पहिलो किस्ताको अनुदान रकमले करिव १२ हजार घरको पुनर्निर्माण हुँदै
काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा क्षति भएका घरहरु पूनर्निर्माण गर्न पाउने ३ लाख अनुदान रकममध्येबाट ५० हजारको दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएपछि झण्डै १२ हजार घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा ११ हजार ९ सय ८९ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। जिल्लागत विवरण यस प्रकार छ: क्रस जिल्ला निर्माण कार्य सुरु गरिएका घर संख्या १ सिन्धुपाल्चोक १५८३ २ धादिङ २१४३ ३ काभ्रे ९९५ ४ नुवाकोट ३१६२ ५ गोर्खा ११२४ ६ दोलखा १२१४ ७ रामेछाप ७०० ८ सिन्धुली १२६ ९ मकवानपुर ३५१ १० ओखलढुङ्गा ४६३ ११ रसुवा १२८ जम्मा – ११,९८९ स्रोत: सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । ुठाउँ ठाउँमा घर निर्माण भइरहेका छन् । अब तथ्यांक आउनेक्रम बढ्छ उनले भने। कार्यान्वयन इकाईका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, रामेछाप, मकवानपुर , ओखलढुङ्गा र रसुवा जिल्लाबाट दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि निवदेन दिन पनि सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि तयार भइसकेकाले त्यसका आधारमा इन्जिनियरहरुले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बताए। उनले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण भइसकेकाले अब धेरैले घर निर्माण सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान कार्यविधि संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । नयाँ घोषणा अनुसार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार जग हालिसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले गाविस तथा नगरपालिकामा खटाएका इन्जिनियरको सिफारिसमा रु १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म भूकम्प अति प्रभावित एघार जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ घरधनीको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बैंक खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान पाउनु अघि पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका केही ठाउँमा घरहरु बनाइएका छन् । कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शर्माका अनुसार अब त्यसको विवरण पनि आउनेछ । प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका घरधनीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको प्रमाणीत भएमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउन सक्नेछन् । यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान पाउन छनौट सूचीमा परेका भूकम्प पीडित परिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्नेक्रम जारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म काठमाडौंमा १६ हजार ४ सय ५९, भक्तपुरमा ६ हजार २४ र ललितपुरमा ४ हजार ३ सय २२ घरधनीसँग अनुदान भइसकेको छ ।
फास्ट ट्रयाक योजनामा वर्षेनी २५ अर्ब बजेट अावश्यक
म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)
जलविद्युत्मा नागरिक लगानीको ढोका खुल्यो, उत्पादन कम्पनी दर्ता
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । सरकारले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न दिने व्यवस्थासहित विधिवत् रुपमा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेको हो । कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपाली जनतालाई आफ्नो क्षमताअनुसार तोकिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले पनि जनतालाई सक्रिय रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका आयोजनाले सामान्यरुपमा साधारण सेयर खोल्दासमेत अर्बौंको लगानी गर्न तम्सने नेपाली नागरिकलाई कम्पनी स्थापनाले खुसी तुल्याउने र आन्तरिक लगानी जलविद्युत्मा ओइरिने मन्त्रालयको विश्वास छ । “मन्त्रालयले ६१ लाख ६० हजार ?पैयाँ दर्ता शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता ग¥यो, अब ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुन्छ र त्यो समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटलगायतको प्रक्रिया सुरु गर्छ” – सहायक प्रवक्ता पन्थले रासससंगको कुराकानीमा भने । जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपाली नागरिकले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब र चुक्ता पुँजी रु दुई अर्ब रहेको छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषले पाँच, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले चार, नेपाल टेलिकमले १०, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई प्रतिशत सेयरका रुपमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको पाँच, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा तत्काल ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र अन्य संस्थापक सेयर सदस्य रहने निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित अधिकारी रहनेछन् । सो समितिले केही दिनभित्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गर्नेछ । कम्पनीले बूढीगण्डकी, नौमुरे, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता ठूला र मझौला आयोजना अगाडि बढाउनेछ । त्यसमध्ये बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आयोजना रहेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत भइसकेको छ भने सरकारले सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेको छ । नौमुरे अध्ययनमा रहेको आयोजना हो भने नलसिंहगाडको डिपिआरको काम पनि भइरहेको छ । जनतालाई सहज रुपमा जलविद्युत्मा लगानी गराउने लक्ष्यअनुसार नै कम्पनी स्थापना गरिएको र कम्पनीमा टेलिफोन कलमार्फत उठ्ने रकमलाई समेत लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने छ । सरकारले यसअघि ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । सो कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । रासस
