विपी राजमार्ग उच्च जोखिममा, क्रसार उद्योग राजमार्गको जग खोतल्दा राजमार्ग जोखिममा
काठमाडौं, १३, मंसिर । विपी राजमार्गको केही भाग सुनकोसीको तिरैतिर अवस्थित छ। यही क्षेत्रको विभिन्न स्थानका क्रसार उद्योग खोली राजमार्गको जग खोतल्ने काम बढ्दै गएको छ । अत्याधिक भार भएका टिपर वीपी राजमार्गमै गुड्ने र ठूला उपकरणले सुनकोसी खोतल्ने हँुदा राजमार्ग नै जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक स्रोतको कमी भएको भन्दै जिल्ला विकास समितिले पनि सुनकोसी उत्खान गर्ने र क्रसर उद्योग राख्ने अनुमति दिँदै आएको छ । ठूला ठेकेदारले र्कचारीलाई समेत कमिसन दिएकाले जहाँ पनि क्रसर राखी राजमार्गको जग खोतल्न जिविसले नै अनुमति दिन थालेको स्थानीयको आरोप छ । नागरिक दैनिकबाट ।
५४७ अर्बमा काठमाडौंको आकाश र जमिन मुनी मेट्रो रेल, चिनियाँ कम्पनीले देखाए इच्छा
काठमाडौं, १२ मंसिर । सन २०१२/१३ मा चुङसुङ इञ्जिनियरिङ नामक कोरियाली कम्पनीले काठमाडौंको आकाश र जमिनमुनी मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर रेल विभागलाई बुझाएको थियो । तर त्यो सम्भाव्यता अध्ययनको फाइल अझै रेल विभागका महानिर्देशको कार्यकक्षको दराजमा थन्किरहेको छ । विभागका महानिर्देशकको दराजमा थन्किएको त्यो फाइलमा यतिबेला आधा दर्जन भन्दा बढि चिनियाँ कम्पनीको आँखा गडेको छ । ‘थुप्रै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउन इच्छा देखाएका छन, हामीसँग छलफल भैरहेको छ, म भर्खरै मात्र चिनमा पुगेर पनि केहि कम्पनीसँग यसैबारे छलफल गरेर फर्केको छु’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले विकासन्युजसँग भने । निर्माण आरम्भ भएको १० बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने मेट्रो रेलको लम्बाई ७७ दशमलब २८ किलोमिटर रहेको छ भने निर्माण, मर्मत तथा डब्बा खरिद लागत जम्मा ५४७ अर्ब अनुमान गरिएको छ । त्यसरी निर्माण हुने रेलको २५ दशमलब ५० किलोमिटर खण्ड जमिन मुनी अर्थात राजधानीका सडक मुनी अण्डर ग्राउण्डमा निर्माण हुनेछ । बाँकी ५१ दशमलब ७८ किलोमिटर रेल राजधानीको आकाशमा अर्थात सडक माथी फ्लाईओभर(फलामे पुलमा) निर्माण हुनेछ । सडकमाथी फ्लाईओभर बनाएर गुड्ने रेलको निर्माण, मर्मत तथा डब्बा खरिदको लागत प्रति किलोमिटर साढे ६ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, जमिन मुनी निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड रेलको लागत भने प्रति किलोमिटर १० अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । पाँच वटा मेट्रो रेलको लाइनले राजधानीको सार्वजनिक सवारी साधनको अस्तव्यस्ततालाई हटाउने विभागका महानिर्देशक आचार्यले बताए । ‘चिनियाँलाई दिने हो भने पाँच वटै लाइन बनाइदिन्छौं भनेका छन् । यस्तो रेल मार्ग एक सय बर्षसम्म टिक्छ ।’ आचार्यले भने । अनन्त आचार्य, महानिर्देशक-रेल विभाग कहाँ कहाँ गुड्छ आकाशमा रेल ? सो अध्ययनले तीनवटा मेट्रो रेलको लाइन राजधानीका सडक माथी फलामका पुल बिछ्याएर निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार पहिलो रेल वे लाइन १२ दशमलब १० किलोमिटरको हुनेछ । यो लाइन सातदोबाटोबाट, जावलाखेल, पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, शहिदगेट, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, महाराजगञ्ज हुँदै नारायणगोपाल चौकसम्म पुग्नेछ । दोश्रो मेट्रो रेल लाइन कलंकीबाट सुरु भएर कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, तिनकुने हुँदै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुग्नेछ र यसको लम्बाई ११ दशमलब १५ किलोमिटरको हुनेछ । तेश्रो रेलवे लाइनले भने चक्रपथ परिक्रम गर्नेछ । जुन २८ दशमलब ५३ किलोमिटरको हुनेछ । यसरी निर्माण हुने तीन वट रेलवे लाइनको कुल लम्बाई ५१ दशमलब ७८ किलोमिटरको हुनेछ । जमिनमुनी अण्डरग्राउण्ड रेल राजधानीका सडक मुनी निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड रेलवे लाइन