निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको हल्ला धेरै, १० प्रतिशत काम पनि भएको छैन
काठमाडौं २४, कात्तिक । जब जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिन्छ, तबतब बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को चर्चा हुन्छ । चर्चा हुन थालेको दुई दशक बित्न थाले पनि विमानस्थल निर्माण योजना भने अझै पनि अन्योलमा छ । ०५५ देखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको हो । निजगढ विमानस्लको स्केच २३ फागुन ०६६मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन ९डिपिआर० गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । ल्यान्डमार्कले १७ साउन ०६८ मा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्यो । जसमा ३५ लाख ५१ हजार डलर खर्च भयो । डिपिआर बनाउने कम्पनीले निर्माण गर्न चाहेमा सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा बनाउने सहमति रहेको छ । ल्यान्डमार्कको डिपिआरअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर हुँदै
पोखरा २३ कार्तिक । बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर घोषणा हुँदैछ । केहि कानुनी अड्चनको कारण यसअघि थाती रहेको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य गिलासमुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो । प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै प्रदुषण बढाएको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २४ गते औपचारिक कार्यक्रम गरी पोखरालाई प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त घोषणा गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । यसका लागि पोखरा उपमहानगरपालिकाको सबै वडा प्लाष्टिक झोला तथा गिलास निषेधित घोषणा गरिसकिएको छ । घोषणा कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सोमवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत सम्पन्न भएको छ । छलफलमा सहभागीले घोषणा कार्यक्रमलाई आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको कार्यकालमा गएको बैशाख १ गते प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि प्लाष्टिक झोला उत्पादक कम्पनीको कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । ब्यवसायी नगरपालिकाको निर्णय बिरुद्ध पुनरावेदन हुदै सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेपनि फैसला नगरपालिकाको पक्षमा आएपछि पुनस् थाती रहेको कामलाई पुरा गर्न लागिएको हो । यसअघि प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६७ साउन १ गते पोखरालाई कालो प्लाष्टिकको झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । २०७० सालदेखि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि सफल हुन सकेको थिएन । स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५, फोहोरमैला ब्वबस्थापन ऐन २०६८ अन्तर्गत पोखरा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य वस्तु निषेध कार्यविधि २०७२ समेत पारित गरिसकेको छ । नगरपालिकाको १८, १९ र २० औं नगरपरिषद्बाट समेत पारित प्लाष्टिक झोला निषेध सम्बन्धि निर्णयलाई घोषणा कार्यक्रमले कार्यन्वयन तहमा लैजानेछ । बुधवार प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणा भएसँगै विहिवारबाट यसको प्रयोग भएको पाइएमा कारवाही गरिने छ । विहिवारबाट बजारमा अनुगमन टोली परिचालन गरिने र सो टोलीले निषेधित बस्तु फेला परे स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर कारवाही अघि बढाउने कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले बताए । निषेधित बस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच देखि १५ हजार सम्म जरिवाना हुने छ । पोखरा भित्रने मुख्य नाकामा पनि चेकजाँचमा कडाई गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । पृथ्बी राजमार्ग अन्तर्गत विजयपुर, भूपी सेरचन राजमार्ग अन्तर्गत फेदी र सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङजाको सिमा क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटिनेछन् । पोखरामा हाल चार वटा प्लाष्टिक झोला उद्योग छन् । पोखराको उद्योगबाट यहाको मागको पाँच प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेकोमा अन्य प्लाष्टिक झोला तथा गिलास वाहिरी जिल्लाबाट आयत हुदै आएको थियो । वाहिरबाट आयातको क्रमलाई पनि रोक्न नाकामा चेकजाच गरिनेछ ।
भूकम्पपीडितलाई काठमाडौं वन कार्यालयले काठ उपलब्ध गराउन सकेन
काठमाडौं, २२ कात्तिक । जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले भूकम्पपीडित जनतालाई काठ उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गुरुप्रसाद दाहालले काठमाडौंमा वनको मात्रा कम हुँदा भूकम्पपीडित जनतालाई काठ उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । काठमाडौं जिल्लामा वनको क्षेत्रफल १५ हजार २७९ हेक्टर रहेको छ । उनले भने–“काठमाडौंमा सालको जङ्गल छैन, चिलाउने र कटुसको हो, त्यही पनि काठ बन्ने खालको छैन ।” राम्रो काठ उत्पादनका लागि ३६ इञ्चभन्दा बढी गोलाइ तथा १५ फिटभन्दा अग्लो रुख राम्रो हुन्छ । तर काठमाडौंको वनको काठ पोल (सानो) साइजको रहेको छ । काठमाडौँमा हाल १४३ सामुदायिक वन रहेको छ । काठमाडौंको पुनःनिर्माणका लागि करिब ४० हजार क्यूफिट काठ चाहिने कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौंमा चाहिने काठ तराईका विभिन्न जिल्लाबाट झिकाउने तयारीसमेत भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । रासस
