भक्तपुरका भूकम्प पीडितसँग कात्तिक २५ देखि अनुदान सम्झौता
भक्तपुर, १९ कात्तिक । भक्तपुरका भूकम्प प्रभावितलाई अर्को सातादेखि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम ५० हजार वितरण गरिने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना इकाई कार्यालयले स्थानीय निकायमार्फत भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न गाउँगाउँमा सूचना जारी गरिएको छ । भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण परियोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुप्रसाद कोइरालाले लाभग्राहीको अन्तिम नामावली जिल्लाको ६ वटै नगरपालिकामार्फत वडा कार्यालयमा बिहीबार टाँस गरिएको बताए । उनले भने–“लाभग्राहीको अन्तिम नामावली बिहीबार सबै नगरपालिकामार्फत वडा कार्यालयमा टाँस गरिएको छ, अब सात दिनपछि अनुदान सम्झौता सुरु हुन्छ ।” लाभग्राहीको नामसहितको सूचना टाँस गरिएकोमा गैरभूकम्पप्रभावित वा दुईवटा घर भएका भूकम्प प्रभावितको नाम परेको भए उजुरी दिन र वास्तविक भूकम्प प्रभावितको नाम नपरेको भए गुनासोको फाराम भर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे । आगामी कात्तिक २५ गतेदेखि नामावली भएका र उजुरी वा दाबी विरोध नपरेका भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिने समितिका उपसंयोजक दीपक पाठकले जानकारी दिए । अनुदान सम्झौता भएको पाँच दिनपछि नगरपालिकाले तोकेको बैंकबाट अनुदान रकम लिन सकिने व्यबस्था गरेको उनले बताए । दोस्रो किस्ता वितरण गर्नुअघि नै प्राधिकरणको संयन्त्रले मालापोत कार्यालयमार्फत र गाउँगाउँमा पुनः सर्वेक्षण गर्दा दुईवटा घर भएका वा गैरभूकम्प प्रभावितले अनुदान रकम लिएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी जरिवानासहित रकम फिर्ता गराइने बताए । भक्तपुरमा अहिलेसम्म २४ हजार नौसय दुईजना भूकम्प प्रभावितको पहिचान भएको समितिका उपसंयोजक पाठकले जानकारी दिए । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१, २, ३, ५, ६, ७, ९ र १० वडाबाट नामावली आउन बाँकी भएपनि अन्य पाँचवटा नगरपालिकाबाट भने अन्तिम नामावली आइसकेको छ । यसअनुसार भक्तपुर नगरपालिकामा ६ हजार आठ सय ८८, नगरकोट नगरपालिकामा चार हजार नौ सय १९, अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकामा तीन हजार ५४, चाँगु नगरपालिकामा पाँच हजार दुई सय ८४, सूर्यविनायक नगरपालिकामा तीन हजार ६ सय १७ र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा एक हजार एक सय ४० जना लाभग्राहीको पहिचान भएको छ । अनुदान लिन भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले आफ्नो वडा कार्यालयमा नागरिकताको सक्कल, नागरिकताको प्रतिलिपि तीन थान, लालपुर्जाको प्रतिलिपि तीन थान, तस्बिर तीन थान र भूकम्प प्रभावित भएको परिचयपत्रको प्रतिलिपि तीन थान साथमा लैजानुपर्नेछ । रासस
विपद न्युनिकरण सम्मेलनमा भाग लिन प्राधिकरणका सिइओ दिल्लीमा
काठमाडौं, १८ कात्तिक । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित एसीयाका देशहरुको सम्मेलनमा भाग लिन ज्ञवाली नयाँ दिल्ली गएका हुन् । सम्मेलनमा प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी नेपालले लिएको दिशा र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्नेछन् । सम्मेलन आगामी शनिबारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुने देशका प्रतिनिधिहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न भए गरेका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नेछन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुमा गरिने प्रस्तुति र अवधारणमा छलफल भएपछि घोषणापत्र जारी हुनेछ । सम्मेलनका अवसरमा प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ज्ञवाली शनिबार नै नेपाल फर्कनेछन् ।
सोलारबाट २१ हजार मेगावाट बिजुली, ४५ मेगावाटका सैर्या प्लान्ट मार्फत ७ लाख घरमा बिजुली सुविधा
काठमाडौं १८, कात्तिक । सरकारले जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बेला सौर्य उर्जाबाट मात्र २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ। बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले गरेको अध्ययनबाट यस्तो देखिएको समाचार विहिबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। उक्त अध्ययन अनुसार देशभर ३ सयभन्दा बढी दिन वार्षिक औसत साढे ४ घण्टा घाम लाग्ने पारिला ठाउँ पत्ता लागेका छन्। सम्भावना देखिएकाले सोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले बताए। केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ४५ मेगावाटका सैर्या प्लान्ट जडान भई ७ लाख घरमा सुविधा पुगेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा करिब २ सय कम्पनीले सौर्य उर्जा जडान तथा मर्मतको काम गर्दै आएका छन्। सरकारले महानगरपालिका,उपमहानगरपालिकामा सोलार प्लान्ट जडान गर्न ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुनेगरी ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएको छ। यस्तै नगरपालिकामा ६० लाख रुपैयाँमा नबढ्नेगरी ६० प्रतिशत , नगरोन्मुख गाविसमा ४० लाख नबढ्नेगरी ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ।