भने कुल २५ दशमलब ५० किलोमिटरको हुनेछन् । यो रेल लाइन स्वयम्भु, छाउनी, रत्नपार्क, बागबजार, डिल्लीबजार, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, चावहिल, हुँदै बौद्धसम्म पुग्नेछ । चौथो रेल लाइनका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको लम्बाई ११ दशमलब ७० किलोमिटरको हुनेछ । त्यस्तै पाँचौै तथा अन्तिम लाइन भने धोबीघाटबाट सुरु भएर पुल्चोक, पाटन दरबार, नयाँ बानेश्वर, माइतीघर, सिंहदरबार, डिल्लीबजार, टंगाल, नारायणहिटी दरबार, नयाँ बजार, हुँदै गोंगम्बु पुगेर टुंगिनेछ । यसको लम्बाई भने १३ दशमलब ८० किलोमिटरको हुनेछ । चिनियाँ कम्पनीले एकै पटक पाच वटै लाइन अथवा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा एक दुई लाइनबाट समेत निर्माण आरम्भ गर्न सकिने मनासाय व्यक्त गरिरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । त्यसका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिस्तरिय निर्णयद्धारा डिपिआर निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
साढे दुई खर्ब खर्चनुपर्ने २० वर्षे गुरुयोजना तयार, उद्देश्य चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन
काठमाडौं १२, मंसिर । साढे दुई खर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी तयार पारिएको महत्त्वाकांक्षी ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले यसै साता मन्त्रिपरिषद् पठाउने भएको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियाका लागि गत असार २२ मा वन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। ‘व्यापक छलफल र बहस गरी अन्तिम रूप दिइएको गुरुयोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउँदै छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना महाशाखा प्रमुख पेमनारायण कँडेलले भने, ‘गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ ‘चुरेको माटो चुरेलाई, स्वच्छ पानी सबैलाई’ नारा दिइएको गुरुयोजनामा ५/ ५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कँडेलका अनुसार पहिलो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणको ५ वर्षका लागि ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणको ५ वर्षका लागि ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले चुरेका लागि वार्षिक एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारबाहेक वन क्षेत्रमा रुचि राख्ने दातृ निकायलाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ,’ प्रवक्ता कँडेलले भने । गुरुयोजना सन् २०१७ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भू–क्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले तयार गरेको गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । ‘स्थानीयलाई नै परिचालन गरी चुरेको संरक्षण गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सघाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो’ कँडेलले भने । गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक राहतसमेत उपलब्ध गराइनेछ । गोबर ग्यासको हकमा प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँ र लघु जलविद्युत् निर्माण तथा सोलार प्यानल जडान गर्न समुदायलाई कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘चुरे क्षेत्रमा गोबर ग्यासलगायत नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले भने, ‘दाउराको खपत न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा र सुधारिएको चुलोलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।’ चुरेको जोखिम क्षेत्रमा बसेका महिला, दलित, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, चुरेमा खेती गर्ने समुदाय र जंगलमा आश्रित समुदायलाई समेटेर २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरिनेसमेत उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
