१७ अर्ब रुपियाँमा नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग, पाँच वर्ष भित्र बनाउन जापानले दियो १५ वर्षे ऋण
काठमाडौं १५, मंसिर । बहुप्रतीक्षित थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग अब निर्माण हुने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार भएपछि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको समेत व्यवस्था भएको छ । सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले थानकोटको नागढुङ्गाबाट धादिङको सिस्नेखोला निस्कने गरी निर्माण गर्न लागिएको सुरुङमार्ग अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको बताउँदै उहाँले सन् २०२१ सम्म सो मार्गको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । अबको दुई महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिँदै उनले छनोट भएका कम्पनीबाट एक वर्षभित्र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने र डेढ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । उनले जापान सरकारले दिएको १७ अर्ब रुपियाँको बजेटबाट सुरुङमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने बताए । जापान सरकारले सो ऋण सहयोग ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ऋणसम्बन्धी सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछ । नेपाल सरकारले सो ऋण करिब ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइकां) को सहयोगमा जापानी परामर्शदाताले सो सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माण सहज ढङ्गले गर्न सकिने सम्भावना देखाएको उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, सो सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रविधि र विशेषज्ञता नेपालमा नभएकाले अहिलेको अवस्थामा सो सुरुङमार्गको प्राविधिक र निर्माणपक्ष जापान सरकारले हेर्ने छ । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनपछि परामर्शदाता चयन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयारीका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ, यसका लागि विभिन्न कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरे पनि त्यो छनोटको प्रक्रियामा छ । उनका अनुसार, जापानको निपन कोई र सीटीआई भन्ने कम्पनीमध्ये कुनै एउटालाई परामर्शदाताको रूपमा छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । डीपीआरबाट सुरुङमार्गको डिजाइन र लागत प्राप्त हुने पनि उनले बताए। डीपीआर तयार भएपछि निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सकिने उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको काम भइरहेको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
बेनी-दरबाङ सडक बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति, १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लगानी
म्याग्दी, १४ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकखण्डको कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेनी–दरवाङ सडकखण्डलाई रणनीतिक सडकमा समावेश गरी बहुवर्षीय ठेक्का तथा आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार बेनी–दरबाङ २९ किलोमिटर कालोपत्रे, स्तरोन्नतिका लागि सडकको लागत इस्टमेट अनुसार रु १८ करोड ५५ लाखको निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत नै निर्माण गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय योजनामा पश्चिम म्याग्दी जोड्ने सडक परेपछि म्याग्देली उत्साहित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले म्याग्दीवासीलाई उत्साहित बनाएको छ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले कालोपत्रेसँगै सडक स्तरान्नति भए त्यसले व्यापारिक, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग हुने बताए । विसं २०५५ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको सोे सडकले २०६४ सालमा पूर्णता पाएको थियो । गत वर्ष बेनीबाट कालोपत्रेको कार्य सुरू भएपनि बहुवर्षीय ठेक्काको अन्योलताले म्याग्देली निरास थिए । अब सो अन्योल हटेपछि म्याग्देलीमा उत्साह छाएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताएका छन्। कच्ची र साँघुरो सडकका कारण ट्र्याक खोलिएपछि पनि बेनी–दरवाङ सडकमा भयानक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । निजी र सार्वजनिक यातायातमा करिब साढे दुई घन्टा लाग्ने सडक फराकिलो र कालोपत्र गरिए आधा घन्टाको दूरी रहेको प्राविधिकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
घरजग्गामा वित्तीय क्षेत्रको २ खर्ब ६५ अर्ब लगानी, घडेरीको मूल्यमा गुणात्मक वृद्धि
काठमाडौं, १४ मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गा (रियलस्टेट) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीे २ खर्ब ६५ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी प्रति ग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ५२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आवासीय घरकर्जा समेत गरी लगानी त्यति पुगेको हो । उक्त कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुल कर्जाको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ । गएको असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीमा रहेको कर्जामध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड रहेको थियो । उक्त कर्जा प्रति ग्राहक १ करोडभन्दा कमको १ खर्ब ४२ अर्ब ८१ करोडको आवासीय घरकर्जा समेतको हो । केही समय सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार भूकम्पयता पुनः फस्टाउन थालेपछि कर्जा लिने बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी पनि बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा राष्ट्र बैंकले रियल स्टेटको लगानीमा कडाइ गरेकाले यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी घटेको थियो । तर, पछिल्ला एक डेढ वर्षयता यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दो क्रममा छ । विगतमा कडाइ गरिएका केही व्यवस्थाहरूमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै गएकाले यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको हो । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि केही समय घरजग्गा कारोबार केही सुस्ताए पनि पछिल्ला केही महिनायता फेरि बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गामा प्रवाह ऋण बढी हुन थालेको संकेत दिएको बताएका छन् । पछिल्लो समय विशेषत काठमाडौं तथा देशका अन्य सुविधा सम्पन्न स्थानमा ऋण काटेरै भएपनि आवास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा अघि छ । घरजग्गामा गरिएको लगानीले आकर्षक प्रतिफल दिने ऋणीहरुले सहजै ऋण तिर्ने भएकाले पनि वित्तीय संस्था घरजग्गा कारोबारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन आकर्षित भएका हुन् । पछिल्लो समय देशका प्रया सबै स्थानमा घरजग्गाको भाउमा वृद्धि भएको छ । बैंकले दिएको ऋणका कारण नै घरजग्गाको भाउ बढेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंकहरुले घरजग्गा, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन, सेयर लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव हुन थालेको छ । गत वर्षको भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन् । वातावरणमा सुधार आएपछि उनीहरुले बढी ऋण प्रवाह गर्न थालेका हुन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियलस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको थियो । नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ । रियलस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था छ । रियलस्टेट कर्जामा यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर आवासीय रियलस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति छ । पछिल्लो समय घडेरीयोग्य जमिनको मूल्य उच्चदरले वृद्धि भईरहेकोले बैंकहरुले पनि यस्तो जग्गा धितोमा सजिलै कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।
