २५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन अभावका कारण आयोजनाले दुईमध्ये अहिले एउटा मात्र टर्वाइन चलाएको छ । करीब एक महिना अघि उत्पादन शुरू गरेको आयोजनाले अबको करीब डेढ महीनापछि दुवै टर्वाइनबाट उत्पादन शुरू गर्ने बताएको छ । हिउँदको मौसम शुरू हुन लागेकाले पूर्ण रूपमा ५० मेगावाट नै उत्पादन हुने सम्भावना नरहेको र अन्य आयोजनाबाट पनि सुख्खा मौसममा कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकोले हाललाई प्रसारण लाइनको समस्या नदेखिए पनि पछि यो नियती सिनो हाइड्रोले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आउँदो वर्षायाम शुरू हुनुअघि नै प्राधिकरणले करीब १४ किलोमिटर पर रहेको सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन तयार पार्नुपर्छ । यदि सरकारले सो व्यवस्था गर्न नसके सिनो हाइड्रोपावरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीमा निर्मित यस आयोजनासँग प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति पनि सोही दरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । पीपीए गर्दाको प्रावधानमा भएको फरकले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने आउन सक्ने प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका सहायक प्रबन्धक सुवर्ण सापकोटाले बताए । ‘नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजनाको परीक्षण उत्पादन हुनुभन्दा केही समयअघि उत्पादक कम्पनी र प्राधिकरणबीच एक समझदारी गरिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘त्यसमा तोकिएको मात्राको ऊर्जाको २० प्रतिशतसम्म कम उत्पादन हुँदा आयोजनाले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने र सोही प्रतिशतसम्म ऊर्जा प्रसारण गर्न नसके प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।’ तर विदेशीले निर्माण गरेका आयोजनमा उत्पादन गर्न नसके पनि उत्पादित विद्युतलाई प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेपनि क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने सम्झौता गरिएको हुन्छ । यस्तो सम्झौता आयोजना पिच्छे फरक हुने प्राधिकरणले बताएको छ । हाल उत्पादनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र त्यसका लागि तयार गर्न लागिएको प्रसारण लाइनको गतिका आधारमा हेर्ने हो भने अबको २ वर्षमा प्राधिकरणले नेपाली लगानीकर्ताका आयोजनालाई पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । हाल उत्पादन शुरू हुने तर्खरमा २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी, ६ मेगावाटको दरौंदी कालिका र ४ दशमलव ३ मेगावाटको टुङ्गुन ठोस्ने रहेका छन् । त्यसमध्ये टुङ्गुन ठोस्नेको परीक्षण उत्पादन शुरू भइसकेको छ । यो आयोजनासँग खानीखोलाद्वारा उत्पादित ऊर्जा मिसाउँदा ६ मेगावाट हुन आउँछ । तर, प्राधिकरणसँग केवल १५ सय किलोवाट मात्र विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन छ । बाँकी ४५ सय किलोवाट ऊर्जा प्रसारण लाइनको अभावमा त्यतिकै खेर जाने भएको छ । आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन निर्माणले गति नलिँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था निकट भविष्यमै आउँन निश्चित छ । अन्तर निकाय संयोजन नहुनाले यो अवस्था आउन लागेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन् । आयोजना निर्माणको अनुमति दिन निकायले र प्रसारण लाइन निर्माण निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । लाइसेन्स दिनुअघि आयोजना निर्माण गर्न मागिएको क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको अवस्था र निकट भविष्यको सम्भावनाका बारेमा प्राधिकरणसँग छलफल भएर अघि बढे यो समस्या नआउने बिष्टको ठहर छ ।
३६ मेगावाट क्षमताको ‘बलेफी ए’ आयोजनाको निर्माण सुरु, २०७५ माघमा निर्माण सम्पन्न हुने
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । विसं २०७५ माघमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘बलेफी ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । हुवानिङ डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ३६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न चारवटा बैंकको सहवित्तीयकरणमा रु चार अर्ब २५ करोड लगानी गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ । प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक उमेश कसजुका अनुसार आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकले रु एक अर्ब २५ करोड, सानिमा बैंकले रु ९५ करोड, एभरेष्ट बैंकले रु ९५ करोड, एसबीआईले रु ७५ करोड र एनआडिसीले रु ५० करोड लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकको गोल्छे गाविसमा बाँध बाँधेर बलेफी खोलाको पानीलाई चार हजार ३०० मिटर लामो सुरुङमार्फत सोही गाविसको बैकुण्ठे भन्ने स्थानमा विद्युत् गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युत्लाई २२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लामोसाँघु सवस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले जग्गा प्राप्ति एवम् पहुँच मार्ग निर्माणको काम सुरु गरिसकेको प्रबन्ध निर्देशक कसजुले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग बर्खायाममा चार रुपैँया ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैँया ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको आयोजनाले स्थानीयबासीलाई न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर दिने जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु छ अर्ब सात करोड रहेकामा बैंकले रु चार अर्ब २५ करोड लगानी गर्ने भए पनि प्रवद्र्धकले रु एक अर्ब ८२ करोड लगानी गर्नेछन् । रासस
